सांबरे यांच्यावरील गुन्ह्यामागे राजकीय हेतू, हायकोर्टाचे ताशेरे; कठोर कारवाईला अंतरिम मनाई

मुंबई उच्च न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्ते आणि कंत्राटदार नीलेश सांबरे यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामाच्या बिलावरून त्यांच्याविरोधात नोंदवलेल्या गुन्ह्यामागे उघडपणे राजकीय हेतू आणि राजकीय वैमनस्य असल्याचे ताशेरे कोर्टाने ओढले. सांबरे यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असा अंतरिम आदेशही कोर्टाने दिला. न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांच्या एकलपीठाने हा निकाल दिला.

प्रकरणाची सुरुवात २०१५ मध्ये झाली. त्या वर्षी सांबरे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे एक विकासकाम पूर्ण केले होते. त्या कामाचे बील खूप काळ थकले होते. सांबरे यांनी मोबदल्याची मागणी केल्यानंतर सरकारकडून त्यांना ७३ लाख १३ हजार ८८४ रुपये देण्यात आले. त्यानंतर तब्बल ११ वर्षांनी, म्हणजे २०२६ मध्ये, अर्थसंकल्पीय गणना प्रणालीतील (बजेट मिसकॅल्क्युलेशन) त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर या व्यवहाराची अंतर्गत चौकशी सुरू झाली.

या चौकशीत ही रक्कम कंत्राटदाराला अनावधानाने दिली गेल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सांबरे यांना नोटीस पाठवून रक्कम तत्काळ परत करण्यास सांगितले. सरकारी नोटीस हातात पडताच सांबरे यांनी संपूर्ण ७३ लाख १३ हजार ८८४ रुपये लगेच परत केले. या कारवाईविरोधात त्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ सुदीप पासबोला यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली.

याचिकेवरील सुनावणीत न्यायमूर्ती जाधव यांनी उपलब्ध कागदपत्रांची सखोल तपासणी केली. याचिकाकर्ते हे केवळ कंत्राटदार नसून सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, असे कोर्टाने नमूद केले. त्यांच्या संस्थेमार्फत अनेक धर्मादाय रुग्णालये, अंध मुलांसाठीच्या शाळा आणि मोफत ग्रंथालये चालवली जातात. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटी कामे यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहेत. शासनाने रकमेबाबत नोटीस दिली, तेव्हा त्यांनी स्वतःहून पूर्ण रक्कम तत्काळ धनादेशाद्वारे जमा केली. तरीही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला, असेही कोर्टाने नमूद केले आहे.

हायकोर्टाने सांबरे यांना अंतरिम संरक्षण मंजूर केले असून राज्य शासनाला नोटीस बजावली आहे. शासनाने चार आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर दोन आठवड्यांत याचिकाकर्त्यांना आपले म्हणणे मांडता येईल. अतिरिक्त सरकारी वकील संगीता फड यांनी राज्य सरकारच्या वतीने नोटीस स्वीकारली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ डिसेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. ऐन निवडणुकीच्या आणि राजकीय धामधुमीच्या काळात आलेल्या या निर्णयामुळे नीलेश सांबरे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.