पुण्यातील सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सरकारकडून ४७.६५ कोटींची मंजुरी

पुणे, २४ ऑक्टोबर २०२६: पुण्यातील सीसीटीव्ही पाळत प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारने जीएसटीसह ४७.६५ कोटी रुपयांचे पैसे देण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र १०४ बफर खांब अजून बसवलेले नसल्यामुळे त्यातील ५०.३१ लाख रुपये रोखून ठेवण्यात आले आहेत.

२२ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार ही रक्कम काम करणाऱ्या एजन्सीला दिली जाणार आहे. कॅमेरे बसवणे आणि डेटा सेंटर व डिझास्टर रिकव्हरी सेंटर येथे व्हिडिओ फूटेजसाठी लागणारी यंत्रणा उभी करणे, या कामांसाठी हे पैसे मंजूर झाले आहेत.

या प्रकल्पात सुरुवातीला एकूण १,४४३ खांब बसवण्याचे नियोजन होते. त्यात १,००७ ठिकाणांवरील १,२३८ निश्चित खांब आणि २०५ बफर खांब यांचा समावेश होता. सर्व निश्चित खांब बसवून झाले आहेत, पण बफर खांबांपैकी फक्त १०१ खांब जागेवर आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत बसलेल्या खांबांची एकूण संख्या १,३३९ झाली आहे.

जे काम अजून बाकी आहे, त्यासाठी रोखून ठेवलेली रक्कम वजा केल्यानंतर मंजूर झालेली रक्कम जीएसटी वगळता ४०.३८ कोटी रुपये आहे, असे गृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जीएसटीसह ही मंजूर रक्कम ४७.६५ कोटी रुपये आहे.

अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर यांनी शुक्रवारी सांगितले की, पुणे पोलिसांच्या विनंतीवरून हा विस्तार करण्यात आला. वाढीव कॅमेऱ्यांमुळे सार्वजनिक जागांवरील देखरेख सुधारेल, गुन्हे रोखण्याच्या कामाला बळ मिळेल आणि घटनांना लवकर प्रतिसाद देता येईल, अशी अपेक्षा आहे.

पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले की, निधी लवकर मिळावा हा मुद्दा त्यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या बैठकीत मांडला होता.

शिवाजीनगरचे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे म्हणाले की, या मंजुरीमुळे उरलेले काम पूर्ण होण्यास मदत होईल आणि शहरातील पाळत यंत्रणा अधिक मजबूत होईल.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन्ही शहरांचा समावेश असलेला हा सीसीटीव्ही प्रकल्प १ ऑगस्ट २०१२ रोजी पुण्यात झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांनंतर आखण्यात आला होता.