१६ ऑक्टोबरपासून राज्यात किमान १० टक्के पाणीकपात; नागपूरसह सर्व शहरांना लागू
अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळसदृश स्थितीची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने शहरी आणि ग्रामीण भागात १६ ऑक्टोबरपासून किमान १० टक्के पाणीकपातीचे आदेश दिले आहेत.
पावसाळ्यात पाऊस कमी पडल्याने आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारने सोमवारी पाणीपुरव्यात कपात करण्याचा आदेश काढला. शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांत १६ ऑक्टोबरपासून किमान १० टक्के कपात करावी लागणार आहे.
हा आदेश सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना लागू आहे. त्यामुळे नागपूरसारखी मोठी शहरेही या पाणीबचतीच्या कक्षेत येतील. धरणांमधील उपलब्ध साठा पिण्यासाठी आणि इतर अत्यावश्यक गरजांसाठी जपून ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले की, ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध पाणीसाठ्याचे धरणनिहाय आणि क्षेत्रनिहाय नियोजन विभागाने केले आहे. एल निनोचा परिणाम आणि पाणीटंचाई दीर्घकाळ राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे नियोजन झाले आहे. "पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल," असे महाजन म्हणाले. सर्व स्थानिक संस्थांना १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के कपात लागू करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
स्थानिक प्रशासनांनी पाण्याची गळती आणि नासाडी रोखण्यासाठी विशेष मोहिमा हाती घ्याव्यात, असेही सरकारने सांगितले आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवावीत. प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, बांधकाम आणि धुणीधुण्यासारख्या न पिण्याच्या कामांसाठी वळवले जाणार आहे, त्यामुळे गोड्या पाण्यावरचा ताण कमी होईल. उद्योगांनी ते वापरत असलेल्या पाण्यापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करावा, असा आदेश आहे.
आपत्कालीन नियोजनाचा भाग म्हणून प्रत्येक धरणात अतिरिक्त १० टक्के पाणी राखीव ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. बाष्पीभवन, गाळ साचणे आणि अनधिकृत उपसा यांचा हिशेब धरून पिण्यासाठी लागणारे पाणी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत राखून ठेवले जाईल.
पिण्याच्या पाण्याची गरज तसेच जनावरे आणि चाऱ्याची गरज भागल्यानंतरच सिंचनासाठी पाणी सोडण्याचा विचार केला जाईल, असे महाजन यांनी सांगितले. पाणीवाटपात रब्बी अन्नधान्य आणि चाऱ्याला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. त्यानंतर इतर रब्बी पिकांचा क्रमांक लागेल, तर बारमाही पिकांना साठा पुरेसा असेल तरच पाणी मिळेल.
धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणाऱ्या अनधिकृत पाणीउपशावर कडक कारवाईची तयारीही राज्य करत आहे. देखरेखीसाठी जलसंपदा विभाग महसूल आणि पोलीस विभागांशी समन्वय साधून संयुक्त पथके तयार करेल. अनधिकृत उपशासाठी वापरले जाणारे बेकायदा पंप आणि इतर उपकरणे जप्त केली जातील, असे सरकारने म्हटले आहे.
नागरिक, स्थानिक संस्था आणि सरकारी यंत्रणांनी पाणी जपून वापरावे आणि नासाडी टाळावी, असे आवाहन महाजन यांनी केले. जलसंपदा, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास या विभागांमध्ये पाणीबचत आणि वाटपाच्या उपाययोजनांबाबत समन्वय सुरू आहे, कारण महाराष्ट्र संभाव्य कठीण पाणीवर्षाला सामोरा जात आहे.
