भूमापन नकाशा रद्द झाल्याने किवळे प्रकल्पाचे काम थांबवले, बांधकाम परवानगी स्थगित

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने किवळे येथील एका मोठ्या प्रकल्पाचे बांधकाम थांबवण्याचा आदेश दिला आहे. भूमी अभिलेख विभागाने जमिनीचा भूमापन नकाशा रद्द केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. ज्या कागदपत्रांच्या आधारावर मंजुरी दिली गेली होती, तीच रद्द झाल्याने महापालिकेच्या 'जे' क्षेत्रीय कार्यालयाने विकासकाची बांधकाम परवानगी पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगित केली आहे.

हा प्रकल्प किवळे येथील सर्व्हे क्रमांक ३/१/३ आणि ३/२ या जमिनीवर उभा राहत होता. महापालिकेने मूळ बांधकाम परवानगी, क्रमांक BP/Kiwale/90/2024, २ सप्टेंबर २०२४ रोजी M/s Shri Sai Capstone चे भागीदार सुखबीर कपूर सिंग चौधरी यांना दिली होती.

या मोजणीला दत्तात्रय गंगाराम चिंचवडे यांनी आव्हान दिले. त्यांनी उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडे अपील दाखल केले. अपीलावर सुनावणी झाल्यानंतर उपअधीक्षकांनी २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी आदेश काढला. त्यात मिळकतीची आधीची मोजणी आणि विकासकाला देण्यात आलेली भूमापन नकाशाची 'सी' प्रत रद्द करण्यात आली.

किवळे येथील सर्व्हे क्रमांक ३/१/३ आणि ३/२ चा नकाशा रद्द झाल्यावर महापालिकेच्या नगररचना विभागाने M/s Sai Capstone Partnership यांचे या जमिनीवरील बांधकाम तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर आधीचे विकास आराखडा शेरे आणि सामायिक अंतरांच्या तपासणीशी संबंधित प्रमाणपत्रेही तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात आली.

चिंचवडे यांच्या तक्रारीवर कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे नगररचना उपसंचालक ललित खोब्रागडे यांनी कारवाईला सुरुवात केली. भूमी अभिलेख अधीक्षक विकास गोफणे यांनी २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी हा नकाशा रद्द केला होता. महापालिकेने या प्रकल्पाला दिलेल्या मंजुरींचा पाया तोच नकाशा होता.

'जे' क्षेत्रीय अधिकारी अश्विनी गायकवाड यांनी २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी आदेश काढून या भूखंडाची बांधकाम परवानगी पुढील आदेशापर्यंत तात्काळ प्रभावाने तात्पुरती स्थगित केल्याचे कळवले.

अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या निकालांवर अवलंबून

ही स्थगिती पुणे येथील दिवाणी न्यायालय आणि शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयात सध्या प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या अंतिम निर्णयांच्या अधीन राहील, असे महापालिकेने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

M/s Shri Sai Capstone चे भागीदार सुखवीर चौधरी आणि इतरांना या निर्णयाविरुद्ध विहित मुदतीत भूमी अभिलेख अधीक्षकांकडे अपील करण्याची मुभाही आदेशात देण्यात आली आहे. त्या अपीलावर होणारा अंतिम निर्णय दोन्ही पक्षांना बंधनकारक असेल आणि त्यानुसार महापालिका पुढचा अंतिम निर्णय घेईल, असे आदेशात म्हटले आहे.