कठोर नियमांपेक्षा लवचिक स्पर्धा चौकट हवी, 'द डायलॉग' परिषदेत तज्ज्ञांचे मत

भारत जागतिक पातळीवर टिकणारी डिजिटल अर्थव्यवस्था उभी करण्याकडे वेगाने निघाला आहे. अशा वेळी नाविन्यता, गुंतवणूक आणि नवउद्योगांच्या (स्टार्टअप्स) वाढीत अडथळा न आणता बाजारपेठा खुल्या आणि स्पर्धात्मक कशा ठेवायच्या, यावर 'द डायलॉग'च्या चौथ्या वार्षिक आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सखोल चर्चा झाली.

"स्पर्धा, नाविन्यता आणि विकास: भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची उभारणी" ही परिषदेची संकल्पना होती. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची (एमएसएमई) डिजिटल पोहोच वाढवणे, भारताच्या एआय परिसंस्थेला जागतिक स्तरावर सक्षम करणे आणि जागतिक आर्थिक समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर संतुलित स्पर्धा धोरण आखणे, ही तीन मोठी आव्हाने आहेत, यावर तज्ज्ञांनी भर दिला.

आयई लॉ स्कूलचे असिस्टंट प्रोफेसर आणि आयसीएलईचे सीनियर स्कॉलर डॉ. लाझार राडिक यांनी सांगितले की, डिजिटल बाजारपेठांमध्ये आधीच कठोर 'एक्स-अँटे' नियम लादण्यापेक्षा प्रत्येक केसच्या गुणवत्तेनुसार ठरणारी लवचिक स्पर्धा चौकट जास्त उपयोगी ठरते. ग्राहकांचे संरक्षण आणि नाविन्यतेला चालना, या दोन्ही बाबतीत अशी चौकट अधिक सक्षम असते, असे त्यांचे म्हणणे होते.

कॉम्पिटेर ग्रुपचे अध्यक्ष शंकर ए. सिंघम यांनी मांडले की, पूर्वीच ठरवून दिलेल्या नियमांमुळे छोट्या कंपन्यांचा अनुपालन खर्च वाढतो. त्यामुळे विकसनशील अर्थव्यवस्थेने व्यवसायांना स्पर्धेचे आणि गुंतवणुकीचे स्वातंत्र्य देणाऱ्या चौकटीला प्राधान्य द्यायला हवे. स्कोप ग्लोबल एक्सचेंजच्या संस्थापिका एलिसा रामुंडो यांच्या मते, तंत्रज्ञानाचे खरे मूल्य ते प्रत्यक्षात स्वीकारले जाण्यात आणि सर्वत्र वापरले जाण्यात आहे. आधीपासून उपलब्ध असलेल्या क्षमतांचा पूर्ण फायदा घेणे हा धोरणाच्या दृष्टीने अधिक चांगला मार्ग आहे, असे त्यांनी सांगितले.

'द डायलॉग'चे संस्थापक संचालक काझिम रिझवी यांनी भारताला पुराव्यांवर आधारित आणि पुढचा वेध घेणारी डिजिटल स्पर्धा चौकट हवी, असे अधोरेखित केले. जनरेटिव्ह एआयमुळे बाजारपेठेच्या सीमा बदलत आहेत, असे सांगत ते म्हणाले की, नवी कठोर एक्स-अँटे व्यवस्था आणण्याऐवजी भारतीय स्पर्धा आयोगाची अंमलबजावणीची क्षमता मजबूत करायला हवी. डिजिटल मार्केट्स डिव्हिजनमध्ये विशेष कौशल्य उभे करणे आणि नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रायब्युनलच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे, यालाही प्राधान्य द्यावे. असे केल्यास स्टार्टअप्स आणि गुंतवणुकीला धक्का न लावता स्पर्धेतील समस्या सोडवता येतील.

'द डायलॉग'ने २०२६ च्या सुरुवातीला "कॉम्पीटिशन, इनोव्हेशन, अँड मार्केट स्ट्रक्चर इन इंडियाज एआय इकोसिस्टीम" हा अभ्यास प्रसिद्ध केला होता. त्यातील निष्कर्षांवरही परिषदेत विशेष चर्चा झाली. या अभ्यासानुसार भारतातील ८५% एआय डेव्हलपर्स पब्लिक क्लाउडवर अवलंबून आहेत, तर ७४.५% डेव्हलपर्सना पुरेसे कॉम्प्युट प्रोव्हायडर्स उपलब्ध आहेत. ९६.२% डेव्हलपर्स ओपन-सोर्स साधने वापरतात आणि ७९% पेक्षा जास्त डेव्हलपर्स ओपन-सोर्स मॉडेल्सना मालकीहक्काच्या पर्यायांपेक्षा उत्तम पर्याय मानतात.

मागणीच्या बाजूने पाहिले, तर ८५% व्यवसायांनी एआयच्या वापरामुळे सकारात्मक परिणाम झाल्याचे सांगितले. त्यापैकी ६१% कंपन्यांनी निर्णय घेण्याची क्षमता सुधारल्याचा, तर ५५% कंपन्यांनी सेवा जलद मिळू लागल्याचा उल्लेख केला. ७४% ग्राहकांनी डिजिटल सेवांमध्ये एआयमुळे आपला अनुभव सुधारला, हे मान्य केले. या निष्कर्षांवरून भारतातील स्पर्धा धोरणाने कठोर निर्बंध लादण्याऐवजी नाविन्यता, कौशल्य विकास आणि एआयच्या व्यापक वापराला सक्रियपणे पाठबळ द्यायला हवे, हे स्पष्ट होते.