सोन्याच्या फंड-ऑफ-फंड्समध्ये नवीन गुंतवणुकीला ब्रेक; सुरू असलेल्या एसआयपी चालूच राहणार

धनत्रयोदशी आणि दिवाळी तोंडावर असताना सोन्यात डिजिटल पद्धतीने पैसे गुंतवणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. HDFC, ICICI प्रुडेन्शियल, SBI, टाटा यांच्यासह 17 हून अधिक मोठ्या म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी सर्व गोल्ड फंड-ऑफ-फंड्स (FoFs) आणि काही गोल्ड-सिल्वर एफओएफमधील नवीन गुंतवणुकीवर तात्पुरती रोक लावली आहे.

बाजार नियामक सेबीच्या (SEBI) निर्देशानंतर म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीने हा निर्णय घेतला आहे. सणासुदीच्या काळात अचानक वाढणारी सोन्याची मागणी, आयातीवरील ताण आणि परकीय चलन साठ्याचे व्यवस्थापन यामुळे हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा मानला जात आहे. अनेक फंड हाऊसेसनी 16 ऑक्टोबरपासून सोन्याशी संबंधित योजनांवर मर्यादा आणल्या आहेत.

या मर्यादांमध्ये सर्व प्रकारची नवीन लम्पसम गुंतवणूक, नवीन एसआयपीचे रजिस्ट्रेशन आणि सध्याच्या एसआयपीमध्ये वाढ किंवा अतिरिक्त गुंतवणूक (Top-ups / Step-up requests) यांचा समावेश आहे. तसेच स्विच-इन (Switch-in) व्यवहार आणि नवीन सिस्टेमेटिक ट्रान्सफर प्लॅन (STP) चे रजिस्ट्रेशनही थांबवले आहे.

दिलासा म्हणजे, 16 ऑक्टोबरपूर्वी रजिस्टर झालेल्या सर्व एसआयपी किंवा एसटीपीचे मासिक हप्ते पूर्वीप्रमाणेच कापले जातील. हे हप्ते बाजारातील सध्याच्या एनएव्हीवर (NAV) प्रोसेस होतील. रिडेम्पशन आणि स्विच-आऊटची सुविधाही नेहमीप्रमाणे सुरू आहे, त्यामुळे युनिट्स विकून पैसे काढताना ग्राहकांना अडचण येणार नाही.

हा निर्णय का घेतला गेला, याची काही कारणे सांगितली जात आहेत. धनत्रयोदशी आणि दिवाळीत भारतात सोन्याची मागणी खूप वाढते आणि मोठा पैसा गोल्ड ईटीएफ व गोल्ड फंड्सकडे वळतो. नियमांनुसार फंड कंपन्यांना 100% प्रत्यक्ष सोने सुरक्षित ठेवावे लागते. एकदम येणाऱ्या मोठ्या मागणीमुळे बाजारातून इतके सोने घेणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे कंपन्यांना अवघड जाते.

भारत गरजेच्या सोन्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. सणांत आयात वाढली की व्यापार तूट (Trade Deficit) वाढते आणि रुपयावरील दबाव वाढतो. राष्ट्रीय हित आणि परकीय चलन साठ्याचे रक्षण करण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे. शिवाय देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमतीत मोठे चढउतार दिसले आहेत; त्यातून येणारे धोके टाळण्यासाठी फंड कंपन्यांनी तात्पुरती खबरदारी घेतली आहे.

काही काळापूर्वी देशाच्या नेतृत्वाने जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना अनावश्यक सोनेखरेदी टाळण्याचे आवाहन केले होते. सोन्याची आयात कमी करणे हा यामागचा अप्रत्यक्ष उद्देश असू शकतो.

नवीन एसआयपी सुरू करायची असेल तर सध्या ते शक्य नाही. ही बंदी तात्पुरती आहे आणि पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहील. कंपन्यांकडून किंवा सेबीकडून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर होईपर्यंत वाट पाहावी लागेल.

गोल्ड एफओएफमध्ये गुंतवणूक करता येत नसेल तर इतर मार्ग आहेत. डिमॅट खात्यातून शेअर बाजारात थेट गोल्ड ईटीएफ खरेदी करता येतात, पण काही ब्रोकर किंवा प्लॅटफॉर्मवर आधी तपासून घेणे आवश्यक आहे. सोवेरियन गोल्ड बॉण्ड सुरक्षित आणि फायदेशीर मानले जातात, कारण त्यात सोन्याच्या बाजारमूल्याशिवाय अतिरिक्त व्याजही मिळते; मात्र भारत सरकारने सध्या ही योजना बंद केली आहे. डिजिटल गोल्ड प्लॅटफॉर्म्सचा पर्याय आहे, पण सुरक्षितता आणि शुल्क काळजीपूर्वक तपासावे लागेल. सराफा बाजारातून दागिने किंवा बिस्किटे घेणे हाही पर्याय आहे, पण त्यात सुरक्षिततेचा प्रश्न आणि मेकिंग चार्जेसचा अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो.

हा निर्णय डिजिटल सोन्याच्या गुंतवणूकदारांसाठी थोडा धक्कादायक असला, तरी तो तात्पुरता असून बाजारातील स्थैर्य टिकवण्यासाठी घेतलेल्या जोखीम व्यवस्थापनाचा (Risk Management) भाग आहे. यामुळे देशाच्या परकीय चलनावरील ताण कमी होईल आणि सोन्याच्या बाजारातील कृत्रिम फुगवटा टाळता येईल, असे म्हटले आहे.