ओला, उबर आणि खासगी टॅक्सींसाठी एकच डिजिटल प्लॅटफॉर्म, फडणवीस यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना ओला आणि उबरसारख्या ॲप-आधारित कॅब एग्रीगेटर्ससाठी तसेच स्वतंत्र टॅक्सी चालकांसाठी एक समान, तंत्रज्ञानावर आधारित प्लॅटफॉर्म तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात न्याय्य स्पर्धा आणि सर्वांना सारख्या संधी मिळाव्यात, हा त्यामागचा उद्देश आहे.

राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महाराष्ट्र मोटर व्हेईकल एग्रीगेटर रूल्स, 2026 आणि राज्याचे एग्रीगेटर धोरण लागू करण्याबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. त्यानंतर हे निर्देश देण्यात आले.

प्रस्तावित उपक्रमातून ट्रिपचे वाटप अधिक पारदर्शक करणे, स्वतंत्र टॅक्सी चालकांच्या रोजीरोटीचे संरक्षण करणे आणि वेगवेगळे चालक व मोठ्या फ्लीट ऑपरेटरांसोबत काम करणारे यांच्यात होणाऱ्या भेदभावाच्या तक्रारी दूर करणे अपेक्षित आहे.

स्वतंत्र टॅक्सी चालकांनी पुरेशा राइड्स मिळवण्यात आणि ॲप-आधारित कंपन्यांशी जोडलेल्या मोठ्या फ्लीट ऑपरेटरांशी स्पर्धा करण्यात अडचणी येत असल्याची चिंता कथितरित्या व्यक्त केली आहे. विशेषतः विमानतळासारख्या मोठ्या ठिकाणांवरून मिळणाऱ्या जास्त मोबदल्याच्या ट्रिपच्या वाटपाबाबतही तक्रारी पुढे आल्या आहेत.

कॅब बुकिंग ॲप्लिकेशन्स वापरत असलेल्या अल्गोरिदमच्या पारदर्शकतेवर चालकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मोठ्या फ्लीट ऑपरेटरांना फायदेशीर राइड्ससाठी प्राधान्याने प्रवेश मिळू शकतो, तर स्वतंत्र चालकांच्या वाट्याला कमी कमाईच्या ट्रिप येतात, असा त्यांचा आरोप आहे. प्रस्तावित प्लॅटफॉर्म या चिंता दूर करण्यासाठी आहे. त्यासाठी अधिक पारदर्शक, तंत्रज्ञानावर चालणारी यंत्रणा उभारली जाईल, जी सर्व पात्र चालकांना सारख्या संधी देईल.

किरकोळ चुकांसाठी स्वतंत्र चालकांची खाती निलंबित किंवा बंद केली जात असल्याबद्दलही सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे. मोठ्या फ्लीट ऑपरेटरांनाही तीच मानके आणि शिस्तभंगाची कार्यपद्धती लागू होते का, असा प्रश्न यात उपस्थित करण्यात आला आहे.

सादरीकरणात एव्हरेस्ट फ्लीट्स, मूव्ह फ्लीट आणि कॅरम फ्लीट यांसारख्या फ्लीट ऑपरेटरांचा उल्लेख करण्यात आला. प्राधान्याने मिळणारी वागणूक आणि त्याचा स्वतंत्र चालकांवर होणारा परिणाम याबाबत चिंता मांडण्यात आली. प्रस्तावित चौकटीचा उद्देश संपूर्ण क्षेत्रात सारखे नियम, समान मूल्यमापन मानके आणि न्याय्य अंमलबजावणी निश्चित करणे हा आहे.

भाडे ठरवणे, चालकांचे इन्सेंटिव्ह, परफॉर्मन्स रेटिंग आणि ट्रिपचे वाटप यांबाबत अधिक स्पष्टतेची गरज सरकारने अधोरेखित केली आहे. चालकांचे कामाचे तास, कमाई आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ, ज्यात विमा, प्रॉव्हिडंट फंड (PF) आणि एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स (ESI) यांचा समावेश आहे, याबाबत जिथे लागू असेल तिथे स्पष्ट तरतुदी असाव्यात, अशी मागणीही सादरीकरणात करण्यात आली.

याशिवाय ट्रिप वाटप, जिओफेन्सिंग, लाइव्ह जिओलोकेशन आणि सर्ज प्रायसिंगशी संबंधित यंत्रणांचे स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्यामुळे देखरेख मजबूत होईल आणि हे तंत्रज्ञान योग्य पद्धतीने काम करते आहे याची खात्री होईल.

प्रस्तावित समान प्लॅटफॉर्ममुळे स्वतंत्र टॅक्सी चालकांना आधार मिळेल, स्थानिक ऑपरेटरांना अधिक समान संधी मिळेल आणि ट्रिप वाटपातील भेदभावाचा धोका कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. एग्रीगेटर क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुधारणे, तसेच प्रवाशांना सुरक्षित, भरवशाच्या आणि परवडणाऱ्या वाहतूक सेवा मिळत राहतील याची खात्री करणे, हाही सरकारचा उद्देश आहे.

मात्र प्लॅटफॉर्म कधी सुरू होणार, त्याचे कामकाज कोणत्या मॉडेलवर चालेल आणि अंमलबजावणीची यंत्रणा काय असेल, याचा तपशील अद्याप जाहीर झालेला नाही. हा उपक्रम किती प्रभावी ठरेल, हे प्रस्तावित यंत्रणा कशी लागू केली जाते आणि स्वतंत्र चालक व प्रस्थापित कॅब एग्रीगेटर्स यांच्यात राइड्सपर्यंत खरोखर समान प्रवेश मिळतो का, यावर अवलंबून असेल.