मुंबईत फ्लेक्समुक्त मोहीम: 16 ऑक्टोबरपर्यंत BMC ने 52,448 बेकायदा बॅनर काढले

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनने (BMC) सुरू असलेल्या फ्लेक्स-फ्री मुंबई मोहिमेअंतर्गत 1 जानेवारी ते 16 ऑक्टोबर या काळात शहरातून परवानगीशिवाय लावलेले 52,448 बॅनर, फ्लेक्स बोर्ड आणि पोस्टर काढून टाकले आहेत.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मोहीम चालू असूनही रस्ते, फुटपाथ आणि सार्वजनिक जागांवर राजकीय बॅनर, पक्षांचे झेंडे आणि जाहिरातींचे फलक अजूनही दिसतात, असे लोकांचे म्हणणे आहे.

दादर आणि शिवाजी पार्कपासून वरळी, वांद्रे आणि इतर उपनगरांपर्यंत लोकांनी या बेकायदा फलकांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. हे फलक चालणाऱ्यांच्या वाटेत अडथळा आणतात, काही खास ठिकाणे झाकतात आणि रस्ते सुरक्षेला धोका निर्माण करतात, असे ते सांगतात. वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आणि वांद्रे ईस्टमध्ये, विशेषतः डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस आणि चेतना कॉलेजच्या आसपासही अशाच तक्रारी आल्या आहेत. महापालिका परवानगीशिवाय लावलेले फलक काढत असते, तेवढ्याच वेगाने नवे बॅनर लागत राहतात, त्यामुळे कारवाईच्या परिणामकारकतेवर प्रश्न उभे राहतात, असेही लोक म्हणतात.

8 ते 16 ऑक्टोबर या काळात राबवलेल्या विशेष कारवाईत BMC ने परवानगीशिवाय लावलेल्या 3,537 जाहिराती हटवल्या. त्यात बॅनर, पोस्टर, फ्लेक्स बोर्ड आणि झेंडे यांचा समावेश होता.

जाहिरातींचे नियम मोडणाऱ्यांवर महापालिकेने कायदेशीर कारवाईही सुरू केली आहे. BMC च्या लायसन्सिंग विभागाच्या तक्रारींनंतर पोलीस स्टेशनमध्ये चार FIR नोंदवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, कथित नियमभंग करणाऱ्यांवर पुढील कायदेशीर कारवाई व्हावी म्हणून महापालिकेने आणखी 333 प्रकरणांत पोलिसांकडे तक्रारी दिल्या आहेत.

म्युनिसिपल कमिशनर अश्विनी भिडे यांनी सांगितले आहे की ही मोहीम वर्षाअखेरपर्यंत सुरू राहील. सार्वजनिक जागा विद्रूप होऊ न देणे आणि महापालिकेच्या नियमांचे पालन निश्चित करणे यावर तिचा भर असेल.

वांद्रे ईस्टमधील रहिवासी म्हणतात की आपल्या भागात बॅनर आणि फ्लेक्स बोर्ड लावले जाऊ नयेत म्हणून त्यांनी थेट राजकीय प्रतिनिधींशी संपर्क साधायला सुरुवात केली आहे. वारंवार कारवाई होऊनही सार्वजनिक जागांवर परवानगीशिवाय फलक लागलेले आहेत, अशी त्यांची चिंता आहे. राजकीय पक्ष, इव्हेंट ऑर्गनायझर आणि व्यावसायिक जाहिरातदारांनी जास्त जबाबदारी घ्यावी आणि बॅनर फक्त आवश्यक परवानग्या घेऊनच लावले जातील याची खात्री करावी, असे त्यांना वाटते. राजकीय रॅली, सण आणि सार्वजनिक कार्यक्रम संपल्यावर बॅनर आणि प्रचारसाहित्य लगेच काढले जावे, असेही लोकांनी म्हटले आहे.

देखरेख सुधारण्यासाठी आणि परवानगी असलेल्या जाहिराती बेकायदा फलकांपासून वेगळ्या ओळखता याव्यात म्हणून BMC अधिकृत बॅनर आणि जाहिरात फलकांवर QR कोड सक्तीचा करण्याचा विचार करत आहे. प्रस्तावित व्यवस्थेमुळे महापालिका अधिकारी आणि सामान्य नागरिक यांना एखाद्या फलकाला आवश्यक मंजुरी मिळाली आहे की नाही हे तपासता येईल. ती लागू झाली, तर परवानगीशिवाय लावलेल्या जाहिराती ओळखणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होऊ शकते.

महापालिका प्रशासनाने अधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या तक्रारींना तातडीने प्रतिसाद देण्याचे आणि बेकायदा फलक हटवण्याचे निर्देशही दिले आहेत. परवानगीशिवाय साहित्य तयार करणाऱ्या प्रिंटिंग प्रेस आणि जाहिरात एजन्सींवर कारवाई करा, असे भिडे यांनी संबंधित विभागाला सांगितले आहे. लायसन्सिंग, मेंटेनन्स आणि अतिक्रमण निर्मूलन विभागांनी मिळून काम करून मुंबईत नियमांची अंमलबजावणी मजबूत करावी, अशी अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्र प्रॉपर्टी डिफेसमेंट प्रिव्हेन्शन ऍक्ट, 1995 नुसार सार्वजनिक मालमत्ता विद्रूप करणारे परवानगीशिवायचे बॅनर, पोस्टर आणि इतर वस्तू यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची तरतूद आहे. लागू नियमांनुसार नियम मोडल्यास तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंड होऊ शकतो.

सार्वजनिक जागा विनापरवानगी जाहिरातींपासून मोकळ्या ठेवण्याचा महापालिका प्रयत्न करत आहे, आणि BMC ची ही मोहीम मुंबईसमोरील आव्हानाचा मोठा आवाका दाखवते. 52,000 हून जास्त बॅनर हटवणे हा मोठा कारवाईचा प्रयत्न असला, तरी सतत देखरेख, वारंवार नियम तोडणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई आणि राजकीय पक्ष व जाहिरातदारांची जास्त जबाबदारी हे सर्व स्वच्छ, सुरक्षित आणि खऱ्या अर्थाने फ्लेक्स-फ्री शहरासाठी आवश्यक ठरेल, असे लोकांचे म्हणणे आहे.