नागपुरात आशा आणि गटप्रवर्तकांचा 'दे धडक' मोर्चा, दिवाळीनंतर बैठकीचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

दिवाळी बोनस द्यावा, कपात केलेले मानधन पुन्हा पूर्ववत सुरू करावे आणि गटप्रवर्तकांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशा अनेक मागण्यांसाठी आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी नागपुरात आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले. आयटकच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जनसंपर्क कार्यालयावर विदर्भव्यापी 'दे धडक' मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी दिवाळीनंतर उच्चस्तरीय बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.

आशा व गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांना तातडीने दिवाळी बोनस मिळावा, ही आंदोलकांची पहिली मागणी होती. सरकारने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची भाऊबीज भेटही उशीर न करता द्यावी, असेही त्यांनी म्हटले. सणासुदीच्या काळातही त्यांचे आर्थिक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. त्या वेळी मागण्यांचे निवेदनही सादर करण्यात आले.

केंद्र सरकारने पीआयपीअंतर्गत मानधनात जी कपात केली, ती मागे घेऊन पूर्वीप्रमाणे मानधन सुरू करावे, अशी संघटनेची मागणी आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान २६ हजार रुपये वेतन लागू करावे आणि त्यांना कर्मचारी दर्जा द्यावा, असा आग्रह धरण्यात आला. तसेच गटप्रवर्तकांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली.

याशिवाय निवृत्तीचे वय ६० वरून ६५ वर्षे करावे, पगारी रजा मंजूर करावी, ऑनलाइन कामांची सक्ती थांबवावी आणि विनामोबदला कामे बंद करावीत, अशा मागण्याही करण्यात आल्या. केंद्र व राज्याचा मोबदला दर महिन्याला नियमित मिळावा, अशीही मागणी आंदोलकांनी केली.

आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'रामगिरी' या शासकीय निवासस्थानी शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. आशा व गटप्रवर्तकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी दिवाळीनंतर लगेच उच्चस्तरीय बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि आयटकचे पदाधिकारी यांची बैठक आयोजित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

या वेळी गडचिरोलीचे सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल उपस्थित होते. मोर्चाचे नेतृत्व आयटकचे प्रदेश सरचिटणीस श्याम काळे, उपाध्यक्ष विनोद झोडगे-पाटील, शिवकुमार गणवीर, मंगला पांडे, शालू कुथे, नयन गायकवाड आणि रामचंद्र पाटील यांनी केले.

दरम्यान, दिवाळीनंतरच्या बैठकीत मागण्या मार्गी लागल्या नाहीत, तर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राज्यव्यापी 'महामुक्कामी मोर्चा' काढला जाईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.