अटलांटात जयशंकर यांची लावरोव्ह यांच्याशी भेट, युक्रेन युद्धावर तीन मुद्दे मांडले

जी-२० देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीच्या निमित्ताने अमेरिकेतील अटलांटा येथे भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांची भेट घेतली. या भेटीत युक्रेनमधील संकट, आखाती प्रदेशातील वाढता तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर दोघांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली.

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या यजमानपदाखाली ३० आणि ३१ ऑक्टोबर रोजी अटलांटा येथे ही परिषद झाली. तिच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या द्विपक्षीय भेटीकडे जगाचे लक्ष लागले होते. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध खूप काळ सुरू असल्याने जागतिक पुरवठा साखळी, अन्न सुरक्षा आणि इंधनाचे दर यांना मोठा फटका बसला आहे.

सध्याच्या संघर्षातील तीन गोष्टींबद्दल रशिया, युरोप आणि युक्रेन यांच्याशी चर्चा झाली असल्याचे जयशंकर यांनी सांगितले. पहिला मुद्दा समुद्रातील व्यापारी मार्गांचा आहे. नागरी जहाजे, व्यापारी नौका आणि त्यावर काम करणारे खलाशी यांच्यावर कोणत्याही परिस्थितीत हल्ला होऊ नये, अशी भारताची ठाम भूमिका आहे. सागरी व्यापार सुरक्षित राहिला तरच आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरचा ताण कमी होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दुसरा मुद्दा काळ्या समुद्रातून होणाऱ्या धान्य निर्यातीचा आहे. रशिया आणि युक्रेन हे दोन्ही देश जागतिक बाजारपेठेत धान्याचे, विशेषतः गव्हाचे, मोठे निर्यातदार आहेत. काळ्या समुद्रातील लष्करी कारवायांमुळे तिथली धान्य वाहतूक खूपच मंदावली आहे आणि त्यामुळे अनेक विकसनशील व गरीब देशांसमोर अन्नधान्याचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. ही निर्यात पुन्हा सुरळीत करणे हा भारताच्या मांडणीचा दुसरा भाग आहे.

तिसरा मुद्दा ऊर्जा सुविधांवरील हल्ले थांबवण्याचा आहे. जयशंकर म्हणाले, "ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ला न करणे हा कदाचित सर्वात गुंतागुंतीचा विषय आहे, कारण वेगवेगळ्या पक्षांसाठी त्याचे वेगवेगळे अर्थ आहेत. काहींच्या मते पायाभूत सुविधा म्हणजे रिफायनरी असू शकते, तर इतरांसाठी वीज ग्रीड किंवा इंधन वाहून नेणारी जहाजे असू शकतात. त्यामुळे या मुद्द्यांवर सर्व संबंधित पक्षांना एकत्र आणून सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न भारत करत आहे."

या प्रयत्नांमध्ये भारताने फक्त एका बाजूशी नव्हे, तर सगळ्यांशी बोलणे ठेवले आहे, असे परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीत आणि त्याआधी बिश्केक येथे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली होती. जयशंकर यांनी यापूर्वी मॉस्कोला भेट दिली होती आणि आता अटलांटात लावरोव्ह यांच्याशी पुन्हा याच विषयावर बोलणे झाले. त्यांनी यापूर्वी कीव्हलाही भेट दिली होती आणि युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क सुरू आहे.

अमेरिका स्वतः शांततेसाठी मध्यस्थीच्या एका उपक्रमावर काम करत असल्याने भारत अमेरिकन प्रशासनाशीही समन्वय ठेवून आहे. रुबियो यांना या सगळ्या घडामोडींची आणि भारताच्या प्रयत्नांची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया सध्या अतिशय संवेदनशील टप्प्यावर असल्याने सगळे तपशील सार्वजनिक करणे योग्य होणार नाही, असेही जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.

जर रशिया आणि युक्रेन या तीन मुद्द्यांवर सहमत झाले, तर जागतिक बाजारातील भडकलेले इंधनाचे दर आणि अन्नटंचाई यांसारख्या समस्यांवर लगेच दिलासा मिळू शकतो. पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वी "हे युद्धाचे युग नाही" असे ठामपणे सांगितले होते, आणि हीच भूमिका आता अटलांटा येथील बैठकीत अधिक स्पष्टपणे मांडण्यात आली आहे.