दुष्काळात वाळला चारा १२ रुपये किलो, मुरघास ८ रुपये किलो दराची कमाल मर्यादा

दुष्काळाच्या काळात जनावरांसाठी चाऱ्याची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने खरेदी केल्या जाणाऱ्या वाळक्या चाऱ्याचे आणि मुरघासाचे कमाल मूळ दर ठरवले आहेत. वाळक्या चाऱ्याचा कमाल मूळ दर प्रति किलो १२ रुपये, तर मुरघासाचा प्रति किलो ८ रुपये असेल. हे दर वाहतूक खर्च वगळून आहेत, असे पर्यावरण आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी सांगितले.

टंचाईच्या काळात जनावरांना पुरेसा, चांगल्या प्रतीचा आणि सुरक्षित चारा मिळावा आणि शेतकऱ्यांना व पशुपालकांना दिलासा मिळावा, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

राज्यातील खरीप हंगामाच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर आतापर्यंत ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य चारा टंचाईवर उपाय शोधण्यासाठी महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने एक अभ्यास गट नेमला होता.

पंकजा मुंडे या अभ्यास गटाच्या सदस्य होत्या. महाराष्ट्रात आणि इतर राज्यांत चारा व्यवस्थापनासाठी केलेल्या उपायांचा या गटाने अभ्यास केला. चाऱ्याची उपलब्धता, त्याचे संभाव्य उत्पादन आणि येत्या महिन्यांतील राज्याची गरज यांचाही आढावा घेऊन गटाने अहवाल सादर केला. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा अहवाल मंजूर करण्यात आला.

सुधारित मूळ दर मदत व पुनर्वसन विभागाने जाहीर केलेल्या दुष्काळाच्या कालावधीपर्यंत लागू राहतील. जिल्हा पातळीवरील दुष्काळ व्यवस्थापन कार्यकारी समित्या अभ्यास गटाच्या शिफारशी आणि विभागाच्या सूचनांनुसार चारा खरेदीवर देखरेख ठेवतील. वाहतुकीचे शुल्क परिवहन आयुक्त वेळोवेळी जाहीर करतील त्या दरांनुसार दिले जाईल.

खरेदीचे दर ठरवण्यासोबतच जनावरांना सुरक्षित आणि पौष्टिक चारा मिळावा म्हणून सरकारने गुणवत्तेचे निकषही घालून दिले आहेत. वाळक्या चाऱ्यात जास्तीत जास्त १५ टक्के आर्द्रता असावी. तो स्वच्छ आणि दिसायला चांगला असावा, त्याला आंबट किंवा कुबट वास, बुरशी, कीड किंवा मातीची भेसळ नसावी. ज्वारी आणि बाजरीच्या चाऱ्याला प्राधान्य दिले जाईल.

मुरघास हवाबंद असावा आणि त्यात बुरशी नसावी. त्यातील आर्द्रता ६२ ते ७० टक्के, पीएच मूल्य ३.५ ते ४.४ आणि क्रूड प्रोटीनचे प्रमाण किमान ७ टक्के असावे. इतर बाबींसाठी भारतीय मानक ब्युरोच्या IS 19562:2026 मधील निकष लागू होतील.

पंकजा मुंडे म्हणाल्या की पशुधन हे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे महत्त्वाचे साधन आहे आणि दुष्काळात चाऱ्याची उपलब्धता निश्चित करणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. हा निर्णय फक्त खरेदीचे दर ठरवण्यापुरता मर्यादित नाही, तर जनावरांना चांगला आणि सुरक्षित चारा मिळेल हे पाहणे हाही त्याचा उद्देश आहे, असे त्यांनी सांगितले. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आणि पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार जिल्हा पातळीवर नीट नियोजन आणि काटेकोर अंमलबजावणी यावर भर देईल, असेही त्या म्हणाल्या.