पिंपरी-चिंचवडमध्ये कचरा वर्गीकरण जनजागृतीचा खर्च २०.४९ कोटींवरून १०८ कोटींवर, मुदतवाढीमुळे प्रश्न

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सुरू केलेल्या ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्याच्या जनजागृती उपक्रमावर आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. मूळ निविदा २०.४९ कोटी रुपयांची होती, पण वारंवार दिलेल्या मुदतवाढीमुळे या कामावरचा खर्च १०८.१८ कोटी रुपयांवर गेला आहे. इंदूरच्या कचरा व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर हा उपक्रम आखण्यात आला होता. नागरिकांनी ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून द्यावा, हा त्यामागचा हेतू होता.

आता मात्र तेच ठेकेदार इतके दिवस का, नवी निविदा काढायला उशीर का झाला आणि प्रत्यक्ष रस्त्यावर या मोहिमेचा किती परिणाम दिसला, असे प्रश्न विचारले जात आहेत.

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये निविदा प्रक्रिया सुरू केली. आठ प्रभागांत काम करण्यासाठी इंदूर आणि पुण्यातील खासगी संस्था नेमण्यात आल्या. मूळ कराराची किंमत २०,४९,५०,९२० रुपये होती. हे काम Basics Municipal Waste Ventures, Janwani, D'Vine आणि All India Institute of Local Self-Government यांना देण्यात आले.

ही कल्पना २०२१ मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी मांडली होती. इंदूरमधील कचरा वर्गीकरणाच्या पद्धतीतील काही गोष्टी इथे राबवाव्यात, असा त्यांचा प्रयत्न होता. ओला, सुका आणि घातक कचरा कसा वेगळा करायचा, हे नागरिकांना समजावून सांगण्यासाठी चार खासगी संस्था सुरुवातीला दोन वर्षांसाठी नेमल्या गेल्या.

मूळ कराराची मुदत नोव्हेंबर २०२२ मध्ये संपली. त्यानंतर नवी निविदा निघेल, अशी अपेक्षा होती. पण प्रशासनाने आहे त्याच करारांना मुदतवाढ देणे सुरू ठेवले. कामगिरी समाधानकारक असेल तर पुढील मुदतवाढीचा विचार होईल, या अटीवर संस्थांना काम करू दिले गेले.

सूत्रांच्या माहितीनुसार या करारांना आतापर्यंत नऊ वेळा मुदतवाढ मिळाली असून दहाव्या मुदतवाढीत काम सुरू आहे. एकूण खर्च १०८.१८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. दरम्यानच्या काळात नवी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, पण आक्षेप आल्यानंतर ती अखेर मागे घेण्यात आली.

टीकाकारांच्या म्हणण्यानुसार, या वारंवार दिलेल्या मुदतवाढीमुळे तीच पद्धत वर्षानुवर्षे सुरू राहिली, पण तिचा परिणाम किती झाला याचे स्पष्ट सार्वजनिक मूल्यमापन झालेले नाही. प्रशासकाचा काळ संपून लोकप्रतिनिधी परत आल्यानंतरही मुदतवाढ सुरूच राहिली. त्यामुळे महापालिकेला निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून दीर्घकालीन व्यवस्था का करता आली नाही, असा प्रश्न उभा राहिला आहे.

महापालिका या संस्थांना जनजागृतीच्या कामासाठी दर महिन्याला प्रत्येक घरामागे २४.१५ रुपये देते. एवढ्या मोठ्या खर्चानंतर या उपक्रमाची व्याप्ती आणि निकाल काय आहेत, याचा स्पष्ट हिशेब प्रशासनाने द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. किती घरांपर्यंत पोहोचले, जनजागृतीचे कार्यक्रम कोणत्या प्रकारचे आणि किती वेळा झाले, नागरिकांच्या कचरा वेगळा करण्याच्या सवयीत काय फरक पडला आणि शहराच्या कचरा व्यवस्थापनावर त्याचा मोजता येईल असा परिणाम काय झाला, हे समजायला हवे. अशी माहिती नसेल तर खर्च केलेल्या रकमेच्या प्रमाणात निकाल मिळाला की नाही, हे सांगणे अवघड आहे.

कचरा गोळा करताना पुन्हा एकत्र केला जातो का, असाही मुद्दा आहे. नागरिकांना कचरा गाडीत देण्याआधी ओला आणि सुका वेगळा करायला सांगितले जाते. गोळा करताना ही वेगळेपणा टिकवण्याची जबाबदारी ठेकेदारांच्या कामगारांची आहे. पण नागरिकांनी वेगळा आणलेला कचरा गाडीवरील एकाच मोठ्या कंटेनरमध्ये कधी कधी एकत्र टाकला जातो, असे आरोप आहेत. हे सर्रास होत असेल तर घरोघरी कचरा वेगळा करायला शिकवण्याचा उद्देशच फोल ठरतो.

टीकेवर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे उपायुक्त प्रदीप ठेंगल यांनी सांगितले की, जनजागृती कार्यक्रम महत्त्वाचा आहे आणि नवी निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे सध्याच्या संस्थांना मुदतवाढ देण्यात आली.

"नागरिकांमध्ये ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्याबद्दल जागृती करणे महत्त्वाचे आहे. नवी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही, म्हणून संस्थांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. कचरा गोळा करणे आणि वाहतुकीची नवी निविदा निघेल तेव्हा जनजागृतीचा भागही त्यात असेल. सध्या दिलेल्या मुदतवाढीत काम सुरू आहे," असे ठेंगल म्हणाले.