धाराशिवमध्ये खरिपासाठी ४ लाख ७९ हजार पीक विमा अर्ज, २,५०७ कोटींचे संरक्षण

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाले तर शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवली जाते. धाराशिव जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात या योजनेत ४ लाख ७९ हजार ३६६ अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यातून जिल्ह्यातील ४ लाख ७ हजार २३०.५० हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण मिळाले असून, एकूण संरक्षित रक्कम २ हजार ५०७ कोटी ४० लाख रुपये आहे.

या योजनेसाठी शेतकरी, राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांचा मिळून एकूण १७२ कोटी ४६ लाख रुपयांचा विमा हप्ता निश्चित झाला आहे. त्यापैकी शेतकऱ्यांचा हिस्सा ५० कोटी १९ लाख रुपये, राज्य शासनाचा ६१ कोटी १३ लाख रुपये आणि केंद्र शासनाचा ६१ कोटी १३ लाख रुपये आहे.

धाराशिव जिल्ह्यातील शेती मुख्यतः पावसावर अवलंबून आहे. पावसाचा लहरीपणा, अतिवृष्टी, पावसाचा खंड आणि दुष्काळ अशा संकटांचा थेट फटका उत्पादनाला बसतो. म्हणूनच संभाव्य नुकसान लक्षात घेता पीक विम्याला महत्त्व आले आहे. जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी या योजनेत भाग घेतला आहे.

तालुक्यांचा विचार केला तर सर्वाधिक अर्ज तुळजापूर तालुक्यात आले आहेत. तिथे ८६ हजार ६७० अर्ज दाखल झाले, ९४ हजार ७४९.१० हेक्टर क्षेत्राला संरक्षण मिळाले आणि संरक्षित रक्कम ५८८ कोटी ३४ लाख रुपये आहे. धाराशिव तालुक्यात ८६ हजार १३१ अर्जांतून ८२ हजार ८६१.०६ हेक्टरला संरक्षण मिळाले असून रक्कम ५१६ कोटी १७ लाख रुपये आहे.

कळंब तालुक्यात ७६ हजार ८७२ अर्ज आले, ५६ हजार ४८४.९७ हेक्टर क्षेत्राला संरक्षण मिळाले आणि रक्कम ३५२ कोटी ३० लाख रुपये आहे. उमरगा तालुक्यात ६५ हजार ३८७ अर्ज दाखल झाले, ६० हजार ८३४.५५ हेक्टर क्षेत्राला संरक्षण मिळाले आणि रक्कम ३७२ कोटी ७६ लाख रुपये आहे. भूम तालुक्यात ६२ हजार ३२३ अर्जांतून ४० हजार ८८४.३९ हेक्टरला संरक्षण मिळाले असून रक्कम २४९ कोटी ८० लाख रुपये आहे.

वाशी तालुक्यात ४२ हजार ३६७ अर्ज आले, २६ हजार ५९२.७२ हेक्टर क्षेत्राला संरक्षण मिळाले आणि रक्कम १६४ कोटी ६२ लाख रुपये आहे. लोहारा तालुक्यात ३१ हजार ५८१ अर्ज दाखल झाले, ३० हजार १८२.६९ हेक्टरला संरक्षण मिळाले आणि रक्कम १८५ कोटी ७६ लाख रुपये आहे. परंडा तालुक्यात २८ हजार ३५ अर्जांतून १४ हजार ६४०.९८ हेक्टरला संरक्षण मिळाले असून रक्कम ७७ कोटी ६७ लाख रुपये आहे.

जिल्ह्यात सोयाबीन हे प्रमुख खरीप पीक असल्याने विमा संरक्षणातला मोठा वाटा त्याचाच आहे. सोयाबीनसाठी शेतकऱ्यांचे ४८ कोटी ६४ लाख रुपये, राज्य शासनाचे ६० कोटी ८० लाख रुपये आणि केंद्र शासनाचे ६० कोटी ८० लाख रुपये, असा एकूण १७० कोटी २४ लाख रुपयांचा विमा हप्ता नोंदवला गेला आहे.

इतर पिकांमध्ये उडीद, कापूस, मूग, मका, कांदा, बाजरी आणि तूर यांचा समावेश आहे. उडदासाठी १३ हजार ८२४, कापसासाठी २८८, मुगासाठी ४ हजार २५६, मक्यासाठी १ हजार ५२७, कांद्यासाठी ३ हजार ५४४ आणि बाजरीसाठी ४६ अर्ज आले आहेत. तुरीसाठी २० हजार ९४४ अर्ज असून ९ हजार ४७०.६६ हेक्टर क्षेत्राची नोंद आहे.

शेतकरी बियाणे, खते, मशागत आणि मजुरीवर मोठा खर्च करतात. पण नैसर्गिक आपत्तीत पिके गेली की उत्पन्नावर परिणाम होतो. अशा वेळी आर्थिक जोखीम कमी करण्यासाठी पीक विमा उपयोगी ठरतो.

विमा संरक्षणाची रक्कम आणि प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संरक्षित रक्कम म्हणजे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष वाटली गेलेली भरपाई नव्हे. प्रत्यक्ष भरपाई योजनेतील तरतुदी, पात्रतेचे निकष आणि नुकसानाचे मूल्यांकन यानुसार ठरते.