पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे मुख्य अभियंता १९ हजारांच्या लाचेप्रकरणी एसीबीच्या ताब्यात

राज्यातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे नाव घेतले जाते. पण लाचखोरीचे ग्रहण काही तिची पाठ सोडायला तयार नाही. आता मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) १९ हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ ताब्यात घेतले आहे.

पाणीपुरवठा विभागातील एका ठेकेदाराच्या निविदा करारनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यासाठी ही लाच घेतली जात होती. शहर अभियंता दर्जाच्या इतक्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर अशी थेट कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे पालिकेच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. राज्य पातळीवर पालिकेची नाचक्की झाली असून नागरिक आणि ठेकेदार यांच्यात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

तक्रारदार ठेकेदाराने दिलेल्या माहितीनुसार, फक्त ओंभासे यांनीच नाही, तर सह शहर अभियंता अजय सूर्यवंशी यांनीही करारनाम्यावर सही करण्यासाठी लाच मागितली होती. तक्रारीत सूर्यवंशी यांचे नाव स्पष्ट आहे. त्यामुळे आता एसीबी त्यांच्यावरही कारवाई करणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

पालिकेत निविदांचे प्रस्ताव तयार करण्यापासून कामांची बिले मंजूर करणे, मर्जीतल्या ठेकेदारांसाठी अटी-शर्ती सैल करणे आणि शेवटी वर्क ऑर्डर देणे, अशा प्रत्येक टप्प्यावर 'टक्केवारी' ठरलेली असते, अशी चर्चा उघडपणे सुरू आहे. खिसा गरम केल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही, अशी पालिकेच्या कारभाराची स्थिती झाल्याचे बोलले जाते. याआधी पाणीपुरवठा विभागातील अनुरेखक दिलीप आडे याला कामाच्या आदेशाची फाईल पुढे पाठवण्यासाठी तब्बल एक लाख रुपयांची लाच घेताना पकडण्यात आले होते.

आकडेवारी पाहिली तर चित्र आणखी स्पष्ट होते. महापालिकेत १७ फेब्रुवारी १९९७ पासून आजपर्यंत, म्हणजे २९ वर्षांत, ३९ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर लाचखोरीप्रकरणी गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यात तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष आणि त्यांच्या चार कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होता.

गेल्या नऊ वर्षांत, म्हणजे एप्रिल २०१७ ते ऑक्टोबर २०२६ या काळात, एसीबीच्या जाळ्यात अडकून १८ जणांना तुरुंगात जावे लागले आहे. त्यात तत्कालीन आयुक्तांच्या स्वीय सहाय्यकापासून (पीए) बीट निरीक्षक, मुख्याध्यापक, सर्व्हेअर आणि कनिष्ठ अभियंत्यांपर्यंत अनेकांचा समावेश आहे.

१२ मार्च २०२२ ते ६ फेब्रुवारी २०२६ या प्रशासकीय राजवटीत लोकप्रतिनिधींचा वचक नव्हता. त्या चार वर्षांत सहा अधिकारी आणि कर्मचारी एसीबीच्या जाळ्यात सापडले. अधिकारी निर्ढावल्यामुळे पालिकेच्या प्रतिमेला मोठा तडा गेल्याचे आरोप महापालिका सभेत वारंवार होत आहेत.

६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली. त्यानंतर तरी लाचखोरीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा होती. पण नव्या सत्ताकाळातील अवघ्या नऊ महिन्यांतच तिघे जाळ्यात अडकले आहेत. त्यात मुख्य अभियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक आणि करसंकलन विभागातील एक लिपिक यांचा समावेश आहे.