दिल्लीतील बैठकीत तोडगा नाही; राजू शेट्टींचा महामार्ग रोखण्याचा इशारा

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर दिल्लीत केंद्रीय मंत्र्यांसोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीतून कोणताच तोडगा निघाला नाही. सरकारकडून महिनाभरात समिती नेमून प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी या आश्वासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. १३ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग रोखून चक्का जाम आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. कराड, सातारा, इंदापूर आणि कोगनोळी टोलनाका यासह अनेक ठिकाणी शेतकरी रस्त्यावर उतरणार आहेत. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर कर्नाटकातील वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान केंद्र, पुसा येथे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. केंद्र सरकार दरवर्षी ऊस उत्पादकांसाठी रास्त आणि किफायतशीर दरात (FRP) वाढ करत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. पण केवळ एफआरपी वाढवून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, अशी भूमिका शेट्टी यांनी मांडली. खते, कीटकनाशके, औषधे, मजुरी, ऊसतोडणी आणि वाहतूक खर्चात मोठी वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

या वाढलेल्या खर्चाचा विचार करून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दराचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तीन तासांच्या चर्चेनंतर महिनाभरात समिती नेमून तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याऐवजी पुन्हा वेळकाढूपणा केला जात आहे, असा आरोप करून शेट्टी बैठकीतून बाहेर पडले.

शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारसमोर तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. साखरेचा किमान विक्रीभाव (MSP) प्रतिकिलो ५० रुपये करावा, सी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये करावा आणि लवकर सुरू होणाऱ्या गळीत हंगामासाठी प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशा या मागण्या आहेत.

गेल्या आठ वर्षांपासून साखरेचा किमान हमीभाव वाढवण्यात आलेला नाही, असे शेट्टी यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवरही परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. एफआरपीच्या गणनेचा आधार बदलल्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा मिळत नाही, हा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.

बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाची घोषणा केली. कोल्हापूर-बेळगाव सीमेवरील कोगनोळी टोलनाका, कराड, सातारा आणि इंदापूर येथे हजारो शेतकरी एकत्र येऊन पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग रोखणार आहेत. याशिवाय परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यांतही महामार्गांवर आंदोलन केले जाणार आहे.

कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि ग्रीन ब्रिगेडच्या वतीने हुबळी, गदग आणि हत्तरकी परिसरातील प्रमुख मार्ग रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंगळवारी सकाळी ११ वाजल्यापासून आंदोलन सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले. कारखान्यांतून बाहेर पडणारी साखरही अडवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे आणि उत्तर कर्नाटकात प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सरकारने मागण्यांवर ठोस निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.