मुंबईतील 48 अपघातप्रवण जागांसाठी 18.25 कोटींचा रस्ते सुरक्षा प्रस्ताव

मुंबईतील 48 अपघातप्रवण ठिकाणी रस्ते सुरक्षा सुधारण्यासाठी महापालिकेने 18.25 कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. ही ठिकाणे मुंबई वाहतूक पोलिसांनी निश्चित केली आहेत. तिथे इंजिनिअरिंगच्या उपाययोजना करून अपघात कमी करायचे आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारायची, हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

या कामासाठी प्रगती एंटरप्रायजेस या कंत्राटदाराची शिफारस करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या अंदाजित खर्चापेक्षा 36 टक्के कमी दराने त्यांनी निविदा भरली, त्यामुळे ती सर्वात कमी दराची ठरली. आता स्थायी समिती आणि संबंधित सुधार समित्यांची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. बुधवारी या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे.

प्रकल्पांतर्गत रस्त्यांवरची दृश्यमानता वाढवणे, वाहतुकीचे नियमन करणे आणि अपघातांचा धोका कमी करणे यासाठी वेगवेगळी कामे केली जाणार आहेत. रस्त्यांवर दुभाजक आणि मीडियन बॅरिअर्स बसवले जातील. थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग केले जाईल, वाहतुकीच्या सूचना आणि दिशादर्शक फलक लावले जातील. दुहेरी दिशेचे पेव्हमेंट मार्कर्स बसवले जातील आणि निवडक चौकांमध्ये ट्रॅफिक आयलंड उभारली जातील. ही कामे झाल्यानंतर त्यांचा परिणाम तपासला जाईल. गरज पडल्यास अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन सुधारणांसाठी महापालिका पुढच्या उपाययोजनांचा विचार करणार आहे.

निविदेच्या आकड्यांकडे पाहिले तर, महापालिकेने USOR-2023 दरसूचीनुसार जीएसटी वगळून 22.17 कोटी रुपयांचा प्राथमिक अंदाज काढला होता. पाच कंत्राटदारांनी निविदा भरल्या आणि 10 जुलै 2026 रोजी त्यांच्या आर्थिक निविदा उघडण्यात आल्या. प्रगती एंटरप्रायजेसची निविदा 14.19 कोटी रुपयांची होती. सी. आर. शाह यांनी 14.79 कोटी, ए. एस. के. कन्स्ट्रक्शन कंपनीने 15.08 कोटी, कमला कन्स्ट्रक्शन कंपनीने 17.18 कोटी, तर श्रीजी इन्फ्रास्पेस प्रायव्हेट लिमिटेडने 20.39 कोटी रुपये भरले.

महापालिकेच्या रस्ते व वाहतूक विभागानुसार, प्रगती एंटरप्रायजेसने आवश्यक दरविश्लेषण दिले असून त्यांचे दर योग्य आणि वाजवी आहेत. जीएसटी आणि ठरवलेल्या अतिरिक्त तरतुदींसह कंत्राटाची किंमत सुमारे 18.25 कोटी रुपये होते. अतिरिक्त शुल्कासह प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च सुमारे 22.08 कोटी रुपये आहे.

ही 48 ठिकाणे संयुक्त पोलीस आयुक्त (वाहतूक) यांच्या कार्यालयाकडून मिळालेल्या यादीच्या आधारे निश्चित झाली आहेत. तिथे वारंवार अपघात होत असल्याने सुधारणा गरजेची आहे, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मुंबईतील रस्त्यांचे जाळे सुमारे 475 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरले असून त्यांची एकूण लांबी सुमारे 2,000 किलोमीटर आहे. नोंदणीकृत वाहनांची वाढती संख्या आणि मर्यादित रस्ते पायाभूत सुविधा यामुळे वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचा धोका वाढत असल्याचे महापालिकेने नमूद केले आहे. मुख्य रस्ते, गर्दीचे चौक, उड्डाणपुलांचे प्रवेश आणि निर्गमन मार्ग, तसेच कोस्टल रोड आणि पूर्व-पश्चिम जोडमार्गांवरचे प्रवेश व निर्गमन बिंदू इथे वाहतुकीची आव्हाने आहेत. जिल्हा रस्ता सुरक्षा समित्याही अपघातप्रवण ठिकाणांची ओळख आणि आढावा घेतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यांसाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दर सहा महिन्यांनी स्वतंत्र बैठका होतात.

कंत्राटाचा कालावधी पावसाळा वगळून 18 महिने असेल. रस्त्यांवरच्या मार्किंगसाठी 12 महिन्यांचा, तर कर्बस्टोन आणि दुभाजकांच्या रंगकामासाठी सहा महिन्यांचा दोषदायित्व कालावधी ठरवला आहे. कंत्राटातील मान्य दरवाढीची मर्यादा पाच टक्के आहे. खर्च महापालिकेच्या रस्ते व वाहतूक विभागाच्या भांडवली कामांच्या अर्थसंकल्पातून केला जाईल. 2026-27 आणि 2027-28 या आर्थिक वर्षांत निधीची तरतूद करण्याचे नियोजन आहे. निविदेची वैधता 14 डिसेंबर 2026 पर्यंत आहे.

अंदाजित खर्चापेक्षा 36 टक्के कमी दराने निविदा आल्याने कामाच्या दरांबाबत आणि गुणवत्तेबाबत प्रश्न उभे राहिले आहेत. काँग्रेसचे नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी विचारले आहे की महापालिकेचा मूळ अंदाज फुगवलेला होता का, किंवा कमी दरामुळे कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो का. निविदेच्या अटींनुसार काम स्वीकारल्यापासून 15 कामकाजाच्या दिवसांत प्रगती एंटरप्रायजेसला सुमारे 5.32 कोटी रुपयांची अतिरिक्त सुरक्षा अनामत रक्कम भरावी लागेल. स्थायी समिती आणि संबंधित सुधार समित्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होईल.