भंडारा जिल्ह्यात शेतकरी अपघात विम्याचे ११७ प्रस्ताव मंजूर, २ कोटी ३४ लाखांच्या निधीची प्रतीक्षा

भंडारा जिल्ह्यात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत जानेवारी २०२६ पासून आतापर्यंत ११७ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या मंजूर प्रस्तावांसाठी २ कोटी ३४ लाख रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे, पण तो अजून मिळालेला नाही. त्यामुळे पात्र लाभार्थी मदतीची वाट पाहत आहेत. अपघातामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबांना आधार देण्यासाठी ही योजना राबवली जाते आणि तिच्या माध्यमातून भंडारा जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना मदत मिळण्याचा मार्ग सुकर होत आहे.

याआधीचा हिशेब पाहिला तर, २०२५ अखेरपर्यंत कृषी विभागाकडे या योजनेचे एकूण १८६ प्रस्ताव आले होते. त्यापैकी १२४ प्रस्ताव मंजूर झाले आणि ६२ प्रस्ताव नामंजूर झाले. मंजूर प्रस्तावांपैकी १०९ लाभार्थ्यांना एकूण २ कोटी १७ लाख रुपयांचा निधी वाटण्यात आला आहे. या पैशामुळे संबंधित कुटुंबांना अडचणीच्या काळात आधार मिळाला.

योजनेचा उद्देश अपघातामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक आधार देणे हा आहे. शेतकरी कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा अपघाती मृत्यू झाला किंवा नियमानुसार पात्र अपंगत्व आले, तर येणाऱ्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरते. अपघाती मृत्यू झाला, किंवा अपघातामुळे दोन्ही डोळे अथवा दोन अवयव निकामी झाले, तर दोन लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळते. डोळा आणि अवयव निकामी होण्याच्या काही पात्र प्रकरणांचाही यात समावेश आहे. वीजेचा धक्का, सर्पदंश, विंचूदंश, रस्ते अपघात आणि शेतीशी संबंधित इतर अपघातांतही नियमानुसार लाभ मिळू शकतो.

अपघातानंतरची प्रक्रिया अशी आहे : संबंधित महसूल अधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी घटनास्थळी जाऊन चौकशी करतात. त्यांच्या अहवालाच्या आधारे तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रकरणाचा निर्णय घेते. पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा केली जाते. ही निर्णयप्रक्रिया ३० दिवसांत पूर्ण करण्याची तरतूद आहे.

मंजूर प्रस्तावांतील लाभार्थ्यांना निधी मिळावा, यासाठी विभागाकडून आवश्यक पाठपुरावा केला जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. प्रलंबित निधीचा विषय शासनस्तरावर मांडला जाईल आणि निधी उपलब्ध झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार लाभ देण्याची कारवाई केली जाईल. शेतकरी कुटुंबांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी यासाठी विभाग प्रयत्नशील आहे.

दोन लाखांपर्यंतचे संरक्षण अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबांपर्यंत पोहोचवायचे असेल, तर संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय आणि पाठपुरावा आवश्यक आहे. प्रस्तावांची छाननी, मंजुरी आणि निधी वितरण हे सर्व टप्पे महत्त्वाचे आहेत. प्रस्तावांना मंजुरी मिळणे ही लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बाब आहे. निधी वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर अधिकाधिक पात्र कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होणार आहे.