बालिका दिन: मुली शाळेत वाढल्या, पण गळती आणि डिजिटल दरी अजूनही कायम आहे
आंतरराष्ट्रीय बालिका दिनानिमित्त देशातील मुलींच्या शिक्षणात काय बदल झाले आणि कोणती आव्हाने उरली आहेत, याचा आढावा.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
दरवर्षी ११ ऑक्टोबरला जगभरात आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन साजरा केला जातो. मुलींचे अधिकार, आरोग्य, सुरक्षा आणि शिक्षण याबद्दल समाजात जागरूकता वाढवणे, हा या दिवसाचा मुख्य हेतू आहे. आपल्या देशात एकेकाळी मुलींना घराच्या उंबरठ्याबाहेर पडायलाही परवानगी नव्हती. आज त्याच मुली शिक्षणाच्या जोरावर अंतराळ संशोधनापासून कॉर्पोरेट जगतापर्यंत आपला ठसा उमटवत आहेत.
गेल्या काही दशकांत सरकारी धोरणे, कायदे आणि सामाजिक चळवळी यांमुळे मुलींच्या शिक्षणात मोठा बदल झाला आहे. सर्व शिक्षा अभियान, बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE) आणि 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' यांसारख्या मोहिमांमुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यातली मुलगी आज शाळेची पायरी चढते आहे. प्राथमिक शाळांमधील ग्रॉस एनरोलमेंट रेशिओमध्ये (GER) मोठी सुधारणा झाली आहे. प्राथमिक वर्गांत मुलांच्या बरोबरीने, काही ठिकाणी त्यापेक्षा जास्त मुली दिसतात. सावित्रीबाई फुले यांच्या विचारांचा वारसा जपणारा महाराष्ट्र असो किंवा इतर राज्ये, मुलींच्या शिक्षणाकडे पाहण्याची पालकांची मानसिकता बदलली आहे.
हा बदल फक्त शाळेत नाव नोंदवण्यापुरता मर्यादित नाही. मुलींनी रोज शाळेत यावे म्हणून कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, सायकल वाटप योजना, मोफत पाठ्यपुस्तके व गणवेश आणि मध्यान्ह भोजन योजना यांचा मोठा वाटा आहे. अनेक राज्यांत मुलींच्या नावावर आर्थिक बचत योजना सुरू झाल्या आहेत, सुकन्या समृद्धी योजना हे त्याचे एक उदाहरण. यामुळे त्यांच्या उच्च शिक्षणाची वाट सोपी झाली आहे. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, विधी आणि लोकसेवा परीक्षांमध्ये मुली पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण होत आहेत.
उच्च शिक्षणात, विशेषतः STEM म्हणजे विज्ञानाच्या आधुनिक क्षेत्रांत, मुलींचा सहभाग पूर्वीपेक्षा खूप वाढला आहे. इस्रोमधील रॉकेट सायंटिस्ट असोत किंवा आयटी क्षेत्रातील सॉफ्टवेअर इंजिनिअर, भारतीय मुलींनी आपल्या बुद्धिमत्तेवर देशाचे नाव जगभरात उज्ज्वल केले आहे.
पण या चांगल्या चित्राची दुसरी बाजूही आहे. प्राथमिक शिक्षण संपल्यावर इयत्ता नववी ते बारावीच्या टप्प्यावर मुली शाळा सोडण्याचे प्रमाण अजूनही चिंताजनक आहे. अनेक ग्रामीण भागांत मुली वयात आल्यानंतर मासिक पाळीच्या काळात स्वतंत्र शौचालयाची सोय नसते आणि स्वच्छतेचाही अभाव असतो, म्हणून त्या शाळा सोडतात. शिवाय गावापासून हायस्कूल लांब असते आणि सुरक्षेचा प्रश्नही असतो, त्यामुळे अनेक पालक मुलींना दूरच्या शाळेत पाठवायला घाबरतात.
बालविवाह आणि घरकामाचा बोजा हे दुसरे मोठे आव्हान आहे. कोरोना महामारीनंतर आणि आर्थिक अडचणींमुळे अनेक कुटुंबांत आजही मुलांच्या शिक्षणाला आधी प्राधान्य दिले जाते आणि मुलींच्या लग्नाची घाई केली जाते. डिजिटल युगात 'डिजिटल जेंडर गॅप' ही नवी समस्याही पुढे आली आहे. घरात एकच स्मार्टफोन किंवा कॉम्प्युटर असेल, तर तो आधी मुलगा वापरतो आणि मुलीला या तंत्रज्ञानापासून दूर ठेवले जाते.
मुलींच्या शिक्षणातला बदल खऱ्या अर्थाने तेव्हाच पूर्ण होईल, जेव्हा त्यांना फक्त पदवी मिळणार नाही, तर त्या कमावत्या होऊन स्वतःच्या पायावर उभ्या राहतील. त्यासाठी शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण (Vocational Training), डिजिटल साक्षरता आणि जीवन कौशल्ये (Life Skills) शिकवणे ही काळाची गरज आहे. शाळांमध्ये सुरक्षित वातावरण, सॅनिटरी पॅडची मोफत उपलब्धता आणि सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था यांवरही भर द्यायला हवा.
मुलीचे शिक्षण म्हणजे संपूर्ण कुटुंबाचे आणि पर्यायाने देशाचे सक्षमीकरण. प्रत्येक मुलीला सुरक्षित, सन्मानजनक आणि दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा तिचा मूलभूत अधिकार आहे, हे बालिका दिनाच्या निमित्ताने लक्षात ठेवायला हवे. समाजातील भेदभावाची भिंत पूर्णपणे पडून प्रत्येक मुलगी आपले स्वप्न पूर्ण करू शकेल, तेव्हाच विकसित भारताचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने साकार होईल.
