दिल्लीबाहेर नोंदणी झालेल्या Non-BS6 गाड्यांना 1 नोव्हेंबरपासून दिल्लीत नो-एंट्री

दिल्लीतील वाढत्या वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी दिल्ली सरकारने Winter Action Plan आणून एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. हिवाळ्यात प्रदूषणाची पातळी वाढत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आराखड्यानुसार दिल्लीबाहेर नोंदणी झालेल्या आणि BS-VI पेक्षा जुन्या उत्सर्जन मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या वाहनांना राजधानीत येता येणार नाही. ही प्रवेशबंदी 1 नोव्हेंबर 2026 ते 31 जानेवारी 2027 या काळात लागू राहील.

याचा सर्वाधिक फटका हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि आसपासच्या भागांतून रोज दिल्लीत ये-जा करणाऱ्यांना बसू शकतो. कामासाठी किंवा प्रवासासाठी दिल्लीत येणाऱ्या चालकांवरही या निर्बंधांचा परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे त्यांना आपल्या प्रवासाचे नियोजन बदलावे लागण्याची शक्यता आहे. मात्र BS-VI मानकांची पूर्तता करणाऱ्या गाड्यांना या विशिष्ट बंदीतून सूट आहे. तरीही निघण्यापूर्वी ताजे सरकारी नियम पाहून घेणे चालकांसाठी महत्त्वाचे आहे.

दिल्ली सरकार वाहनांची फिटनेस तपासणी वेळेत पूर्ण करण्यावर आणि वैध PUC प्रमाणपत्र असल्याची खात्री करण्यावरही भर देत आहे. ज्या वाहनाकडे वैध PUC प्रमाणपत्र नसेल, त्याला राजधानीत इंधन भरू दिले जाणार नाही, अशी तरतूद जाहीर झाली आहे. म्हणून आपल्या प्रमाणपत्राची मुदत तपासून ते वेळेत नूतनीकरण करून घ्यावे. नियम पाळले तर दंड आणि प्रवासातला मनस्ताप टाळता येऊ शकतो.

हा हिवाळी कृती आराखडा 28 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत लागू राहणार आहे. बांधकाम आणि पाडकामाच्या कामांवरही प्रदूषण रोखण्यासाठी निर्बंध घालण्याची योजना आहे. सरकारने कार्यालयांमध्ये 50% वर्क फ्रॉम होम आणि कामाच्या वेळांमध्ये बदल करण्याचे उपायही जाहीर केले आहेत.

ऑड-इव्हन नियमाबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. हा नियम सध्या दिल्लीत लागू नाही, त्यामुळे नोंदणी क्रमांकाच्या विषम किंवा सम अंकावर आधारित बंधने सध्या नाहीत. प्रदूषणाची स्थिती अपेक्षेपेक्षा जास्त गंभीर झाली, तर हा पर्याय पुन्हा विचारात घेतला जाऊ शकतो.

खासगी गाड्यांची संख्या कमी व्हावी म्हणून दिल्ली सरकार लोकांना मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक सेवांनी प्रवास करण्याचे आवाहन करत आहे. ते शक्य नसेल, तर कारपूलिंग करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी आणि गाड्यांमधून होणारे उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र या निर्बंधांची प्रत्यक्षात किती काटेकोर अंमलबजावणी होते आणि सार्वजनिक वाहतूक किती उपलब्ध आहे, यावर नागरिकांचा त्रास किती कमी होईल हे अवलंबून असेल.