सहा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन, अंतिम यादी २१ जानेवारीला

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सहा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकनाची (SSR) घोषणा केली आहे. अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव, मिझोराम, ओडिशा आणि सिक्कीम या ठिकाणी ही प्रक्रिया होणार आहे. आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, १ जानेवारी २०२७ ही तारीख धरून या भागांत पुनरावलोकनाला सुरुवात होईल.

वेळापत्रक असे आहे: मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण २० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करायचे आहे. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी एकात्मिक मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. मसुदा यादीवर दावे आणि आक्षेप नोंदवण्यासाठी मतदारांना ३० नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर २०२६ पर्यंत वेळ मिळेल. अंतिम मतदार यादी २१ जानेवारी २०२७ रोजी प्रसिद्ध होणार आहे.

या प्रक्रियेत नवीन मतदारांची नावे यादीत घेतली जातील. १ जानेवारी २०२७ पर्यंत वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या तरुणांची नावे समाविष्ट केली जातील. तसेच १ एप्रिल, १ जुलै आणि १ ऑक्टोबर २०२७ रोजी १८ वर्षांचे होणारे तरुणही यादीत आगाऊ नाव घालण्यासाठी अर्ज करू शकतील. २०२७ मध्ये १८ वर्षांचे होणाऱ्यांकडून आगाऊ अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.

सहा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना आयोगाने पत्र लिहिले आहे. नोंदणी न झालेले, तरुण किंवा पहिल्यांदाच मतदान करणारे पात्र मतदार यांची नोंदणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश २९ सप्टेंबर रोजी दिले होते, असे आयोगाने या पत्रात म्हटले आहे.

यापूर्वी १५ ऑक्टोबर रोजी आयोगाने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंडसह १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SSR जाहीर केले होते. आता सहा ठिकाणांची भर पडल्याने एकूण २३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी SSR ची घोषणा झाली आहे.

ज्या राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशांत विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) सुरू आहे किंवा पूर्ण झाले आहे, तेथील SSR चे वेळापत्रक नंतर जाहीर केले जाईल, असे आयोगाने सांगितले. त्यात आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालँड, दिल्ली, त्रिपुरा आणि तेलंगणा यांचा समावेश आहे. हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख येथील SSR च्या तारखा हवामानाची परिस्थिती पाहून नंतर ठरवल्या जातील.

ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि वेळेत पूर्ण व्हावी, यासाठी आयोगाने अधिकाऱ्यांना काही सूचना दिल्या आहेत. आरपीए १९५० च्या कलम १३सीसी अंतर्गत, मतदार यादी तयार करण्याच्या कामात असलेला प्रत्येक अधिकारी निवडणूक आयोगाकडे प्रतिनियुक्तीवर आहे असे मानले जाईल. मुख्य सचिव हे सुनिश्चित करतील की सीईओ, डीईओ, ईआरओ आणि ब्लॉक विकास अधिकारी यांची कोणतीही पदे रिक्त राहणार नाहीत.

आयोगाच्या मंजुरीशिवाय SSR दरम्यान कोणत्याही अधिकाऱ्याची बदली केली जाणार नाही. कोणताही पात्र नागरिक यादीतून वगळला जाणार नाही आणि कोणत्याही अपात्र व्यक्तीचे नाव यादीत येणार नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी ईआरओची असेल.