प्रवेश रद्द केल्यावर फी परत न करणाऱ्या कॉलेजांना यूजीसीचा कारवाईचा इशारा

नागपूर : कॉलेजमध्ये घेतलेला प्रवेश वेगवेगळ्या कारणांमुळे रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांची फी परत मिळत नसल्याच्या तक्रारी सतत वाढत आहेत. या गोष्टीची गंभीर दखल घेत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) कडक भूमिका घेतली आहे.

आयोगाने संबंधित कॉलेजांना फी परताव्यासाठी ठरलेल्या नियमांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. जे संस्था हे नियम धुडकावतील, त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही आयोगाने दिला आहे.

फी परत न मिळण्याच्या प्रकरणांबाबत यूजीसीकडे तक्रारी येतच आहेत. शिवाय माहितीचा अधिकार (आरटीआय) अंतर्गत होणारे अर्ज आणि कोर्टात पोहोचणारी प्रकरणे यांची संख्याही वाढली आहे. तरीही काही संस्था फी परत करताना टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.

फी परताव्याच्या नियमांचे पालन व्हावे म्हणून यूजीसीने 17 डिसेंबर 2020, जुलै 2021, 2 ऑगस्ट 2022, 3 जुलै 2023, 9 फेब्रुवारी 2024 आणि 12 जून 2024 रोजी वेगवेगळी परिपत्रके आणि मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्यानंतरही नियम मोडले जात असल्याने आयोगाने संस्थांवर ठरलेल्या तरतुदींनुसार कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रवेश रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ठरलेल्या मुदतीत नियमाप्रमाणे फी परत मिळायला हवी. परत मिळणारी रक्कम विद्यार्थ्याने कोणत्या तारखेपर्यंत प्रवेश रद्द केला, यावर अवलंबून असते.

जारी केलेल्या सूचनांमध्ये 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास कोणतीही कपात न करता पूर्ण फी परत करण्याची तरतूद होती. त्यानंतर 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत प्रवेश मागे घेतल्यास जास्तीत जास्त 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फी कापून उरलेली रक्कम परत करण्याची व्यवस्था केली होती.

शैक्षणिक सत्र 2024-25 साठीही मुदती ठरल्या होत्या. त्यानुसार 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास पूर्ण फी परत करायची आणि 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत रद्द केल्यास जास्तीत जास्त 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फी कापून उरलेली रक्कम द्यायची, असा नियम निश्चित करण्यात आला होता.

आयोगाने स्पष्ट केले आहे की ठरलेल्या मुदतीत प्रवेश रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू नियमांनुसार फी परत मिळणे आवश्यक आहे. तरीही अनेक कॉलेजांकडून नियमांकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.

अशा वेळी फी परतावा धोरणाचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर नियमाप्रमाणे कारवाई होऊ शकते. विद्यार्थ्यांनी फी परताव्याशी संबंधित कागदपत्रे, पैसे भरल्याच्या पावत्या आणि प्रवेश रद्द केल्याचा पुरावा जपून ठेवणे गरजेचे आहे, म्हणजे तक्रार करायची वेळ आली तर त्यांचा वापर करता येईल.