नवी मुंबई विमानतळाजवळच्या नैना शहरातून १५ लाख रोजगार मिळणार, मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती
नैना म्हणजे "तिसरी मुंबई" पुढील ५० वर्षे महाराष्ट्राच्या वाढीचे मोठे इंजिन ठरेल, असे फडणवीस म्हणाले.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ प्रस्तावित असलेल्या नैना शहरातून १५ लाख रोजगार निर्माण होतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी सांगितले. त्यातले पाच लाख रोजगार जास्त पगाराचे असतील आणि या संधींवर पहिला हक्क स्थानिकांचा राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नैना म्हणजे नवी मुंबई एअरपोर्ट इन्फ्लुएन्स नोटिफाइड एरिया. फडणवीस यांनी त्याचे वर्णन "तिसरी मुंबई" असे केले. हे नियोजित शहरी केंद्र पुढील ५० वर्षे महाराष्ट्राच्या वाढीचे मोठे इंजिन ठरेल, असे ते म्हणाले.
नैनातील विकासकामांच्या सुरुवातीच्या कार्यक्रमात आणि रायगड जिल्ह्यातील उरण बायपास रस्त्याच्या उद्घाटनावेळी ते बोलत होते. "अपेक्षित १५ लाख रोजगारांपैकी पाच लाख जास्त पगाराचे असतील, तर दहा लाख रोजगार बेसिक ते मध्यम पातळीचे असतील. या संधींवर पहिला हक्क मातीतल्या मुलामुलींचा असावा, यासाठी आमचा प्रयत्न आहे," असे ते म्हणाले.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे फक्त विमानसेवेची सोय म्हणून पाहू नये, तर परिसराचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढवणारे साधन म्हणून पाहावे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. जीडीपी वाढीचा आणि विकासाचा पुढचा टप्पा नैनातून येईल, असे ते म्हणाले. "इथे प्रचंड संधी निर्माण होतील," असेही मुख्यमंत्र्यांनी जोडले. ठाणे, नवी मुंबई, रायगड आणि पालघर हे भाग पुढील पाच दशके महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचे महत्त्वाचे घटक ठरतील, असेही त्यांनी सांगितले.
"मुंबई, मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर अशी वेगवेगळी वाढीची इंजिने असलेले महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. नियोजनबद्ध शहरीकरणातून आर्थिक आणि सामाजिक संधींचा विस्तार होऊ शकतो," असे ते म्हणाले.
नैना प्रकल्पाला उशीर झाला, हे फडणवीस यांनी मान्य केले. जमीन वाटपाच्या प्रक्रियेवर शेतकऱ्यांचा विश्वास नव्हता, हे त्याचे कारण होते. जमिनीच्या बदल्यात ४० टक्के जमीन देण्याचे आश्वासन दिले गेले, पण विकसित भूखंड नेमके कुठे मिळणार हे अनेकांना माहीत नव्हते, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार होती. त्यांना दाखवलेल्या ठिकाणी गेल्यावर काही प्रकरणांत तफावत आढळली, असे त्यांनी सांगितले.
"आपल्यावर पुन्हा अन्याय होईल, सिडकोचे काम होईल आणि आपल्याला काहीच मिळणार नाही, अशी शेतकऱ्यांची भावना होती," असे फडणवीस म्हणाले. अंतिम विकास आराखड्यातील चुका सुधारण्याचा अधिकार सरकारने सिडकोला (सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) दिला आहे. त्यात एकमेकांवर येणारे भूखंड, चुकीचे भूखंड क्रमांक आणि जमीन मालकी नोंदींतील तफावत यांचा समावेश आहे.
"शेतकऱ्यांना जमिनीची कागदपत्रे मिळतील त्या दिवशीच भूमिपूजन करायचे, असे सरकारने ठरवले होते. वाटप सुरू झाले आहे आणि गावोगावी प्रश्न सोडवले जात आहेत," असे ते म्हणाले. प्रकल्पबाधितांचे हक्क, विकसित भूखंड, चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) आणि जमीन मालकांचे वेगवेगळे प्रकार यांची माहिती देणारी पुस्तिका काढल्याबद्दल त्यांनी सिडकोचे कौतुक केले. ती "प्रकल्पबाधितांसाठी गीता" आहे, त्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सुटेपर्यंत सरकार उपलब्ध राहील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. विमानतळ आणि उरण बायपासकडे जाणारे पूल झाल्यावर पुढील सहा ते आठ महिन्यांत वरळीहून विमानतळापर्यंत एकही सिग्नल न लागता जाता येईल, असे त्यांनी सांगितले. अटल सेतू आणि नियोजित जोडणी प्रकल्पांचा त्यांनी दाखला दिला.
रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यांतील विकसित होणाऱ्या भागांसाठी एकात्मिक पाणीपुरवठा आराखडा सरकार तयार करत आहे, असेही ते म्हणाले. "विकास फक्त रस्ते, गटारे आणि पथदिव्यांनी होत नाही. पिण्याचे पाणीही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शहरी पायाभूत सुविधांबरोबर पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत उभे करून महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि गावांना पाणी देण्यासाठी सरकार काम करेल," असे ते म्हणाले. नैना हा शेतकरी, रहिवासी, सिडको आणि सरकार यांच्यातील नात्याची नवी सुरुवात आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा दिवस ऐतिहासिक असल्याचे सांगितले. प्रलंबित प्रश्न सुटतील आणि नैना भागाच्या विकासाला गती मिळेल, असे ते म्हणाले. विमानतळ आणि अटल सेतूमुळे पनवेल, उरण, नवी मुंबई आणि रायगडच्या विकासाची दिशा बदलली, असे त्यांनी नमूद केले. विकास शुल्क आणि बेटरमेंट चार्जेस सरकारने रद्द केले असून मालकी हक्क प्रॉपर्टी कार्डावर नोंदवण्यासाठी फ्रीहोल्डची प्रक्रिया अंतिम केली जात आहे, असेही शिंदे म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सांगितले की, नैनाचा नियोजित विकास आणि विमानतळाशी अखंड जोडणी यामुळे उद्योग, व्यापार, सेवा आणि पर्यटन क्षेत्रांत स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळेल. मुंबईवरचा प्रशासकीय आणि लोकसंख्येचा भारही यामुळे कमी होईल, असे त्या म्हणाल्या.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.