गुलामगिरीबद्दल माफीला ब्रिटन तयार, पण आर्थिक भरपाईस नकार; पंतप्रधान बर्नहॅम यांची भूमिका

अटलांटिक महासागरापलीकडे चाललेल्या गुलाम व्यापारात ब्रिटनचा सहभाग होता, त्याबद्दल औपचारिक माफी मागण्यास आपण तयार आहोत, असे ब्रिटनचे पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांनी स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रकुल शिखर परिषदेला (Commonwealth Summit) जाण्याआधी एका विशेष लेखातून त्यांनी ही भूमिका मांडली. त्या काळात माणसांवर जे अत्याचार झाले, त्याबद्दल त्यांनी तीव्र दुःख आणि खेद व्यक्त केला. या शोकांतिकेच्या जखमा आजही पूर्णपणे पुसल्या गेलेल्या नाहीत, याचे भान असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गुलामगिरीची क्रूरता सहन केलेल्या लाखो लोकांच्या वेदना ब्रिटन समजू शकतो, असे बर्नहॅम यांनी लेखात म्हटले आहे. ट्रान्स-अटलांटिक गुलाम व्यापार अत्यंत रानटी होता आणि त्यात मानवी हक्कांची तीव्र पायमल्ली झाली, असे ते म्हणाले. या अन्यायाची कबुली देणे मजबूत भविष्याचा पाया रचण्यासाठी गरजेचे आहे. भूतकाळातील चुकांकडे डोळेझाक करून राष्ट्रकुल देशांशी संबंध पुढे नेता येणार नाहीत, म्हणून या विषयावर उघडपणे बोलायला आणि दिलगिरी व्यक्त करायला ब्रिटन तयार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

माफीची तयारी दाखवली असली, तरी कॅरिबियन आणि इतर राष्ट्रकुल देशांकडून होणारी अब्जावधी डॉलरच्या आर्थिक नुकसानभरपाईची (Reparations) मागणी ब्रिटनने साफ फेटाळली आहे. बर्नहॅम यांच्या मते, शेकडो वर्षांपूर्वी झालेल्या चुकांचा आर्थिक भार आजच्या ब्रिटिश करदात्यांवर टाकणे योग्य ठरणार नाही. "एका अन्यायाची भरपाई दुसऱ्या अन्यायाने अशक्य", असा त्यांचा रोखठोक युक्तिवाद आहे.

रोख रकमेऐवजी राष्ट्रकुल देशांतील गरिबी हटवणे, हवामान बदलाचा सामना, महिलांचे शिक्षण आणि आर्थिक विकासाचे प्रकल्प यांत थेट गुंतवणूक करून मदत करण्याचा पर्याय त्यांनी पुढे ठेवला आहे. यावर कॅरिबियन देशांची संघटना CARICOM ने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. केवळ तोंडी माफी पुरेशी नाही, प्रत्यक्ष पुनर्प्राप्ती न्याय मिळायला हवा, असे या संघटनांनी म्हटले आहे.

हे विधान आले आहे, तेव्हा ब्रिटनचे किंग चार्ल्स कॅरिबियन देशांच्या अधिकृत दौऱ्यावर आहेत. बहामास आणि इतर बेटांवर बोलताना King Charles यांनी ब्रिटनच्या गुलामगिरीच्या इतिहासाचा थेट उल्लेख केला आणि प्राणास मुकलेल्या तसेच गुलामीत जगलेल्या कोट्यवधी लोकांना श्रद्धांजली वाहिली. राजघराण्याच्या वतीने औपचारिक माफी मागितलेली नाही, पण वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे ब्रिटिश प्रशासनाला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली आहे.

अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकात या गुलाम व्यापारात ब्रिटनचा मोठा वाटा होता. त्या व्यापारातून आणि गुलामांच्या श्रमावर चालणाऱ्या उद्योगांमधून ब्रिटनची मोठी आर्थिक प्रगती झाली. १८३३ मध्ये ब्रिटिश संसदेने 'स्लेव्हरी ॲबॉलिशन ॲक्ट' (Slavery Abolition Act) मंजूर करून गुलामगिरीवर कायदेशीर बंदी घातली. तरीही ब्रिटनने भारत, आफ्रिका आणि आशियातील अनेक देशांवर वसाहतवादी राजवट सुरू ठेवली आणि तिथल्या नैसर्गिक व आर्थिक संसाधनांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण केले.

दरम्यान, बर्नहॅम लवकरच भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर येण्याची दाट शक्यता आहे. भारतातील ब्रिटनचे कार्यवाहक उच्चायुक्त बेन मेलर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना याला दुजोरा दिला. पंतप्रधानपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर बर्नहॅम यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला होता. त्या पहिल्याच संभाषणात भारताला भेट देण्याची आणि द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत करण्याची तीव्र इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती.

मेलर यांच्या माहितीनुसार, या भेटीच्या तयारीबद्दल लवकरच सकारात्मक आणि अधिकृत घोषणा केली जाईल. प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (FTA), संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदारी हे या भेटीतील मुख्य विषय असतील. ब्रिटनच्या या नव्या पुढाकारामुळे दोन्ही देशांतील धोरणात्मक भागीदारीला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.