पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या केंद्रांत प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर फक्त 11 टक्के

पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर न करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना दंड करत आहे. मात्र पालिकेच्या स्वतःच्या प्रक्रिया केंद्रांत पुन्हा वापरले जाणारे पाणी जेमतेम 11 टक्के आहे. पालिकेच्याच पर्यावरण अहवालातून ही मोठी तफावत समोर आली आहे. शहरात पाणीटंचाईची चिंता वाढत असताना, या आकडेवारीमुळे पालिकेचे नियोजन, जबाबदारी आणि जलसंवर्धनाबाबतची बांधिलकी यावर गंभीर प्रश्न उभे राहतात.

सोसायट्यांनी आपले सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) चालवावेत आणि प्रक्रिया केलेले पाणी बागकामासाठी व इतर कामांसाठी वापरावे, असा प्रशासनाचा आग्रह असतो. पण पालिकेच्या स्वतःच्या नोंदी वेगळेच चित्र दाखवतात. पालिकेच्या 2024-25 च्या पर्यावरण अहवालात 14 प्रक्रिया केंद्रांच्या मासिक नोंदी आहेत. त्यानुसार वर्षभरात एकूण 8,670 दशलक्ष लिटर प्रक्रिया केलेले पाणी बाहेर सोडले गेले. त्यापैकी फक्त 956 दशलक्ष लिटर पुन्हा वापरले गेले, म्हणजे केवळ 11.03 टक्के.

सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, या केंद्रांत प्रक्रिया होणाऱ्या प्रत्येक 100 लिटरमागे सुमारे 11 लिटर पाण्यालाच दुसरा वापर मिळाला. उरलेले 89 लिटर पाणी पुन्हा वापरले गेल्याची नोंद नाही. दुसरीकडे, पालिकेने सोसायट्यांवर केलेली कारवाई कडक आहे. मे 2026 मध्ये पालिकेने 24 सोसायट्यांचा पाणीपुरवठा तोडला. आणखी 16 सोसायट्यांना प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडल्याच्या आरोपावरून प्रत्येकी 10,000 रुपयांचा दंड झाला.

पालिकेच्या या दुहेरी भूमिकेमुळे सोसायट्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यातल्या अनेक सोसायट्यांनी स्वतःचे एसटीपी बसवण्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले आहेत. खासगी यंत्रणा नीट चालत नसेल किंवा प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर कमी पडत असेल, तर अधिकारी लगेच नोटीस पाठवतात आणि दंड लावतात, असे सोसायटी प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. पालिकेलाही तेच निकष लावले पाहिजेत, असे त्यांचे मत आहे.

रावेत-किवळे-मामुर्डी सोसायटी फेडरेशनच्या अध्यक्षा प्राजक्ता रुद्रवार म्हणाल्या, "सोसायट्यांना प्रक्रिया केलेले सांडपाणी न वापरल्याबद्दल दंड होत असेल, तर पालिकेच्याच केंद्रांत पुनर्वापर फक्त 11 टक्के का? नागरिकांनी नियम पाळावेत अशी पालिकेची अपेक्षा आहे, पण तिने स्वतः उदाहरण घालून दिले पाहिजे. बागा, उद्योग आणि बांधकामासाठी प्रक्रिया केलेले पाणी पुरवण्यापासून प्रशासनाला काय अडवत आहे, हे त्यांनी सांगावे."

वेगवेगळ्या केंद्रांतील पुनर्वापराच्या प्रमाणातही मोठा फरक दिसतो. चिखली टप्पा दोन येथे पुनर्वापराचे प्रमाण 53.82 टक्के आहे, तर आकुर्डीत ते फक्त 4.11 टक्के आहे. चिंचवडच्या दोन केंद्रांतून मिळून 1,147 दशलक्ष लिटर प्रक्रिया केलेले पाणी सोडले गेले, पण त्यातले केवळ 66 दशलक्ष लिटर पुन्हा वापरले गेले. एक केंद्र निम्म्यापेक्षा जास्त पाणी पुन्हा वापरू शकते आणि दुसरे जेमतेम 4 टक्के, हे कसे, हा प्रश्न आहे. पालिकेने केंद्रनिहाय उद्दिष्टे आणि कामगिरी सुधारण्यासाठी वेळबद्ध आराखडा मांडण्याची गरज आहे.

पालिकेचे मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांनी सांगितले की, पालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांतील पाण्याचा पुनर्वापर होत आहे. त्यातले काही पाणी देहूरोड आणि दिघी येथील लष्करी भागांना दिले जाते, तसेच खासगी कंपन्याही प्रक्रिया केलेले पाणी स्वतःच्या वापरासाठी घेऊन जातात. केंद्रांच्या उपलब्ध क्षमतेनुसार सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात आहे आणि प्रक्रिया क्षमता वाढवण्याचे काम सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रनिहाय आकडेवारी (दशलक्ष लिटरमध्ये, पर्यावरण अहवालावर आधारित) अशी आहे: चऱ्होली, दोन्ही टप्पे, 929 सोडले आणि 66 पुन्हा वापरले. चिखली, दोन्ही टप्पे, 699 आणि 217. चिंचवड, दोन्ही टप्पे, 1,147 आणि 66. दापोडी 488 आणि 35. कासारवाडी, तीन्ही टप्पे, 3,458 आणि 444. पिंपळे निळख 437 आणि 32. रावेत 509 आणि 32. सांगवी 224 आणि 32. आकुर्डी 779 आणि 32. एकूण 8,670 पैकी 956 दशलक्ष लिटर, म्हणजे 11.03 टक्के.