वृक्षप्रेमी विनोद जैन १६ वर्षांनी निर्दोष, महापालिका कार्यालयातील प्रकरणात शिक्षा रद्द

अवैध वृक्षतोडीविरोधात याचिका आणि माहिती अधिकार अर्ज करणारे कार्यकर्ते विनोद रायचंद जैन यांना तब्बल 16 वर्षे एका फौजदारी खटल्याशी झुंजावे लागले. आता पुण्यातील न्यायालयाने त्यांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) कार्यालयात 2010 मध्ये पेपरवेट फेकल्याचा आणि अधिकाऱ्यांना धमकावल्याचा आरोप जैन यांच्यावर होता. त्याबद्दल 2018 मध्ये झालेली शिक्षा न्यायालयाने रद्द केली.

अपीलावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोरेश्वर एस. कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. फेब्रुवारी 2010 मध्ये महापालिकेच्या उद्यान विभागात घडलेल्या वादग्रस्त प्रकारापासून सुरू झालेला हा लांबलेला खटला त्यांनी संपवला. हे प्रकरण कार्यकर्त्याचा आवाज दाबण्यासाठी जाणूनबुजून उभे केले गेले होते, असे जैन यांचे म्हणणे आहे.

17 फेब्रुवारी 2010 रोजी डेक्कन पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर नोंदवला गेला. तत्कालीन महापालिका उद्यान अधीक्षक अशोक घोरपडे यांनी तक्रार दिली होती. फिर्यादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, जैन आणि सहआरोपी दीपक वाहिकर संभाजी पार्क येथील उद्यान विभागाच्या कार्यालयात घुसले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मनाई आदेशानंतरही वृक्षतोडीला परवानगी कशी दिली, असा जाब जैन यांनी आक्रमकपणे विचारला, असा अधिकाऱ्यांचा आरोप होता. त्यांनी पेपरवेट फेकला, त्यामुळे काचेचा दरवाजा फुटला आणि कार्यालयातील ट्रॉफींचे नुकसान झाले, तसेच कर्तव्यावरील अधिकाऱ्यांना धमकी दिली, असेही फिर्यादी पक्षाने म्हटले होते.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 353 (सरकारी कर्मचाऱ्याला रोखण्यासाठी हल्ला किंवा बळाचा वापर) आणि कलम 506 (गुन्हेगारी धाकदपटशा) तसेच सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीस प्रतिबंध कायदा, 1984 च्या कलम 3 अन्वये आरोप निश्चित झाले होते. जानेवारी 2018 मध्ये प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (JMFC) न्यायालयाने जैन यांना दोषी ठरवून सहा महिने सश्रम कारावासाची शिक्षा दिली. त्यांनी फौजदारी अपील क्रमांक 80/2018 द्वारे या निकालाला आव्हान दिले.

जैन यांच्या वतीने वकील मनीष देसाई आणि हर्षद मांडके यांनी बाजू मांडली. फिर्यादी पक्षाच्या खटल्यात अनेक त्रुटी आणि विसंगती आहेत, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. एफआयआरच्या दोन छापील प्रती (Exh. 30 आणि Exh. 75) सादर झाल्या, ही यातील महत्त्वाची कलाटणी ठरली. तक्रार 17 फेब्रुवारी 2010 रोजी नोंदवल्याचे फिर्यादी पक्ष सांगतो, पण छापील एफआयआरवर हाताने खाडाखोड करून तारीख 18 वरून 17 केल्यासारखे दिसते, असे बचाव पक्षाने निदर्शनास आणले. दुसऱ्या छापील प्रतीवरून कथित घटनेनंतर 24 तासांहून अधिक काळ लोटल्यावर, म्हणजे 18 फेब्रुवारीच्या रात्री, हा दस्तऐवज भरला गेल्याचे दिसते, असे बचाव पक्षाने सांगितले. 'पेपर' या शब्दानंतर 'वेट' हा शब्द हाताने घातल्याचेही त्यात दिसते आणि पेपरवेट फेकल्याची कथा तयार करण्यासाठी तो घातला गेला, असा बचाव पक्षाचा युक्तिवाद होता.

घटना नेमकी कुठे घडली, याबाबतही फिर्यादी पक्षाच्या साक्षीदारांमध्ये एकवाक्यता नव्हती. मुख्य तक्रारदाराने आपल्या केबिनची तोडफोड झाल्याचे सांगितले, पण उलटतपासणीत त्यांनी कबूल केले की 8 बाय 8 फुटांच्या त्या छोट्या केबिनमध्ये शोकेस किंवा ट्रॉफी नव्हत्या. आणखी एका महत्त्वाच्या अधिकारी साक्षीदाराने घटना पूर्णपणे वेगळ्या केबिनमध्ये घडल्याची साक्ष दिली, तर एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्या दिवशी आपण कार्यालयात नव्हतो, असे सांगितले.

मुद्देमालही नोंदींशी जुळला नाही, असा बचाव पक्षाचा दावा होता. खटल्यात सादर केलेला माल पांढऱ्या लिफाफ्यात होता, तर घटनास्थळाच्या पंचनाम्यात फुटलेली काच आणि पेपरवेट तपकिरी कागदात सीलबंद केल्याची नोंद आहे.

निकाल देताना न्यायाधीश कुलकर्णी यांनी नमूद केले की, बळाचा वापर, धमकी किंवा मालमत्तेचे नुकसान सिद्ध करणारा ठोस आणि निर्णायक पुरावा फिर्यादी पक्ष सादर करू शकला नाही. जैन यांचे सामाजिक कार्य, म्हणजे अवैध वृक्षतोडीविरोधातील जनहित याचिका आणि माहिती अधिकार कायद्याचा वापर, यामुळे त्यांचा महापालिका अधिकाऱ्यांशी संघर्ष झाला होता, याचीही न्यायालयाने दखल घेतली. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 248(1) अन्वये न्यायालयाने जैन यांना सर्व आरोपांतून निर्दोष ठरवले, त्यांचे जामीन बंधपत्र रद्द केले आणि भरलेला दंड असल्यास तो परत करण्याचे निर्देश दिले.

निकालावर प्रतिक्रिया देताना विनोद रायचंद जैन म्हणाले, "अखेर सत्याचा विजय झाला, पण त्यासाठी 16 वर्षे कायदेशीर लढा द्यावा लागला. हे प्रकरण कधीच कथित कार्यालयीन गोंधळाबद्दल नव्हते. अवैध वृक्षतोड उघड करणाऱ्या आणि महापालिका प्रशासनाविरोधात माहिती अधिकार अर्ज करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा आवाज दाबण्याचा तो महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी केलेला जाणूनबुजून प्रयत्न होता."

ते पुढे म्हणाले, "जवळपास दोन दशके फौजदारी आरोपाच्या सावटाखाली जगणे थकवणारे होते. मात्र या निकालाने आमची भूमिका योग्य ठरली आहे. पर्यावरणासाठी शांततेने आवाज उठवणाऱ्यांना खोटे पोलीस गुन्हे दाखल करून गप्प करता येणार नाही."