अमरावती महापालिकेचा अडीच कोटींचा जलसंवर्धन आराखडा, अमृत-२ मधून ५० लाख मंजूर

अमरावती जिल्ह्यावर दुष्काळाचे सावट गडद होत असताना, पुढे येऊ शकणाऱ्या पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी अमरावती महापालिकेने आताच तयारी सुरू केली आहे. शहरात पडणारे पावसाचे पाणी वाया जाऊ द्यायचे नाही, ते जमिनीत मुरवायचे, सार्वजनिक विहिरींची पाणी साठवण्याची क्षमता वाढवायची आणि भूजल पातळी वर आणायची, असा महापालिकेचा उद्देश आहे. त्यासाठी अडीच कोटी रुपयांचा जलसंवर्धन आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

या उपक्रमात आयआयटी रुडकी या नामांकित संस्थेचे तांत्रिक मार्गदर्शन घेतले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत-२ योजनेतून ५० लाख रुपयांचा निधीही मंजूर झाला आहे. शहरातील पाणीपुरवठ्याची स्थिती सध्या नियंत्रणात आहे. तरीही पुढे टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने जलसंवर्धनावर भर दिला आहे. आहेत ते जलस्रोत जपणे, पावसाचे पाणी जास्तीत जास्त वापरणे आणि भूजल पातळी वाढवणे, यासाठी प्रभागनिहाय उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत.

महापालिका क्षेत्रात सध्या २१४ सार्वजनिक विहिरी, ४ हजार ६० हातपंप आणि ५९० विद्युत हातपंप आहेत. प्रत्येक प्रभागातील किमान दोन सार्वजनिक विहिरींचा गाळ काढून त्यांचे पुनर्भरण केले जाईल. त्यामुळे या विहिरींची साठवण क्षमता वाढेल आणि त्या पुन्हा लोकांच्या वापरासाठी सक्षम होतील. या कामासाठी झोननिहाय प्रत्येकी १० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

संबंधित संस्थांना लवकरच कार्यारंभ आदेश दिले जाणार आहेत. या कामांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून २ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे.

दुसरीकडे, शहरातील ११ खुली मैदाने आणि उद्यानांतील मोकळ्या जागांवर शास्त्रोक्त पद्धतीने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा उभारली जाणार आहे. पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी या यंत्रणेतून जमिनीत मुरवून भूजलसाठा वाढवण्याचे नियोजन आहे. ही यंत्रणा प्रभावी आणि तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पद्धतीने उभी राहावी, यासाठी आयआयटी रुडकीचे मार्गदर्शन घेतले जाईल.

पावसाचे पाणी अडवणे, जिरवणे आणि आहे त्या जलस्रोतांना पुन्हा जिवंत करणे, या तीन सूत्रांवर महापालिकेचा भर आहे. त्यातून पुढील काळातील पाणीटंचाईचा धोका कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. या उपाययोजनांची नीट अंमलबजावणी झाली, तर शहराची भूजल पातळी वाढू शकते. उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईचा सामना करायलाही त्याची मदत होऊ शकते.

पावसाचे पाणी वाहून जाऊ न देता जमिनीत जिरवणे, सार्वजनिक विहिरींचे पुनर्भरण करणे आणि उपलब्ध जलस्रोत पुन्हा वापरण्यायोग्य करणे, यावर महापालिकेचा विशेष भर आहे. यातून भविष्यातील टंचाईची तीव्रता कमी करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. याबाबतची माहिती महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता-२ सुहास चव्हाण यांनी दिली.