मुंबईच्या समुद्रात तरंगत्या होर्डिंगला परवानगी; आदित्य ठाकरेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

शिवसेना (UBT) चे नेते आदित्य ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. मुंबईच्या समुद्रात "तरंगते होर्डिंग" लावण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. हा निर्णय अत्यंत बेजबाबदार असून त्यामुळे शहराचे सौंदर्य बिघडेल, असा इशारा ठाकरे यांनी दिला.

ठाकरे यांनी गुरुवारी हे पत्र सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर शेअर केले. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, प्रदूषण बिनबोभाट वाढत राहिले आणि ते आटोक्यात आणण्यासाठी गंभीर पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे शहराच्या बहुतांश भागातून, अगदी थोड्या अंतरावरूनही, समुद्र जेमतेम दिसतो.

ठाकरे यांनी पत्रात लिहिले आहे, "दुर्दैवाने होर्डिंग कंत्राटदारांच्या टोळीला पाठिंबा देणाऱ्या या मूर्खपणाच्या निर्णयामुळे जे काही दिसेल, ते नागरिकांच्या तोंडावर चिकटवलेल्या जाहिराती असतील. जमिनीवरील बेसुमार प्रदूषणाचा फटका हे नागरिक आधीच सहन करत आहेत."

मुंबई मेरिटाइम बोर्डाने शहरातील प्रमुख वॉटरफ्रंटवर बार्जवर तरंगत्या जाहिरातींना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर टीका करताना ठाकरे म्हणाले की, रात्री नागरिकांना त्रास देणाऱ्या LED होर्डिंगवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि शहरभरातील होर्डिंगची संख्या मर्यादित ठेवण्यासाठी होर्डिंग धोरण असायला हवे.

टोळ्यांपेक्षा सौंदर्याला प्राधान्य हाच नियम असायला हवा, असा दावाही त्यांनी केला. मात्र दुर्दैवाने या निर्णयात सौंदर्यापेक्षा कंत्राटदारांना झुकते माप दिले गेले आहे, असे ते म्हणाले.

वरळीचे शिवसेना (UBT) आमदार असलेल्या ठाकरे यांनी पत्रात मुख्यमंत्र्यांना आवाहन केले आहे. "मी तुम्हाला विनंती करतो की हस्तक्षेप करून हा निर्णय थांबवा. हा निर्णय अत्यंत बेजबाबदार, शक्यतो भ्रष्ट आणि मुंबईचे सौंदर्य नक्कीच बिघडवणारा आहे," असे त्यांनी लिहिले आहे.

याआधी 24 ऑक्टोबर रोजीही ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहिले होते. ठाण्यातील एका रहिवासी भागात प्रस्तावित असलेल्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) डेटा सेंटरबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. ही सुविधा तिथेच उभारण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.

सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये ठाकरे म्हणाले की, हा प्रकल्प ठाणेकरांवर लादण्यात आला आहे. सुविधेविरोधात आंदोलने झाली, तरीही नागरिकांनी मांडलेल्या अनेक शंकांना उत्तरे मिळालेली नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला.

शिवसेना (UBT) च्या या नेत्याने पुढे सांगितले की, ज्या आंदोलनात ते सहभागी झाले होते, त्यानंतर राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली. मात्र या समितीच्या रचनेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले. प्रमुखांचा अपवाद वगळता जवळपास सर्व सदस्य प्रशासनातील पदसिद्ध सदस्य आहेत, असा दावा त्यांनी केला.