दुष्काळात जिल्हा निधीतील किमान ५ टक्के रक्कम चाऱ्यासाठी राखीव, राज्याचा निर्णय

दुष्काळी परिस्थितीत चाऱ्याची टंचाई भासू नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारने जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतील किमान पाच टक्के रक्कम चाऱ्याशी संबंधित योजनांसाठी राखून ठेवली आहे. चाऱ्याचा वापर आणि त्याची वाहतूक यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने शुक्रवारी काढलेल्या शासन निर्णयात (GR) जिल्हाधिकाऱ्यांना काही सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार त्यांनी चारा बँका सुरू करायच्या आहेत, वाळलेल्या चाऱ्यासाठी संदर्भ किमतीची कमाल मर्यादा ठरवायची आहे आणि चारा छावण्यांमध्ये बायोमेट्रिक नोंद सुरू करायची आहे.

अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या चारा टंचाईवर उपाय सुचवण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट नेमण्यात आला होता. या गटाच्या शिफारशींनंतर हे उपाय करण्यात आले आहेत. दुष्काळ व्यवस्थापनावरील मंत्रिमंडळ उपसमितीने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या गटाचा अहवाल स्वीकारला.

राज्य सरकारने २०२६ च्या खरीप हंगामात ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ लागू झालेल्या ३०४ तहसीलमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. एल निनोचा परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जलसंधारणाच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय टास्क फोर्सही स्थापन करण्यात आला आहे.

शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी पालकमंत्र्यांच्या मंजुरीने जिल्हा वार्षिक योजनेच्या किमान पाच टक्के निधी उपलब्ध करून देतील. हा निधी चारा उत्पादन वाढवणे, सध्याचा चारा साठा जपणे व सुधारणे आणि पर्यायी स्रोत विकसित करणे या योजनांसाठी वापरला जाईल.

रब्बी हंगामासाठी चाऱ्याचे बियाणे पुरेसे उपलब्ध राहील याची काळजी कृषी विभागाने घ्यायची आहे. कमी पाणी लागणारी आणि एकापेक्षा जास्त वेळा कापणी करता येणारी चारा पिके घेण्यासाठी शेतकरी आणि पशुपालकांना प्रोत्साहन दिले जाईल.

चारा लागवडीसाठी कृषी विद्यापीठे, बियाणे गुणन केंद्रे, कृषी महामंडळे आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या जमिनी वापरण्याचा प्रस्ताव आहे. वनजमिनीवर उपलब्ध असलेला चारा आणि गवत कापून साठवले जाईल आणि गरजेनुसार पशुपालकांना वाटले जाईल, असे निर्णयात म्हटले आहे.

कापणी झालेल्या शेतजमिनीवर चारा लागवडीसाठी जिल्हाधिकारी मदत करतील. चारा बँका उभारण्यासाठी ते शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि स्वयंसेवी गट यांच्याशी समन्वय साधतील.

वाहतूक खर्च वगळता वाळलेल्या चाऱ्यासाठी प्रति किलो १२ रुपयांपर्यंत आणि मुरघासासाठी प्रति किलो ८ रुपयांपर्यंत संदर्भ किमतीची मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. खरेदी या मर्यादेतच होईल आणि वाळलेला चारा जास्त काळ टिकतो म्हणून त्याला प्राधान्य दिले जाईल.

दुष्काळाच्या काळात चाऱ्याचा वापर जनावरांच्या खाद्याशिवाय इतर कामांसाठी, म्हणजे पॅकेजिंग, जैवइंधन आणि वीजनिर्मितीसाठी करता येणार नाही. महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्त सीमाभागातून शेजारच्या राज्यांत चारा नेण्यावर कायदेशीर बंदी घालण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. स्थानिक पुरवठा अपुरा पडल्यास विभागीय आयुक्त, पशुसंवर्धन अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी लगतच्या जिल्ह्यांतून चारा मिळवण्यासाठी समन्वय साधतील.

पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकार राज्यस्तरीय "चारा छावणी मॉनिटरिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम" तयार करणार आहे. त्यात चाऱ्याची मागणी व उपलब्धता, छावण्यांचे कामकाज, पशुधनाच्या नोंदी, दैनंदिन हजेरी, पशुवैद्यकीय सेवा आणि खर्च यांचा मागोवा घेतला जाईल.

छावण्यांमध्ये सीसीटीव्ही देखरेख आणि बायोमेट्रिक किंवा क्यूआर कोडवर आधारित हजेरी बंधनकारक असेल. राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशनच्या भारत पशुधन प्रणालीत नोंदवलेल्या माहितीशी जनावरांची पडताळणी करणेही आवश्यक आहे.

जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन समित्यांची पुनर्रचना होईल. पालकमंत्री आढावा समित्यांचे अध्यक्ष असतील, तर अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणाऱ्या कार्यकारी समित्यांचे नेतृत्व जिल्हाधिकारी करतील. विशिष्ट महसूल मंडळांत चारा छावण्या सुरू करणे हे तिथली पशुसंख्या आणि चाऱ्याची उपलब्धता यावर अवलंबून असेल.

हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला यांसारख्या पर्यायी चारा स्रोतांचा अधिक वापर करण्याचे आवाहन निर्णयात केले आहे. चाऱ्याचे जतन आणि प्रक्रिया यांचे प्रशिक्षण पशुपालकांना देण्याचाही प्रस्ताव आहे. चारा उत्पादन, उपकरणे, तसेच छावण्यांमधील पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता यासाठी कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR) निधी वापरण्यास सरकारने प्रोत्साहन दिले आहे.