मुंबई आणि एमएमआरमधील हवेच्या प्रदूषणावर नजर ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाची उच्चाधिकार समिती

मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) हवेची गुणवत्ता सतत खालावत चालली आहे. याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे. महापालिका आणि इतर नागरी अधिकारी तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) प्रदूषण रोखण्याचे उपाय कसे राबवतात, यावर ही समिती लक्ष ठेवणार आहे.

समितीत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती अमजद ए. सईद आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने याआधी दिलेल्या निर्देशांचे पालन होते आहे की नाही, हे ही समिती तपासेल. नागरी अधिकाऱ्यांनी सादर केलेले अहवालही ती तपासेल. प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीचे, मध्यम मुदतीचे आणि दीर्घ मुदतीचे उपाय सुचवण्याची जबाबदारीही समितीवर आहे.

बांधकामाच्या जागांची पाहणी करण्यासाठी आणि प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे उल्लंघन किती झाले हे ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने यापूर्वी एक समिती नेमली होती. त्या समितीच्या निष्कर्षांचाही आढावा नवी समिती घेईल. मुंबई आणि नवी मुंबईसाठी श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती आराखडा (GRAP) धरून कोणते उपाय करता येतील, यावरही विचार करण्यास समितीला सांगण्यात आले आहे.

वारंवार न्यायालयीन हस्तक्षेप होऊनही प्रदूषणाची स्थिती कायम असताना हा निर्णय आला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठाने नोंदवले की महापालिका आणि MPCB यांनी दाखल केलेल्या अनुपालन प्रतिज्ञापत्रांनंतरही हवेच्या गुणवत्तेत फारशी सुधारणा झालेली नाही.

न्यायमूर्तींनी अनेक त्रुटी दाखवून दिल्या. अनेक बांधकामाच्या जागांवर हवेची गुणवत्ता मोजणारी यंत्रणा नाही. महापालिकांच्या अंमलबजावणी पथकांकडून होणारी तपासणी पुरेशी नाही. आधीच्या तपासणीत सापडलेली उल्लंघने नीट दुरुस्त करण्यात अधिकारी अपयशी ठरले, असेही खंडपीठाने म्हटले. अनेक ठिकाणी सापडलेले बांधकाम साहित्य, राडारोडा आणि माती हीदेखील मोठी चिंतेची बाब असल्याचे नमूद करण्यात आले.

प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपायांवर मोठा खर्च होऊनही जबाबदारीचा अभाव असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. सन 2024-25 मध्ये वॉर्डस्तरावरील स्वच्छतेच्या कामांसाठी 360 कोटी रुपये देण्यात आले होते, पण अपेक्षित सुधारणा दिसली नाही, असे न्यायालयाने नोंदवले.

MPCB ची अंमलबजावणी यंत्रणा किती प्रभावी आहे, यावरही न्यायमूर्तींनी प्रश्न उपस्थित केला. केवळ अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याने प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करत आहेत हे सिद्ध होत नाही, असे त्यांनी सांगितले.

पर्यावरण आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याचा, बैठका घेण्याचा आणि गरज पडेल तिथे जागांना भेट देण्याचा अधिकार समितीला देण्यात आला आहे. समिती 5 मार्चपर्यंत प्राथमिक अहवाल सादर करेल. त्यानंतर दर महिन्याला न्यायालयाला अहवाल देईल.

समितीला सहकार्य न करणाऱ्या किंवा तिच्या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या कोणत्याही प्राधिकरणावर किंवा व्यक्तीवर न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही उच्च न्यायालयाने दिला आहे.