दादरमधील PEATA च्या सेमिनारला ओसी नसलेल्या सोसायट्यांची गर्दी

मुंबईतील सुमारे १९,००० इमारतींना अद्याप ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट (ओसी) मिळालेले नाही. या इमारतींसाठी मुंबई महापालिकेने (BMC) आणणलेल्या अभय योजनेची माहिती देण्यासाठी PEATA ने, म्हणजे Practising Engineers, Architects and Town Planners Association ने, मंगळवारी दादर येथे मोफत जनजागृती सेमिनार घेतला. सोसायट्यांचे प्रतिनिधी आणि फ्लॅटमालक मोठ्या संख्येने आले होते. समाजाच्या हितासाठी PEATA ने हा उपक्रम कोणतेही शुल्क न घेता राबवला.

मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी कार्यक्रमात भाषण केले. बाधित रहिवाशांना ओसी देण्याची गरज तातडीची आहे, असे त्यांनी सांगितले. ओसीविना अडकलेल्या रहिवाशांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वॉर्डनिहाय मोहिमा राबवाव्यात, असेही त्यांनी सुचवले. मात्र आयोजक आणि महापालिकेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, लोकांपर्यंत योजना पोहोचवणे हे महापालिकेचेच काम आहे. प्राप्तिकर विभाग जसा कर अभय योजनांची जोरदार जाहिरात करतो, तसेच महापालिकेने करावे, असे त्यांनी म्हटले.

कार्यक्रमानंतर कलिना येथील Voice of Kalina-ALM चे उपाध्यक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते लॉय डायस यांनी सविस्तर निवेदन जारी केले. ते ८९ वर्षांचे असून निवृत्त सिव्हिल इंजिनिअर आहेत. लोकांना योजनेची माहितीच नाही आणि पात्रतेची तारीख कडक आहे, त्यामुळे ही योजना अपयशी ठरणारच होती, असे त्यांनी म्हटले. डायस म्हणाले, "पात्रतेच्या निकषांबद्दल लोकांना काहीच माहिती नाही आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ही योजना फक्त १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वी पूर्ण झालेल्या आणि वापरात आलेल्या इमारतींसाठीच आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत बांधलेल्या आणि वापरात असलेल्या सर्व इमारतींना अर्ज करण्याचा हक्क का नसावा?"

डायस यांनी चार सुधारणांची मागणी केली. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वापरात आलेल्या सर्व इमारतींना पात्रता द्यावी, पीडित रहिवाशांवरील मोठे आर्थिक दंड माफ करावेत, प्रकरणे मिटेपर्यंत थकबाकीदार बिल्डर आणि आर्किटेक्ट यांची नोंदणी गोठवावी, आणि Buildings & Proposal Department च्या अंतर्गत फाइल्सचे ऑडिट करून प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयात नोडल अधिकारी नेमावेत, अशा या मागण्या आहेत.

अर्जदारांना मदत करण्यासाठी PEATA ने हेल्पडेस्क सुरू केला असून त्याचा ईमेल [email protected] असा आहे. अर्जदारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी सोशल मीडिया मोहीमही जाहीर केली आहे. PEATA च्या तांत्रिक हस्तक्षेपामुळे आणि सॉफ्टवेअरमधील सुधारणांमुळे अर्जांची संख्या सुरुवातीच्या एक अंकी आकड्यांच्या पुढे जाईल, अशी संबंधितांना आशा आहे.

PEATA चे अध्यक्ष योमेश राव यांच्या म्हणण्यानुसार, अर्ज प्रक्रियेत अडकलेल्या सोसायट्यांना सेमिनारमधून लगेच उपयोगी तोडगे मिळाले. कार्यक्रमातील मागण्यांनंतर BMC ने AutoDCR सॉफ्टवेअरमधील एक स्वयंचलित बंधन काढले आहे. त्यामुळे जमिनीची मालकी असलेल्या सोसायट्या आता थेट अर्ज करू शकतात. जमिनीची मालकी असलेल्या सोसायट्या, तसेच जमीनमालक किंवा डेव्हलपरकडून NOC असलेले अर्जदार अर्ज करण्यास पूर्णपणे पात्र आहेत, असेही स्पष्ट झाले.

मात्र वैयक्तिक फ्लॅटमालक आणि जमिनीची मालकी नसलेल्या सोसायट्या अजूनही अडकलेल्या आहेत. त्यांना नगरविकास विभागाच्या स्पष्ट सूचनांची प्रतीक्षा आहे. अभय योजनेत अर्ज केल्याने फ्लॅटमालकांचे कायदेशीर हक्क कमी होत नाहीत किंवा सुटत नाहीत. खर्च वसूल करण्यासाठी ते थकबाकीदार बिल्डरांविरुद्ध ग्राहक मंचात किंवा दिवाणी न्यायालयात दावे सुरू ठेवू शकतात.

राव म्हणाले, "अभय योजना ही रहिवाशांना आपल्या मालमत्ता नियमित करून घेण्याची महत्त्वाची संधी आहे, पण तांत्रिक प्रक्रिया समजून घेऊन घरांची कागदपत्रे नीट करण्यासाठी सोसायटीच्या सदस्यांनी स्वतः पुढाकार घ्यायला हवा."