दोषी ठरल्यानंतरही समझोत्याने गुन्हेगारी खटला रद्द होऊ शकतो: हायकोर्ट

डॉक्टरांशी झालेल्या वादाच्या एका प्रकरणात दोषी ठरलेल्या पाच आरोपींना मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. तक्रारदार डॉक्टर आणि आरोपींमध्ये स्वेच्छेने समझोता झाला असून हा गुन्हा गंभीर किंवा जघन्य प्रकारात मोडत नाही, या कारणांवरून हायकोर्टाने दोषसिद्धीचा आदेश आणि त्यानंतर आलेला अपिलातील निकाल दोन्ही रद्द केले. न्यायमूर्ती मेहरोज पठाण यांनी हा आदेश दिला.

आपल्या आदेशात हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, एखाद्या आरोपीला दोषी ठरवल्यानंतरही, त्या दोषसिद्धीविरोधात अपील किंवा पुनरीक्षणासारखी कायदेशीर कार्यवाही प्रलंबित असेल आणि पीडित पक्षाने स्वेच्छेने समझोता केला असेल, तर योग्य त्या प्रकरणांमध्ये कोर्ट आपल्या अंतर्निहित अधिकारांचा वापर करून गुन्हेगारी कार्यवाही संपुष्टात आणू शकते. मात्र असा अधिकार वापरताना प्रत्येक प्रकरणातील तथ्य आणि गुन्ह्याचे स्वरूप लक्षात घेऊन सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असल्याचेही कोर्टाने नमूद केले.

हे प्रकरण हिंगणघाट कोर्टाशी संबंधित आहे. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग, हिंगणघाट यांनी 26 फेब्रुवारी 2016 रोजी नितीन उर्फ बंटी जांगले, कुणाल जावडे, सुभाष सोयाम, विकास उर्फ विक्की मुनेश्वर आणि अनिल मून यांच्यासह आरोपींना वेगवेगळ्या कलमांखाली दोषी ठरवले होते. कोर्टाने आरोपींना तीन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती. या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 143, 147, 452, 448, 294, 323, 506 सोबत कलम 149 आणि महाराष्ट्र मेडिकेअर सेवा संस्था अधिनियमाच्या कलम 4 अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते.

खालच्या कोर्टाच्या निकालाविरोधात आरोपींनी सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. सुनावणीनंतर सत्र कोर्टाने त्यांची दोषसिद्धी कायम ठेवली, मात्र शिक्षा कमी करून एक वर्ष सक्तमजुरी केली. सोबतच प्रत्येक आरोपीला 5 हजार रुपये दंडही ठोठावण्यात आला. सत्र कोर्टाच्या या निकालावर असमाधानी असलेल्या आरोपींनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेत पुनरीक्षण अर्ज दाखल केले.

हायकोर्टातील सुनावणीदरम्यान तक्रारदार डॉक्टर आणि आरोपींमध्ये झालेला समझोता कोर्टासमोर मांडण्यात आला. डॉक्टरांनी कोर्टाला सांगितले की, त्यांनी कुठल्याही दबावाशिवाय किंवा जबरदस्तीशिवाय स्वतःच्या इच्छेने समझोता केला आहे. जुना वाद कायमचा मिटवून शांततेत पुढे जायचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. समझोत्यासाठी त्यांच्याकडून कुठलीही अट ठेवण्यात आली नव्हती.

याबाबत हायकोर्टाने सुप्रीम कोर्टाच्या रामावतार प्रकरणातील निकालाचा दाखला दिला. दोषसिद्धीनंतर समझोत्याच्या आधारे कार्यवाही संपवण्याचा अधिकार अत्यंत काळजीपूर्वक वापरला गेला पाहिजे, असे कोर्टाने म्हटले. गुन्ह्याचे स्वरूप, दुखापत किंवा घटनेची तीव्रता, पक्षकारांमधील समझोता स्वेच्छेने झाला आहे की नाही, तसेच आरोपींची वर्तणूक अशा विविध बाबींचा विचार कोर्टाला करावा लागतो. तसेच दोषसिद्धीविरोधात अपील किंवा अन्य कायदेशीर उपाय कोर्टासमोर प्रलंबित असेल तेव्हाच असा अधिकार वापरता येतो.

प्रकरणातील तथ्ये आणि पक्षकारांमधील समझोता लक्षात घेता, हा समझोता स्वेच्छेने झाला असून संबंधित गुन्हा गंभीर किंवा जघन्य गुन्ह्यांच्या श्रेणीत मोडत नाही, असे हायकोर्टाला आढळले. त्यानंतर हायकोर्टाने आपल्या अंतर्निहित अधिकारांचा वापर करत 2016 सालची दोषसिद्धी आणि 2022 साली सत्र कोर्टाने दिलेला अपिलातील निकाल दोन्ही रद्द केले.

मात्र हायकोर्टाने हा दिलासा एका अटीशी जोडला आहे. आदेशानुसार प्रत्येक आरोपीला हायकोर्ट विधी सहाय्य उपसमितीकडे 10 हजार रुपये जमा करावे लागतील. ही रक्कम दोन आठवड्यांच्या आत जमा करायची आहे. आदेशाच्या पालनाबाबत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबरला होणार आहे.