मुंबईत जानेवारी ते सप्टेंबर 2026 दरम्यान रस्ते अपघातांत 260 जणांचा मृत्यू

मुंबईत जानेवारी ते सप्टेंबर 2026 या नऊ महिन्यांच्या काळात रस्ते अपघातांत 260 जणांचा मृत्यू झाला. याच काळात शहरात 248 जीवघेणे अपघात नोंदले गेले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत महाराष्ट्रात रस्ते अपघात कमी झाले आहेत, पण मृत्यू थांबत नसल्याने वाहतुकीचे नियम आणखी कडक करण्याची, रस्ते अधिक सुरक्षित करण्याची आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा सुधारण्याची मागणी पुन्हा पुढे आली आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केला तर जानेवारी ते सप्टेंबर 2026 मध्ये रस्ते अपघातांत 11,326 जणांनी जीव गमावला. 2025 मध्ये याच काळात हा आकडा 11,912 होता. राज्यात एकूण 26,915 रस्ते अपघात नोंदले गेले आणि त्यापैकी 10,444 अपघात जीवघेणे ठरले. रस्ता सुरक्षेचे आव्हान किती मोठे आहे, हेच या आकड्यांतून दिसते.

मुंबई वाहतूक पोलिसांनी अपघातप्रवण ठिकाणे शोधली आहेत. त्यांना सामान्यपणे ब्लॅक स्पॉट म्हटले जाते. अपघात आणि मृत्यू कमी करण्यासाठी तिथे सुधारणेचे उपाय राबवले जात आहेत. वरिष्ठ वाहतूक पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शहरभरातील रस्ता सुरक्षेचे धोके दूर करण्यासाठी कमी कालावधीचे उपाय आणि दीर्घकालीन सुधारणा, अशा दोन्ही गोष्टी सुरू आहेत. मृत्यूंच्या आकड्यात थोडी सुधारणा झाली असली, तरी राज्यात दरवर्षी हजारो लोक रस्ते अपघातांत मरतात, याची चिंता वाढत असतानाच हे पाऊल उचलले गेले आहे.

नॉन-प्रॉफिट संस्था सेव्हलाइफ फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पियुष तिवारी यांनी वाहतूक पोलीस, रस्त्यांची मालकी असलेल्या यंत्रणा, परिवहन प्राधिकरणे आणि आरोग्यसेवा देणाऱ्यांनी मिळून सातत्याने आणि समन्वयाने काम करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. पोलीस महासंचालकांच्या क्रिटिकल कॉरिडॉर टीम्स या उपक्रमाकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जास्त धोक्याच्या रस्त्यांवर आणि अपघाताचा धोका जास्त असतो तेव्हा, आकडेवारीच्या आधारे नेमकी कारवाई करणे यामुळे शक्य होते, असे ते म्हणाले.

तिवारी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ओळखलेल्या धोकादायक पट्ट्यांवर रस्त्यांच्या अभियांत्रिकीत सुधारणा करण्याची मागणीही केली. योग्य क्रॅश बॅरिअर आणि गार्डरेल बसवणे, कमकुवत भागांत वाहतूक शांत करणारे उपाय सुरू करणे, तसेच सुरक्षित क्रॉसिंग आणि चांगल्या वेगनियंत्रणातून शाळांच्या आसपासची रस्ता सुरक्षा सुधारणे, हे उपाय त्यांनी सुचवले.

पायाभूत सुविधांमधील धोके ओळखून त्यावर सुधारणेच्या शिफारशी करण्यासाठी रोड सेफ्टी ऑडिटही केले जात आहेत. अलीकडेच तज्ज्ञांनी एका प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) भागीदारीत माळशेज घाटातील 2.5 किमीच्या पट्ट्याचे सविस्तर सुरक्षा ऑडिट केले.

नॉन-प्रॉफिट संस्था युनायटेड वे मुंबईचे अजय गोवाळे यांनी सांगितले की, त्यांची संस्था ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज करणाऱ्यांना डिफेन्सिव्ह ड्रायव्हिंगचे प्रशिक्षण देण्यासाठी वेगवेगळ्या आरटीओंसोबत काम करत आहे. रस्ता वापरणाऱ्यांमध्ये जागरूकता वाढवणे आणि सुरक्षित ड्रायव्हिंगच्या पद्धतींना चालना देणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. गंभीर अपघातांचा धोका कमी करायचा असेल तर पायाभूत सुविधांतील त्रुटी आणि चालकांचे वर्तन, या दोन्हींकडे लक्ष द्यावे लागेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

अपघात टाळणे हा रस्ता सुरक्षेच्या आव्हानाचा फक्त एक भाग आहे. अपघातानंतर मिळणारी वैद्यकीय मदत सुधारण्याचीही तज्ज्ञांनी मागणी केली आहे. यात जलद रुग्णवाहिका सेवा, चांगली उपकरणे असलेली रुग्णालये आणि समन्वय असलेले ट्रॉमा केअर नेटवर्क यांचा समावेश आहे.

तिवारी म्हणाले की, महाराष्ट्राने आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा मजबूत करावी आणि ट्रॉमा केअर हा मूलभूत हक्क मानणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश लागू करावेत. पात्र रस्ते अपघातग्रस्तांना वेळेवर आणि कॅशलेस उपचार मिळण्यास मदत व्हावी, यासाठी PM-RAHAT योजना लागू करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.

2026 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत महाराष्ट्रात गेल्या वर्षीच्या याच काळापेक्षा रस्ते अपघातांतील मृत्यू कमी झाले, तरी 11,000 हून जास्त लोकांचा मृत्यू होणे म्हणजे सतत हस्तक्षेपाची गरज आहे. मुंबईसाठी ओळखलेल्या अपघातप्रवण ठिकाणांवर लक्ष देणे आणि वाहतुकीचे नियम लागू करणे हे मुख्य प्राधान्य आहे. राज्य पातळीवर तज्ज्ञ सुरक्षित रस्त्यांची रचना, नेमकी अंमलबजावणी, चालकांचे शिक्षण आणि तातडीची वैद्यकीय मदत, अशा एकत्रित धोरणाची मागणी करत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, फक्त अपघातांची संख्या कमी करण्यापेक्षा टाळता येण्याजोग्या धडकांमध्ये कोणाचा जीव जाऊ नये हे पक्के करण्यावर भर असायला हवा.