मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या निर्देशांनंतर आदिवासींनी मंत्रालयाकडे निघालेला मोर्चा मागे घेतला

ठाणे जिल्ह्यातून मुंबईतील मंत्रालयाच्या दिशेने कूच करणाऱ्या हजारो आदिवासी आंदोलकांनी आपला मोर्चा मागे घेतला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासींच्या प्रश्नांवर उपाययोजना वेगाने राबवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर हा निर्णय झाला.

"संविधान हक्क संघर्ष मोर्चा" या नावाने निघालेल्या या मोर्चाचे नेतृत्व श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी केले. मंगळवारी दुपारी ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडीतून सुमारे ४९,००० लोक मंत्रालयाच्या दिशेने निघाले होते. ठाणे, पालघर, रायगड आणि नाशिक या जिल्ह्यांतून आंदोलक आले होते.

शिक्षण, वनहक्क, पिण्याचे पाणी आणि आदिवासी समाजाला भेडसावणारे इतर प्रश्न या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी होते. आदिवासींच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या श्रमजीवी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी फडणवीस यांची भेट घेऊन मागण्यांवर चर्चा केली.

संघटनेच्या मागण्यांमध्ये १८ वर्षांपर्यंतच्या सर्व आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत, दर्जेदार आणि कौशल्याधारित शिक्षण देण्याची मागणी होती. त्याबरोबरच प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र शैक्षणिक संकुले उभारावीत, असेही संघटनेचे म्हणणे होते.

वन हक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेले दावे लवकर निकाली काढावेत आणि आदिवासी पाड्यांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे, या इतर प्रमुख मागण्या होत्या. पुनर्वसन आणि आधार नोंदणीशी संबंधित अडचणीही आंदोलकांनी मांडल्या.

शिष्टमंडळाच्या भेटीनंतर फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना कालबद्ध कृती आराखडे तयार करण्याचे आणि आदिवासी समाजाच्या अडचणी सोडवण्याच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश दिले.

उपमुख्यमंत्री आणि ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे मंगळवारी रात्री उशिरा ठाण्यात पोहोचले. खारीगाव टोल नाक्यावर त्यांनी आंदोलकांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या मागण्यांच्या संदर्भात काढण्यात आलेल्या अनेक शासन निर्णयांची (जीआर) माहिती दिली.

एकाच दिवसात इतके शासन निर्णय निघालेले आपण कधी पाहिले नव्हते, असे शिंदे यांनी सांगितले. हा आंदोलकांचा आणि त्यांच्या नेतृत्वाचा विजय आहे, असेही ते म्हणाले. शिंदे यांनी या निर्णयांच्या प्रती विवेक पंडित यांच्या हाती दिल्या आणि त्यानंतर आंदोलकांनी मोर्चा मागे घेतला.

बैठकीत फडणवीस यांनी सांगितले की, विकसित भारत २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटच्या तयारीत श्रमजीवी संघटना आणि समर्थन संस्था यांना सहभागी करून घेतले जाईल. आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करताना विविध संघटनांनी दिलेल्या सूचनांचाही विचार केला जाईल.

१८ वर्षांपर्यंतच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याच्या प्रस्तावाची तपासणी करून मगच निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत शिकवणी आणि पुरेशी शिष्यवृत्ती देण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.