मुंबईतील सात कोळीवाड्यांच्या हद्दी ठरवण्यासाठी नऊ जणांची समिती, तीन महिन्यांत अहवाल

मुंबईतले मूळ रहिवासी असलेल्या कोळी बांधवांसाठी एक दिलासा देणारी बातमी आहे. शहरातील सात कोळीवाड्यांच्या हद्दी ठरवण्याचा प्रश्न तब्बल बारा वर्षे अडकून पडला होता. तो सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने नऊ सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. ही समिती तीन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सरकारकडे देईल.

या समितीच्या कक्षेत शिवडी, सायन, कुलाबा, माहीम (माहीम मार्केटसह), मांडवी-प्रिन्सेस डॉक, वरळी आणि कफ परेड हे सात कोळीवाडे येतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय झाला.

आधी या कोळीवाड्यांची जागेवर जाऊन पाहणी झाली होती आणि मोजणी करून नकाशेही तयार झाले होते. हे नकाशे मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बनवले होते. मात्र नकाशांत दाखवलेल्या हद्दींवर वेगवेगळ्या सरकारी यंत्रणांनी हरकती घेतल्या, त्यामुळे अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. आता समिती हे नकाशे आणि त्यावरच्या हरकती नव्याने तपासणार आहे.

समितीचे काम नकाशे, हरकती आणि सुनावणी अशा क्रमाने चालेल. निर्णयापूर्वी हरकती घेणाऱ्यांचे आणि कोळी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे प्रत्यक्ष ऐकले जाईल. गरज पडली तर इतर तज्ज्ञांनाही बैठकीला बोलावण्यात येईल. त्यानंतर हद्दी अंतिम करण्याबाबत सरकारला शिफारस केली जाईल. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगाने व्हावी, हाच समिती नेमण्यामागचा हेतू आहे.

समितीत कोण कोण आहे, ते असे: कोकण विभागीय आयुक्त अध्यक्ष असतील. सदस्यांमध्ये जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक (महाराष्ट्र राज्य, पुणे), बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (शहर), मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी, महानगरपालिकेच्या नगर अभियंता खात्याचे शहर अभियंता, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे संचालक आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहायक आयुक्त यांचा समावेश आहे. कोकण प्रदेशाचे उपसंचालक, भूमी अभिलेख हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

बावनकुळे म्हणाले की कोळी बांधव हे मुंबईचे खरे मूळ रहिवासी आहेत आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे सरकारचे पहिले कर्तव्य आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर लगेच अंमलबजावणी करून हा आदेश काढला, असेही त्यांनी सांगितले. कोणाच्याही हक्कावर गदा येऊ न देता कोळ्यांच्या जमिनींचे संरक्षण केले जाईल आणि त्याच वेळी परिसरातील विकासकामांनाही गती दिली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

बारा वर्षे रखडलेला हा प्रश्न आता मार्गी लागेल आणि भूमिपुत्रांना न्याय मिळेल, अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.