संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या ESZ मधील आठ प्रकल्पांना मंजुरी, 468 झाडे तोडली जाणार

महाराष्ट्र स्टेट वाइल्डलाइफ बोर्डाने मुंबई आणि ठाण्याच्या सीमेला लागून असलेल्या संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या एनव्हायर्नमेंटली सेन्सिटिव्ह झोनमधील (ESZ) आठ प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांसाठी एकूण 468 झाडे तोडली जाणार आहेत.

दुसरीकडे, कर्जतमधील एका पॉवर प्रकल्पासाठी 32,000 पेक्षा जास्त झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव तीव्र विरोधानंतर सरकारने काही काळासाठी थांबवला आहे. मात्र त्याच वेळी संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या एनव्हायर्नमेंटली सेन्सिटिव्ह भागातील विकासकामांसाठी झाडे तोडायला परवानगी देण्यात आली आहे.

सर्वाधिक म्हणजे 236 झाडे ठाण्यातील माजिवडा येथील एका खासगी रिअल इस्टेट प्रकल्पासाठी तोडली जाणार आहेत. या प्रकल्पात 476 झाडे तशीच ठेवली जातील आणि 372 झाडे पुन्हा लावली जातील.

कांदिवलीतील खटाऊ मिलच्या जागेवर एक खासगी पुनर्विकास प्रकल्प आहे. त्यासाठी 228 झाडे तोडली जातील आणि 92 झाडे पुन्हा लावली जातील. या जागेवर जुन्या चाळी असल्याने त्यांचा पुनर्विकास गरजेचा आहे, असे वाइल्डलाइफ बोर्डाने म्हटले आहे. बोरिवलीतील देवीपाडा येथील स्लम रिडेव्हलपमेंट अथॉरिटीच्या (SRA) प्रकल्पासाठी तीन झाडे तोडली जातील, तर ठाण्यातील कावेसर येथील एका हाउसिंग प्रकल्पासाठी एक झाड तोडले जाईल.

विहार तलावाजवळील IIM मुंबईच्या पुनर्विकास प्रकल्पालाही बोर्डाने मंजुरी दिली आहे. ही संस्था नॅशनल पार्कच्या सीमेपासून फक्त 530 मीटर अंतरावर आहे आणि 306 कोटी रुपये खर्चून तिचे नूतनीकरण केले जाईल.

बांधकामादरम्यान माणसांना किंवा जंगली प्राण्यांना कोणताही धोका होऊ नये, यासाठी कामाच्या जागी संरक्षक अडथळे उभारून परिसर सुरक्षित ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांत ब्लास्टिंग करण्यावर किंवा डोंगर कापण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.

भाईंदरमधील एक रेसिडेन्शियल आणि कमर्शियल प्रकल्प तसेच ठाण्यातील कोलशेत येथील एका प्रकल्पालाही मंजुरी मिळाली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे झाडांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे. बोरिवलीत पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागाच्या सीमेवर असलेल्या म्हाडाच्या पुनर्विकास प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. संबंधित इमारती 35 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या असून त्यांच्या पुनर्विकासाची गरज आहे, असे बोर्डाने स्पष्ट केले आहे.

हे प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी नॅशनल वाइल्डलाइफ बोर्डाची मंजुरीही आवश्यक असेल.

दरम्यान, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि वनशक्ती या NGO चे प्रतिनिधी डी. स्टॅलिन यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. ते म्हणाले, "इको-सेन्सिटिव्ह झोन ही संकल्पना आता चेष्टा बनली आहे. या झोनचा हेतू पर्यावरणाचे रक्षण करणे हा असला, तरी प्रत्यक्षात रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंटला प्राधान्य दिले जात आहे."

मुंबईतील प्रत्येक अनअर्बनाइज्ड भाग विकासासाठी तयार केला जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. नॅशनल पार्कचे संवर्धन क्षेत्र वाढवण्याऐवजी त्याच्याभोवती विकास गुंडाळला जात आहे, असे ते म्हणाले.

शहरात भरपाई म्हणून झाडे लावण्यासाठी पुरेशी जागा नाही, हे मुंबई महानगरपालिकेनेच मान्य केले आहे. असे असताना मुंबईत एकही झाड तोडणे योग्य ठरवता येणार नाही, असेही स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले.