१ जानेवारीपासून मेसेजिंग ॲप्ससाठी नवा सिम बाइंडिंग नियम, सिम नसेल तर ॲप चालणार नाही

मेसेजिंग आणि कम्युनिकेशन ॲप्स वापरण्याची पद्धत येत्या १ जानेवारी २०२७ पासून बदलणार आहे. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशनने (DoT) मेसेजिंग आणि कम्युनिकेशन ॲप्सना सिम बाइंडिंगचा नवा नियम पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू केला जाणार आहे. या नियमानुसार ॲप्सना सिम आधारित लॉगिन व्हेरिफिकेशन सुरू करावे लागणार आहे.

म्हणजे नेमके काय होणार? वापरकर्त्याचे अकाऊंट त्याच्या रजिस्टर्ड भारतीय मोबाईल नंबरशी संबंधित असलेल्या ॲक्टिव्ह सिम कार्डशी जोडलेले ठेवणे, हा या नियमाचा उद्देश आहे. फोनमधून सिम कार्ड काढले असेल किंवा ते ॲक्टिव्ह नसेल, तर ॲप त्या डिव्हाईसवर काम करणार नाही. म्हणजेच डिव्हाईसमधून सिम बाहेर काढताच ॲप बंद होईल आणि तो वापरता येणार नाही. ऑनलाइन स्कॅम रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे DoT चे म्हणणे आहे.

या नियमामागची पार्श्वभूमीही लक्षात घेण्यासारखी आहे. DoT ने २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी टेलिकॉम सायबर सिक्योरिटी रुल्स, 2024 अंतर्गत सिम बाइंडिंगचे निर्देश काढले होते. सरकारने १ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) मार्फत हा आदेश जाहीर केला. सुरुवातीला हा नियम लागू करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत दिली होती. नंतर ती मुदत वाढवून सरकारने ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वेळ दिला आहे.

हा नियम सुरुवातीला व्हॉट्सॲप, टेलीग्राम, स्नॅपचॅट, अराटाई, शेअरचॅट, जोश, जियोचॅट आणि सिग्नल या ॲप्ससाठी काढण्यात आला होता. जी ॲप्स कम्युनिकेशन सेवा देतात आणि वापरकर्त्याची ओळख पटवण्यासाठी तसेच सेवा देण्यासाठी भारतीय मोबाईल नंबर वापरतात, त्यांना हा नियम लागू होणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हॉट्सॲपवर एक ट्रॅकर फीचर आणले जाणार आहे. तुमच्या फोनमध्ये सिम आहे की नाही, हे त्यातून तपासले जाईल. जे लोक वारंवार आपले सिम कार्ड काढून दुसऱ्या फोनमध्ये घालतात, त्यांना या नव्या नियमाचा फटका बसू शकतो. डिजिटल स्कॅमला आळा घालण्यास या नियमांमुळे मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

वेब वर्जनसाठीही नवा नियम आणला जाणार आहे. जे वापरकर्ते ॲपचे वेब वर्जन वापरतात, त्यांच्यासाठी ही महत्त्वाची अपडेट आहे. पूर्वी वेब वर्जन वापरताना एका ठरावीक वेळेनंतर पुन्हा लॉगिन करावे लागत होते. आता मात्र सरकारने जोखमीवर आधारित नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.