पिंपरी चिंचवडमध्ये कुत्र्यांच्या नसबंदी घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल गायब झाल्याची चर्चा

पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील कुत्र्यांच्या नसबंदीच्या कथित घोटाळ्याला चार वर्षे उलटली आहेत. आता या चौकशीचा अहवालच गायब असल्याचे सांगितले जात आहे आणि त्यामुळे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे आयुक्त कार्यालय आणि दक्षता विभागाने हे प्रकरण कसे हाताळले, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

ज्या शस्त्रक्रिया कदाचित कधी झाल्याच नाहीत, त्यांचे पैसे ठेकेदारांना दिले गेले, असा आरोप या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये माजी महापौर योगेश बहल यांनी सर्वसाधारण सभेत हा विषय मांडला आणि गैरप्रकार उघड झाले. नंतर तो महाराष्ट्रभर गाजलेला राजकीय मुद्दा झाला. महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात दिवंगत अजित पवार यांनीही सत्ताधारी भाजपवर गंभीर आरोप केले होते. तेव्हाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सभागृहाला आश्वासन दिले होते की दक्षता विभाग चौकशी करेल आणि कारवाई होईल.

लॉकडाऊनमध्ये ७,१२५ शस्त्रक्रिया

२३ मार्च ते ८ ऑगस्ट २०२० या काळात कडक लॉकडाऊन होता. या काळात महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाने ७,१२५ कुत्र्यांवर नसबंदी शस्त्रक्रिया झाल्याची नोंद केल्याचा आरोप बहल यांनी केला. त्या वेळी लोक बहुतांश घरातच होते आणि रोजचे व्यवहार ठप्प होते.

इतक्या काळात हजारो कुत्री पकडून त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया कशा झाल्या आणि कागदावर दाखवलेल्या शस्त्रक्रिया खरोखर झाल्या का, असे प्रश्न त्यातून उभे राहिले. सविस्तर चौकशी आणि कारवाईची मागणी झाली. चार वर्षांनंतरही प्रकरण निकाली निघालेले नाही आणि अहवाल गायब झाल्याच्या चर्चेने त्यात आणखी भर घातली आहे.

दक्षता विभागावरच प्रश्न

दक्षता विभागालाच आता प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. चौकशी वाजवी वेळेत पूर्ण होऊन निष्कर्ष जाहीर का झाले नाहीत? अहवाल तयार झाला असेल, तर तो गायब कसा झाला? काही दक्षता अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांशी संगनमत केले असावे आणि निष्कर्ष दडपण्यासाठी कागदपत्रांमध्ये बदल केले किंवा ती काढून टाकली, असेही आरोप आहेत. अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न झाला, पण ते संपर्कात येऊ शकले नाहीत.

निविदेत चार संस्था

पशुवैद्यकीय विभागाने १२ महिन्यांसाठी ३,२९,८१,३७६ रुपयांची निविदा काढली होती आणि काम अनेक संस्थांमध्ये वाटले. यात सोसायटी फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू अॅनिमल्स, लातूर; जीवरक्षा अॅनिमल वेल्फेअर ट्रस्ट; जेनिस स्मिथ अॅनिमल वेल्फेअर ट्रस्ट आणि अॅनिमल वेल्फेअर असोसिएशन, नवी मुंबई यांचा समावेश आहे. युवक काँग्रेसचे सचिव स्वप्नील बनसोडे यांनी या चारही संस्था आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची सीबीआय (CBI) किंवा एसीबी (ACB) मार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या नोंदींवर शंका

शस्त्रक्रियांमधून निघालेल्या जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या वजनातही तफावत असल्याचा मुद्दा आहे. पशुवैद्यकीय विभाग, शस्त्रक्रिया करणारी संस्था आणि कचरा गोळा करणारी Pasco यांच्या नोंदी एकमेकांशी जुळत नाहीत, असा आरोप आहे. या तफावतीची चौकशी व्हायला हवी, पण फक्त त्यावरून शस्त्रक्रियांची नेमकी संख्या ठरवता येत नाही किंवा नोंदी मुद्दाम खोट्या केल्या हे सिद्ध होत नाही.

अजून अनुत्तरित प्रश्न

तपासलेल्या काळात प्रत्यक्षात किती कुत्र्यांची नसबंदी झाली, ठेकेदारांची बिले कशी तपासली गेली आणि प्रशासनाने सांगितलेल्या चौकशी अहवालाचे काय झाले, हे प्रश्न अजून तसेच आहेत. महापालिकेने चौकशीची सद्यस्थिती स्पष्ट करावी, गायब कागदपत्रांचा हिशेब द्यावा आणि निष्कर्ष जाहीर करावेत. अधिकारी आणि ठेकेदारांवरील आरोपांची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र तपासणी व्हावी, हेही महत्त्वाचे आहे.