साखर उत्पादनात भारत जगात दुसरा, पण दरडोई वापरात १३८ वा; इथेनॉल बंदीने कारखानदार हवालदिल

साखर उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या स्थानावर आहे, पण दरडोई साखरेच्या वापरात देशाचा क्रमांक तब्बल १३८ वा आहे. जगाच्या एकूण साखर निर्मितीत भारताचा वाटा १६.१ टक्के इतका मोठा आहे, तरीही प्रत्यक्ष साखर खाण्यात भारत मागे आहे. म्हणजेच साखर भरपूर तयार होते, पण एका माणसाच्या वाट्याला येणारी साखर इतर अनेक देशांपेक्षा कमी आहे.

भारतात दरवर्षी जवळपास ३ कोटी टन साखर तयार होते. त्यातली सुमारे ९० टक्के साखर देशातल्याच बाजारात विकली जाते. म्हणूनच केंद्र सरकारने साखरेच्या दरावर आणि विक्रीवर नियंत्रण ठेवले आहे. या सगळ्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना ऊसदर देताना होतो.

जगात उत्पादनात पहिला क्रमांक ब्राझीलचा आहे. तिथे ४ कोटी ३८ लाख टन साखर तयार होते आणि जगाच्या उत्पादनात त्यांचा वाटा २३.५ टक्के आहे. भारताच्या पाठोपाठ युरोपीय संघाचे १ कोटी ५५ लाख टन उत्पादन असून त्यांचा वाटा ८.३ टक्के आहे. चीनचे उत्पादन १ कोटी २६ लाख टन असून वाटा ६.८ टक्के आहे. ऑस्ट्रेलियात ३८ लाख टन साखर तयार होते आणि तिथला वाटा २.१ टक्के आहे.

दरडोई वापरात मात्र चित्र उलटे आहे. भारतात एका व्यक्तीमागे १९.६३ किलो साखर खाल्ली जाते. ब्राझीलमध्ये हेच प्रमाण ३८.९० किलो आहे. अमेरिकेत ते ६२.९५ किलो, तर रशियात ६६.५५ किलो आहे.

जगभरात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे भारतातही केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय घेतला. त्यासाठी साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले. कारखान्यांचे उत्पन्न वाढावे म्हणून इथेनॉल निर्मितीला चालना दिली गेली. एकट्या महाराष्ट्रातील तब्बल ३८० प्रकल्पांना केंद्राने व्याज सवलत योजनेअंतर्गत मंजुरी दिली.

पण यंदा सरकारने साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्यावरच बंदी घातली. कारखान्यांनी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे, तरीही त्यातून एक रुपयाचेही उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे कारखानदार हवालदिल झाले आहेत. केंद्राच्या धोरणांमुळे ऊस शेतकरी अडचणीत येतील का, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.

शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या वाट्याबाबत रंगराजन समितीची शिफारस आहे. त्यानुसार निव्वळ साखर विक्रीतून कारखान्यांना मिळालेल्या नफ्याचा ७५ टक्के वाटा शेतकऱ्यांना द्यायचा आहे. एकूण नफ्याच्या ७० टक्के वाटा शेतकऱ्यांना मिळेल, असेही समितीने म्हटले होते. ऊसदरासाठी सरकारने एफआरपीच्या माध्यमातून कारखान्यांवर आधीच बंधने घातली आहेत.