हसन मुश्रीफ यांना मोठा दिलासा, ईडीचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला, मनी लाँड्रिंग प्रकरणाला पूर्णविराम

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. न्यायालयाकडून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांविरोधात ईडीचा तपास सुरू होता. तो आता अधिकृतपणे बंद झाला आहे.

मुंबईतील विशेष PMLA न्यायालयाने ईडीने दिलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला. त्यामुळे 2022 पासून चालू असलेल्या या प्रकरणावर आता पडदा पडला आहे. मूळ गुन्हेच रद्द झाल्याने PMLA खालची कारवाई संपुष्टात आली आहे.

हा निर्णय विशेष PMLA न्यायाधीश एस. व्ही. सहारे यांनी दिला. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करायची असेल, तर मूळ गुन्हा अस्तित्वात असावा लागतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणातल्या मूळ तक्रारी आणि एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच रद्द केले आहेत. म्हणून PMLA खाली पुढची कारवाई चालू ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले. 4 एप्रिल 2022 रोजी दाखल झालेला ECIR न्यायालयाने रद्द केला आणि प्रकरणाची कागदपत्रे ईडीला परत देण्याचे आदेशही दिले.

हे प्रकरण नेमके काय होते, ते असे. ईडीने सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहारांवरून हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांची चौकशी सुरू केली होती. 2013-14 या आर्थिक वर्षात कोलकात्यातील कथित शेल कंपन्यांमार्फत 11.35 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळवला, असा आरोप तपास यंत्रणेने केला होता. या तपासादरम्यान जुलै 2024 मध्ये ईडीने 2.07 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी आणि 7.70 लाख रुपयांची रोकड जप्त केली होती.

ईडीच्या कारवाईविरोधात हसन मुश्रीफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जून 2025 मध्ये उच्च न्यायालयाने मुरगूड पोलीस ठाण्यातील एफआयआर रद्द केला. त्यानंतर कंपनी कायद्यातील तरतुदींनुसार दाखल झालेली तक्रारही 6 नोव्हेंबर 2025 रोजी रद्द करण्यात आली. म्हणजेच या प्रकरणाचा पायाच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे संपला होता.

दोन्ही मूळ प्रकरणे रद्द झाल्यानंतर ईडीने स्वतः क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. आता विशेष न्यायालयानेही तो स्वीकारला आहे. या निर्णयामुळे हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.