१ नोव्हेंबरपासून टोल नाक्याजवळच्या खाजगी गाडीमालकांना वार्षिक लोकल पास १,५०० रुपयांपासून
टोल नाक्यापासून २० किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या पात्र खाजगी वाहनधारकांना सवलतीच्या दरात वार्षिक लोकल पास मिळणार आहे. हा नियम १ नोव्हेंबर २०२६ पासून देशभरात लागू होणार आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
टोल नाक्याच्या आसपास राहणाऱ्या लोकांना रोजच्या टोलचा खर्च सोसावा लागतो. त्यावर केंद्र सरकारने दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 'राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, 2008' मध्ये महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. त्यामुळे टोल नाक्यांच्या जवळ राहणाऱ्या स्थानिक रहिवाशांना आणि पात्र खाजगी वाहनधारकांना सवलतीच्या दरात वार्षिक लोकल पास काढता येणार आहे. हा नवा नियम १ नोव्हेंबर २०२६ पासून देशभरात लागू होणार आहे. रोज टोल भरण्याच्या आर्थिक भुर्दंडातून स्थानिकांची सुटका होईल, असे या निर्णयातून अपेक्षित आहे.
सुधारित नियमांनुसार टोल प्लाझापासून २० किलोमीटरच्या परिघात राहणारे गैर-व्यावसायिक (Non-commercial) म्हणजेच खाजगी गाडीचे मालक या पाससाठी अर्ज करू शकतील. पासची फी किती असेल, ते टोल प्लाझा कुठे आहे यावर ठरेल. केंद्र सरकारने यासाठी ठराविक वार्षिक फी निश्चित केली आहे, पण त्याचा प्रत्यक्ष फायदा घ्यायचा तर काही अटी आणि शर्ती पाळाव्या लागतील.
टोल प्लाझा नगरपालिका किंवा स्थानिक नागरी क्षेत्राच्या सीमेबाहेर असेल, तर तिथल्या स्थानिकांना वार्षिक पाससाठी १,५०० रुपये भरावे लागतील. टोल प्लाझा नगरपालिका किंवा स्थानिक नागरी सीमेच्या आत असेल, तर वार्षिक पासची फी ३,००० रुपये ठरवण्यात आली आहे.
हा पास फक्त संबंधित टोल नाक्यावरून ये-जा करण्यासाठी चालेल. त्यामुळे रोज प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना वारंवार टोल भरण्याऐवजी वर्षातून एकदा ठराविक रक्कम भरून प्रवास करण्याचा सोपा पर्याय मिळेल. मात्र ही सवलत सगळ्या वाहनधारकांना सरसकट मिळणार नाही.
ही सुविधा फक्त खाजगी वापराच्या वाहनांसाठी असेल. वाहनावर वैध आणि चालू स्थितीतील फास्टॅग (FASTag) असणे बंधनकारक आहे. प्रवासासाठी सर्व्हिस रोड किंवा इतर कोणताही पर्यायी रस्ता उपलब्ध असेल, तर तिथल्या रहिवाशांना हा सवलतीचा पास दिला जाणार नाही. तसेच ज्या राष्ट्रीय महामार्गांवर किंवा एक्स्प्रेस-वेवर (Expressway) प्रत्यक्ष कापलेल्या अंतराच्या आधारे टोल आकारला जातो, तिथेही हा पास चालणार नाही.
सरकारी अधिसूचनेनुसार या वार्षिक पासच्या ठरलेल्या दरांमध्ये सरकार दरवर्षी १ एप्रिल रोजी सुधारणा करू शकते. म्हणजेच पुढे गरजेनुसार पासच्या फीमध्ये बदल होऊ शकतात. टोल नाक्यांच्या आसपास राहणाऱ्या पात्र खाजगी गाडीमालकांना या नियमामुळे मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल. तरीही पास काढण्यापूर्वी आपल्या वाहनाची पात्रता आणि त्या टोल नाक्यावर लागू असलेल्या अटी नीट समजून घेणे गरजेचे आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.