नागपुरातील अदासा कोल यार्डमध्ये आग, 2.5 लाख मेट्रिक टन कोळसा संकटात; चौकशीची मागणी

नागपूर जिल्ह्यातील वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेडच्या सावनेर सब-एरियात अदासा यूजी टू ओसी कोल यार्ड आहे. या यार्डमध्ये आग लागण्याच्या घटना घडल्याने कोळशाच्या साठ्याचे व्यवस्थापन कसे चालले आहे आणि सरकारी मालमत्ता किती सुरक्षित आहे, असे प्रश्न आता विचारले जात आहेत.

आरोपांनुसार गेल्या तीन महिन्यांत कोल यार्ड-1 मध्ये आग लागण्याच्या घटना झाल्या. तर कोल यार्ड-2 मध्ये आधी आगीत बाधित झालेला जुना कोळसा नव्या साठ्यात मिसळण्यात आला, असाही आरोप आहे. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे म्हटले जात आहे.

म्हणजेच अदासा येथील दोन कोल यार्डबाबत दोन वेगवेगळे आरोप समोर आले आहेत. कोल यार्ड-1 बाबत आगीच्या घटनांचा दावा आहे, तर कोल यार्ड-2 बाबत जुन्या कोळशाच्या मिश्रणाचा आरोप आहे.

एकूण सुमारे 2.5 लाख मेट्रिक टन कोळशाचा साठा असल्याचा आणि त्यापैकी सुमारे 1 लाख मेट्रिक टन कोळसा बाधित झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. म्हणजे मोठ्या साठ्यापैकी एक लाख मेट्रिक टन कोळशावर परिणाम झाल्याचे बोलले जात आहे. मात्र हे आकडे आणि जुन्या कोळशाच्या कथित मिश्रणाची अधिकृत पुष्टी होणे आवश्यक आहे.

चौकशीत आगीचे कारण, प्रत्यक्षात झालेले नुकसान, साठ्याच्या नोंदी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिका स्पष्ट व्हायला हवी, अशी अपेक्षा आहे. केवळ आग लागली एवढ्यावर न थांबता तिचे कारण काय होते, हेही पाहावे लागेल.

कोल यार्ड-1 मध्ये आगीच्या घटना केव्हा केव्हा घडल्या, नुकसान किती झाले आणि त्यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेत कोणत्या सुधारणा करण्यात आल्या, याची तपासणी व्हावी. कोल यार्ड-2 मध्ये जुन्या आणि नव्या कोळशाचे प्रमाण, गुणवत्ता अहवाल, वजन पावत्या आणि स्टॉक रजिस्टर यांचा ताळमेळ घालावा. आगीत बाधित कोळसा वेगळा ठेवणे आणि त्याची गुणवत्ता तपासणे यासाठी ठरवलेल्या नियमांचे पालन झाले की नाही, हेही स्पष्ट व्हावे.

अदासा व्यवस्थापन आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची निष्पक्ष तांत्रिक चौकशी व्हावी. सुरक्षेत हलगर्जीपणा, नोंदींमध्ये गडबड किंवा नियमभंग झाल्याचे पुरावे मिळाले, तर नियमानुसार कारवाई करावी. सरकारी मालमत्तेचे प्रत्यक्ष नुकसान किती झाले, याचाही अंदाज घ्यावा.

कोळशाची गुणवत्ता, ग्रेड आणि साठा व्यवस्थापन याबद्दल आधीच प्रश्न उठत असताना या आगीच्या घटनांमुळे संशय आणखी वाढला आहे. मात्र कुठल्याही कटाचा किंवा पुरावे नष्ट करण्याच्या आरोपाची पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे अंदाजांवर न जाता निष्पक्ष चौकशी, पारदर्शक अहवाल आणि जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे.