अदासा कोल यार्डमध्ये वारंवार आग, तीन महिन्यांत सरकारी संपत्तीचे नुकसान; चौकशीची मागणी

नागपूर : वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेडच्या सावनेर सब-एरियामध्ये येणाऱ्या अदासा यूजी टू ओसी कोल यार्डमध्ये आगीच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे कोळशाचा साठा कसा सांभाळला जातो आणि सरकारी संपत्तीची सुरक्षा कशी केली जाते, यावर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.

गेल्या तीन महिन्यांत कोल यार्ड-1 मध्ये वारंवार आग लागल्याचे सांगितले जात आहे. कोल यार्ड-2 मध्ये आग लागून जळालेला जुना कोळसा नव्या साठ्यात मिसळल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे सुमारे 2.5 लाख मेट्रिक टन कोळशाचा साठा आणि जवळपास 1 लाख मेट्रिक टन कोळसा बाधित झाल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. मात्र हे आकडे आणि जुना कोळसा मिसळल्याचा कथित प्रकार, या दोन्हींची अधिकृत पुष्टी अजून झालेली नाही.

याआधीही कोळशाचा पुरवठा आणि त्याच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते, याची आठवण करून देत या विषयाकडे लक्ष वेधले जात आहे.

चार मोठे प्रश्न आहेत, ज्यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. पहिला प्रश्न असा की, आगीत कोट्यवधींचे नुकसान झाले आणि सरकारी संपत्ती जळाली, मग जबाबदार कोण? जबाबदार अधिकारी कोण आहे, हे ठरले पाहिजे.

दुसरा मुद्दा स्टॉक व्यवस्थापनाचा आहे. कोल यार्ड-1 मध्ये आग कधी कधी लागली, किती नुकसान झाले आणि त्यानंतर सुरक्षेत कोणती सुधारणा केली गेली, याची तपासणी व्हायला हवी. कोल यार्ड-2 मध्ये जुना कोळसा नव्यात मिसळल्याच्या आरोपाची स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे.

तिसरा मुद्दा जबाबदारी निश्चित करण्याचा आहे. अदासा व्यवस्थापन तसेच संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या भूमिकेची निष्पक्ष तपासणी व्हावी. सुरक्षेत हलगर्जीपणा, नोंदींमध्ये गडबड किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे पुरावे मिळाले, तर नियमानुसार कारवाई करावी. सरकारी संपत्तीचे प्रत्यक्ष किती नुकसान झाले, याचाही अंदाज घेतला जावा.

चौथा प्रश्न असा की, हा योगायोग आहे, हलगर्जीपणा आहे की यामागे काही मोठा खेळ आहे? कोळशाचा दर्जा, ग्रेड आणि स्टॉक व्यवस्थापनाबाबत प्रश्न उठत असताना आगीच्या घटनांमुळे संशय आणखी वाढला आहे. तरीही कोणत्याही कटाचा किंवा पुरावे नष्ट करण्याच्या आरोपाची पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे अटकळींपेक्षा निष्पक्ष चौकशी, पारदर्शक अहवाल आणि जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. जुन्या आणि नव्या कोळशाचे प्रमाण, दर्जा अहवाल, वजन पावत्या आणि स्टॉक रजिस्टर यांचा ताळमेळ घालावा. आगीमुळे बाधित कोळसा वेगळा ठेवण्याचे आणि त्याचा दर्जा तपासण्याचे जे नियम ठरलेले आहेत, त्यांचे पालन झाले की नाही, हेही स्पष्ट व्हावे.

नागरिक आणि कोळशाचे ग्राहक यांनी ही निष्पक्ष चौकशी सीव्हीसी किंवा सीबीआयकडून व्हावी, अशी मागणी केली आहे.