जुनी चेकबुक ३१ डिसेंबरनंतर बाद होणार? रिझर्व्ह बँक म्हणते, तो संदेश खोटा

सोशल मीडियावर दररोज असंख्य फोटो, व्हिडिओ आणि संदेश व्हायरल होत असतात, आणि त्यातले अनेक वेगवेगळे दावे करतात. सध्या असाच एक संदेश फिरत आहे. सध्या वापरात असलेली जुनी चेकबुक ३१ डिसेंबर २०२६ नंतर बंद होणार, असे त्यात म्हटले आहे. ही बातमी खरी आहे का, असा प्रश्न त्यामुळे अनेकांना पडला.

या संदेशानुसार ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत जुनी चेकबुक बदलली पाहिजेत. १ जानेवारी २०२७ पासून नवीन चेकबुक जारी केली जातील आणि तीच वापरणे बंधनकारक असेल. ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेसाठी जुनी चेकबुक स्वीकारली जाणार नाहीत, असाही दावा त्यात करण्यात आला आहे.

नवीन चेकबुकमध्ये अल्फा-न्यूमेरिक कोड, नवीन MICR क्रमांक, UV कोड आणि रिझर्व्ह बँकेशी संबंधित सुरक्षा उपाय असतील, असे या पोस्टमध्ये सांगितले आहे. नवीन चेकबुकसाठी बँकेच्या शाखेत किंवा मोबाईल बँकिंग ॲपवर अर्ज करावा, असा सल्लाही लोकांना देण्यात आला आहे.

बँका सुरक्षेच्या दृष्टीने वेळोवेळी नियमांमध्ये बदल करत असतात. त्यामुळे हा नियम नेमका काय आहे, असा प्रश्न संदेश वाचून अनेकांना पडला. त्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) स्वतः खुलासा केला आहे. हा दावा पूर्णपणे खोटा असून मध्यवर्ती बँकेने सध्या असा कोणताही नियम लागू केलेला नाही.

आरबीआयने ७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आपल्या अधिकृत एक्स खात्यावर याबाबत पोस्ट केली. त्यात व्हायरल संदेशाचा उल्लेख करून त्याचे खंडन केले आहे. या पोस्टवर स्पष्टपणे 'बनावट' असे लिहिले आहे.

पोस्टमधील मजकुराचा आशय असा: सोशल मीडियावर एक संदेश फिरत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या निदर्शनास आले आहे. सध्या वापरात असलेली स्टँडर्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टीम (CTS) चेकबुक ३१ डिसेंबर २०२६ पासून बदलली जातील आणि १ जानेवारी २०२७ पासून अधिक चांगल्या सुरक्षा मानकांसह नवीन चेकबुक लागू होतील, असा दावा त्यात केला जात आहे.

रिझर्व्ह बँकेने पुढे स्पष्ट केले की सध्या CTS चेकबुकच्या संदर्भात असे कोणतेही उपाय बँक आणत नाही. त्यामुळे हा संदेश वस्तुस्थितीला धरून नाही आणि दिशाभूल करणारा आहे. अशा बाबतीत लोकांनी केवळ रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीवरच विश्वास ठेवावा, अशी विनंती बँकेने केली आहे.

कोणतीही माहिती किंवा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला म्हणून तो खरा ठरत नाही, असेही आरबीआयने म्हटले आहे. अधिकृत पुष्टी मिळाल्यावरच अशा दाव्यांवर विश्वास ठेवावा आणि शक्य असेल तर अधिकृत माहितीवरच अवलंबून राहावे, असे आवाहन जनतेला करण्यात आले आहे.