दिव्यात दिवाळीच्या तोंडावर इमारत पाडली, रोहिदास मुंडे यांचा महापालिकेवर अन्यायाचा आरोप
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
दिवा आरओबीच्या बाजूची इमारत महापालिकेने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी पाडली. रहिवासी बेघर झाले असून शेतकऱ्यांना मोबदला नाही, असा आरोप करत ॲड. रोहिदास मुंडे यांनी निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली.
दिवा शहरातील आरओबी (रेल्वे उड्डाणपूल) प्रकल्पाच्या नावाखाली सामान्य शेतकरी आणि नागरिकांवर महापालिका प्रशासन अन्याय करत आहे, असा गंभीर आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख ॲड. रोहिदास मुंडे यांनी केला आहे.
आरओबीच्या बाजूला असलेल्या एका इमारतीवर महापालिकेने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी बुलडोझर चालवला आणि ती जमीनदोस्त केली. यावेळीही दिवाळी तोंडावर आली होती. याआधी 28 ऑक्टोबर 2021 रोजी, म्हणजे दिवाळीच्या तोंडावरच, दिवा आरओबी प्रकल्पासाठी काही इमारतींवर कारवाई झाली होती. तोच प्रकार आता पुन्हा घडला, असे मुंडे यांचे म्हणणे आहे. या कारवाईमुळे इमारतीतील रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली असून त्यांच्या कुटुंबांचा संसार उघड्यावर पडला आहे.
या प्रकल्पात बाधित होणारे पांडुरंग हरी भोईर आणि इतर शेतकरी यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला अजून मिळालेला नाही, अशी तक्रार आहे. मोबदल्याचा प्रश्न तसाच प्रलंबित असल्यामुळे या शेतकऱ्यांचा आरओबी प्रकल्पाला विरोध सुरू आहे. या प्रश्नावर चर्चा करून न्याय देण्याऐवजी प्रशासन थेट पाडकाम करत आहे, असा आरोप मुंडे यांनी केला.
प्रकल्पात अनेक राजकीय नेत्यांच्या इमारती आणि मालमत्ताही बाधित होत असल्याची चर्चा आहे. मग त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. सामान्य शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या इमारतींवरच महापालिकेचा हातोडा का चालतो, कायदा फक्त गरीब आणि सामान्य नागरिकांसाठीच आहे का, असेही त्यांनी संतापाने विचारले.
गेली पाच वर्षे प्रशासन काय करत होते, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. प्रकल्पाचे नियोजन सुरू असतानाच बाधित नागरिकांचे पुनर्वसन आणि मोबदल्याचा प्रश्न का सोडवला गेला नाही, आणि दिवाळीच्या तोंडावरच घरांवर बुलडोझर चालवण्याची आठवण प्रशासनाला अचानक कशी होते, असेही ते म्हणाले. या प्रकरणात महापालिका अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असून कारवाईमागील निर्णयप्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने या अन्यायाचा तीव्र निषेध केला जात आहे. दिवा शहरातील विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक स्तरातूनही निषेध व्यक्त होत आहे. या गंभीर विषयावर सत्ताधारी शिंदे गटाच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी ठोस भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षाही मुंडे यांनी व्यक्त केली.
ॲड. रोहिदास बामा मुंडे यांनी इशारा देताना म्हटले: "विकासाच्या नावाखाली सर्वसामान्यांना बेघर करणे म्हणजे विकास नव्हे! आरओबी आम्हालाही हवा आहे; मात्र शेतकऱ्यांना मोबदला न देता, नागरिकांच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था न करता आणि राजकीय नेत्यांच्या मालमत्तांकडे दुर्लक्ष करून केवळ सामान्य माणसाच्या घरांवर हातोडा चालवणे आम्ही कदापि सहन करणार नाही. विकास सर्वांचा झाला पाहिजे, विनाश केवळ गरीब शेतकऱ्यांचाच का? या अन्यायाविरोधात आम्ही नागरिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार आहोत."
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.