बल्लारपूरच्या दुष्काळावर मुनगंटीवारांच्या मागण्या, शेतीसाठी २४ तास वीज देण्याची मागणी

चंद्रपूर : दुष्काळाचे सावट दाट होत असताना बल्लारपूर मतदारसंघातील परिस्थिती हाताळण्यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हा प्रशासनापुढे मागण्यांची मोठी यादी ठेवली. काही लोकांचे शिष्टमंडळ घेऊन ते जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटले आणि त्यांना लेखी निवेदन दिले. पिकं वाचवणं, शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक संकटात आधार देणं आणि गावांची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवणं, या तिन्ही गोष्टींना सर्वात आधी प्राधान्य मिळालं पाहिजे, असं त्यांचं म्हणणं होतं. अधिकाऱ्यांनी फक्त कागदावर आराखडे रंगवू नयेत, प्रत्यक्ष जमिनीवर काम दिसलं पाहिजे, असंही त्यांनी ठणकावलं.

या बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे हजर होते. त्यांच्यासोबत जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता नीलिमा मंडपे आल्या होत्या. कृषी खात्याचे जिल्हा अधीक्षक अधिकारी म्हणून शंकर तोटावार यांनीही हजेरी लावली. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून कार्यकारी अभियंता सुमित बेलपत्रे आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून कार्यकारी अभियंता संजय अष्टगी उपस्थित राहिले.

अल निनोचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे पाणीटंचाई जास्त बिकट होण्याआधीच खबरदारीचे उपाय सुरू करावेत, असं मुनगंटीवार म्हणाले. प्रत्येक विभागाने आपलं काम ठरवून दिलेल्या मुदतीत संपवावं, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

वीजेचा मुद्दा त्यांनी विशेष जोर देऊन मांडला. चंद्रपूर जिल्हा हा वीज निर्माण करणारा जिल्हा आहे, तरीही इथल्या शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पुरेशी वीज मिळत नसेल तर ते चुकीचं आहे, असं ते म्हणाले. धानाचं पीक आता शेवटच्या टप्प्यात आहे आणि त्याला पाण्याची खूप गरज आहे. म्हणून पुढचे काही दिवस शेतीला चोवीस तास अखंड वीज द्यावी आणि त्यासाठी वेगळं धोरण ठरवून तीन दिवसांत निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची मागणी होती. शेतीपंपांचं कनेक्शन कापू नये, कुणी तसं केल्याचं आढळलं तर त्याच्यावर कारवाई व्हावी, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पाणी साठवण्याच्या कामाबद्दल बोलताना त्यांनी जलयुक्त शिवार अभियानात आधी झालेल्या कामांचा नीट वापर करून पाणी अडवण्यास आणि साठा वाढवण्यास सांगितलं. जिथे गरज आहे तिथे चार दिवसांत हे काम सुरू करावं, अशा सूचना त्यांनी जलसंधारण विभागाला दिल्या. नाल्यांचं खोलीकरण, कच्चे बंधारे बांधणं, तसंच मतदारसंघासाठी एकत्रित आराखडा तयार करणं, हेही त्यांनी सांगितलं. सविस्तर प्रकल्प अहवाल म्हणजे डीपीआर बनवण्यासाठी तज्ज्ञ माणसं उपलब्ध करून द्यावीत, असंही ते म्हणाले.

पिण्याच्या पाण्यावर सात दिवसांत तातडीची बैठक घ्यावी, बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रात आतापर्यंत किती टँकर पुरवले गेले ते सांगावं, आणि जलजीवन मिशनची सुरू असलेली कामं सात महिन्यांत पूर्ण होतील यासाठी पावलं उचलावीत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. जनावरांना पाणी मिळवून देणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे, म्हणून प्रत्येक गावाचं वेगळं नियोजन करावं, गरजेनुसार पाण्याचे हौद बांधावेत आणि सौरऊर्जेवर चालणारे पंप बसवावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

पावसाच्या नोंदींचा प्रश्नही त्यांनी उचलला. बल्लारपूर तालुक्यात बामणी इथे फक्त एकच पर्जन्यमापक यंत्र आहे. दुष्काळाचा अहवाल तयार होताना पावसाची नोंद अचूक असली पाहिजे, नाहीतर शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल, असं ते म्हणाले. जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी यात विशेष लक्ष घालावं आणि दुष्काळाच्या अहवालात बल्लारपूर तालुक्याचा समावेश होईल हे पाहावं, अशी सूचना त्यांनी केली.

अल निनोची पूर्वकल्पना असूनही जलसाठा घटत चाललेला असताना उपाययोजना उशिरा होतात, ही गंभीर बाब आहे, अशी टीका मुनगंटीवार यांनी केली. नदीतून सिंचनासाठी पाणी उचलणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी प्रशासनाने त्यांची अडचण समजून घेऊन सहकार्याची भूमिका ठेवावी, असंही ते म्हणाले. दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारच्या आदेशानुसार समित्या तयार झाल्या का, याची माहिती या वेळी मागवण्यात आली. झाल्या असतील तर आतापर्यंत किती बैठका झाल्या आणि त्यांचा इतिवृत्त काय, हे सादर करावं आणि दर सोमवारी आढावा बैठक घ्यावी, असं त्यांनी सांगितलं.

शेतकरी कुटुंबांच्या अडचणींकडे लक्ष वेधताना ते म्हणाले की, दुष्काळाचा फटका फक्त शेतीला बसत नाही, तर पूर्ण कुटुंबाला भोगावा लागतो. म्हणून शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाची वसुली थांबवावी आणि सगळ्यांकडून एकाच फटक्यात वसुली करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. अडचणीतल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांची शाळा आणि कॉलेजच्या परीक्षांची फी माफ करता येईल का, याची चौकशी करावी, रोजगार हमी योजनेच्या निकषांमध्ये कुठे सूट मिळणार हे स्पष्ट करावं, आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या तयारीचा आढावा घ्यावा, असंही त्यांनी सुचवलं.

जनावरांच्या चाऱ्यासाठी तालुकानिहाय आकडे गोळा करून चारा किती उपलब्ध आहे ते तपासण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने बैठक घ्यावी, असं त्यांनी सांगितलं. ग्रामपंचायतीकडे नाव नोंदवणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी विभागातर्फे मका बियाणं मोफत द्यावं, अशीही त्यांची मागणी आहे.

रब्बी हंगामात मोहरी आणि जवस पेरता येईल का, हे तपासावं. विशेषतः पोंभुर्णा आणि मूल तालुक्यांतील मानोरा, इटोली आणि कवडजई या गावांसाठी खर्च व फायद्याचा अहवाल करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. मच्छीमारांना मत्स्यबीज विकत घेण्याचा खर्च जिल्हा वार्षिक योजनेतून देता यावा, यासाठी बारकाईने नियोजन करावं, असंही त्यांनी सुचवलं. दुष्काळ निवारणाच्या या सर्व उपायांचा पुढचा आढावा २१ ऑक्टोबर रोजी घेतला जाणार आहे.