प्रदूषणविरोधी मोहिमांत सेलिब्रिटींनी फुकट सहभागी व्हावे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मत

मुंबई उच्च न्यायालयाने काही बॉलिवूड सेलिब्रिटींवर टीका केली आहे. हवेच्या आणि आवाजाच्या प्रदूषणाविरोधात जनजागृती मोहिमा राबवल्या जात आहेत. या मोहिमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी काही बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी कथितरीत्या फी मागितली. समाजकार्यासाठी सेलिब्रिटी येणार म्हणून त्यावर जनतेचा पैसा खर्च होता कामा नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सोमवारी हे मत मांडले. महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की काही सेलिब्रिटी पैसे घेतल्याशिवाय सहभागी व्हायला तयार नाहीत. सरकारने ही माहिती दिल्यानंतर खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.

ज्या सेलिब्रिटींना मुंबईमुळे फायदा झाला आहे, त्यांनी शहराचे पर्यावरण वाचवण्याच्या प्रयत्नांत स्वतःहून हातभार लावला पाहिजे, असे न्यायालय म्हणाले. जे मराठी कलाकार फी न घेता सहभागी व्हायला तयार आहेत, त्यांच्याशी संपर्क साधावा, असेही न्यायालयाने सुचवले.

फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाविरोधातील जनजागृती मोहिमा फक्त सणांपुरत्या न राहता सणांनंतरही सुरूच राहिल्या पाहिजेत, यावर खंडपीठाने भर दिला. शाळा आणि झोपडपट्टीच्या भागात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावे, असे आवाहनही न्यायालयाने केले. या भागांत कथितरीत्या रात्री उशिरापर्यंत फटाके फोडले जातात.

जाहिराती, सोशल मीडिया, सार्वजनिक घोषणा आणि स्थानिक प्रतिनिधी यांच्यामार्फत लोकांमध्ये जागरूकता वाढवावी, असा आदेश न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिला.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) सांगितले की आवाजाशी संबंधित तक्रारी तिच्या सध्याच्या हेल्पलाइन 1916 वर नोंदवता येतील.

उत्सव साजरा करणे आणि पर्यावरणाची जबाबदारी यांच्यात समतोल राखण्याची गरज आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. नियमांचे उल्लंघन थांबवण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी, पोलीस आणि प्रदूषण नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करावेत, असेही न्यायालयाने सांगितले.

थोडक्यात, मोहिमांवर जनतेच्या पैशाचा भार पडू नये, ही न्यायालयाची भूमिका आहे. स्वखुशीने येणाऱ्या कलाकारांना बरोबर घ्यावे, मोहीम सणांपुरती न ठेवता सतत चालू ठेवावी, शाळा आणि झोपडपट्टीच्या भागात पोहोचावे आणि महापालिका, पोलीस व प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी या सर्व यंत्रणांनी मिळून काम करावे, असे न्यायालयाने सुचवले आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबरला होणार आहे.