बिले उशिरा मिळाली तरी पथारीवाल्यांना ७५० रुपयांचा दंड, जानिवची दंड रद्द करण्याची मागणी

पुण्यातील परवानाधारक पथारीवाल्यांना शुल्क भरण्याची बिले मुदत संपेपर्यंत मिळालीच नाहीत, तरीही त्यांच्यावर ७५० रुपयांचा दंड लावला जात आहे, असा दावा जानिव या स्वयंसेवी संस्थेने केला आहे. पुणे महानगरपालिकेने हा दंड तातडीने मागे घ्यावा, अशी संस्थेची मागणी आहे. संस्थेने केवळ दंड रद्द करण्याचीच नाही, तर शुल्क भरण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची आणि हप्त्यांमध्ये पैसे भरू देण्याचीही मागणी महापालिकेकडे केली आहे.

जानिवचे महाराष्ट्र राज्य सचिव संजय शंके यांनी याबाबत महापौर आणि महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. शंके हे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या नगर पथविक्रेता समित्यांचे सदस्यही आहेत. आयुक्त हे नगर पथविक्रेता समितीचे अध्यक्षही असतात, म्हणजेच हे निवेदन ज्यांच्याकडे गेले आहे, तेच या समितीचे प्रमुख आहेत.

पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून परवानाधारक पथारीवाल्यांना शुल्काची बिले वाटण्यात उशीर झाला, याकडे शंके यांनी निवेदनात लक्ष वेधले आहे. बिले वाटण्याच्या कामात या विभागाकडून झालेल्या दिरंगाईवर त्यांनी बोट ठेवले आहे.

निवेदनानुसार, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या महिन्यांचे शुल्क पथारीवाल्यांना २० ऑक्टोबरच्या आधी आगाऊ भरावे लागते. मात्र मुदत संपल्यानंतरही बिले पथारीवाल्यांपर्यंत पोहोचली नाहीत, असे संस्थेचे म्हणणे आहे.

संस्थेच्या दाव्यानुसार, २४ ऑक्टोबरपर्यंतसुद्धा क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत बिलांचे वाटप झालेले नव्हते. बिलेच वेळेवर हातात पडली नाहीत, तर ठरलेल्या मुदतीत पैसे भरणार कसे, असा प्रश्न शंके यांनी विचारला आहे.

त्यानंतर जे पथारीवाले पैसे भरण्यासाठी संबंधित कार्यालयात जातात, त्यांच्याकडून मूळ रकमेवर अधिक ७५० रुपये दंड घेतला जातो, असेही त्यांनी सांगितले.

महापालिका प्रशासनाच्या उशिराचा भुर्दंड पथारीवाल्यांना बसू नये, असा संस्थेचा मुद्दा आहे. दंड तातडीने रद्द करावा आणि बिले वाटण्यात उशीर करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून दंडाची रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.

जानिवने परवानाधारक पथारीवाल्यांना शुल्क भरण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचीही मागणी केली आहे. तसेच हप्त्यांमध्ये पैसे भरण्याची सोय करावी, अशी विनंती महापालिकेला केली आहे. बिले उशिरा आल्यामुळे अडचणीत आलेल्या पथारीवाल्यांचा बोजा त्यामुळे हलका होईल, असे संस्थेने म्हटले आहे.

प्रशासकीय दिरंगाईचे आर्थिक परिणाम पथारीवाल्यांवर पडू नयेत, यासाठी महापौर आणि महापालिका आयुक्तांनी हस्तक्षेप करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे. दंडमाफी, मुदतवाढ आणि हप्त्यांची सोय याबाबत लवकर निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही संस्थेने केले आहे.