टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणातील सर्व आरोपींवर क्राइम ब्रँचकडून मकोका लागू

मुंबई क्राइम ब्रँचने बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफ यांच्या गाडीवर झालेल्या गोळीबाराच्या प्रकरणात सर्व आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यातील (मकोका) तरतुदी लावल्या आहेत. मंगळवारी सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला, असे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. १९ ऑक्टोबरला नोंदवलेल्या गुन्ह्यात ही कठोर कायदेशीर तरतूद जोडण्यात आली आहे.

हा गोळीबार १८ ऑक्टोबरला जुहू परिसरात झाला. मोटारसायकलवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी श्रॉफ यांच्या गाडीवर कथितरीत्या गोळीबार केला. अभिनेते सुखरूप राहिले, मात्र त्यांचा ड्रायव्हर आणि आणखी एक जण जखमी झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास क्राइम ब्रँचच्या खंडणीविरोधी कक्षाकडे सोपवण्यात आला.

सुरुवातीला हा गुन्हा भारतीय न्याय संहितेतील (बीएनएस) खुनाचा प्रयत्न आणि समान उद्देशासंबंधीच्या कलमांखाली, तसेच आर्म्स ॲक्टच्या कलमांखाली नोंदवण्यात आला होता. क्राइम ब्रँचने याआधी संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित बीएनएसचे कलम १११ही लावले होते. आता आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर मकोकाची कलमे ३(१)(ii), ३(२) आणि ३(४) जोडण्यात आली आहेत. ही कलमे संघटित गुन्हेगारीसाठीची शिक्षा, असे गुन्हे करण्यासाठीचा कट किंवा त्यात मदत, आणि संघटित गुन्हेगारी टोळीचे सदस्यत्व यांच्याशी संबंधित आहेत. लागू केलेल्या तरतुदीनुसार या गुन्ह्यांना जन्मठेपेपर्यंतची कैद आणि किमान पाच लाख रुपयांचा दंड अशी कठोर शिक्षा आहे.

पोलिसांना संशय आहे की या हल्ल्यामागे आणखी मोठे जाळे असू शकते. शस्त्रे उपलब्ध करून देणे, काडतुसे पोहोचवणे आणि कथित नेमबाजांमध्ये समन्वय साधणे हे या जाळ्याचे काम असल्याचा तपास यंत्रणांचा संशय आहे. शस्त्रे मिळवण्याची आणि ती पोहोचवण्याची पद्धत तसेच कटात सहभागी असलेल्यांच्या कथित भूमिका तपासल्या जात आहेत. अनिल पंडित याच्या कथित भूमिकेचाही तपास सुरू आहे. पोलिसांनी त्याचे वर्णन या कटातील प्रमुख व्यक्ती आणि लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित असे केले आहे.

नियोजनाचा भाग म्हणून इतर बॉलिवूड अभिनेत्यांच्या घरांची पाहणी करण्यात आली होती का, या आरोपांचाही तपास सुरू आहे. त्यातून संभाव्य लक्ष्य कोण होते आणि कथित कटाची व्याप्ती किती आहे, हे निश्चित करण्याचा प्रयत्न आहे.

मकोकानुसार जामिनावर अतिरिक्त निर्बंध येतात. सरकारी वकिलांनी जामिनाला विरोध केला, तर आरोपी दोषी नसल्याचे आणि जामिनावर असताना तो गुन्हा करण्याची शक्यता नसल्याचे मानण्यास वाजवी कारणे आहेत, याबद्दल न्यायालयाचे समाधान होणे आवश्यक असते. तसेच आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वीचा तपासाचा कालावधी विशेष न्यायालयाच्या मंजुरीने आणि वैधानिक अटींनुसार ९० दिवसांवरून जास्तीत जास्त १८० दिवसांपर्यंत वाढवता येतो.

आता आरोपींना या अतिरिक्त तरतुदींखाली नेमलेल्या विशेष न्यायालयात खटल्याला सामोरे जावे लागेल. संघटित गुन्हेगारीचे कथित धागेदोरे आणि प्रत्येक आरोपीची भूमिका पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करण्याचे काम तपास यंत्रणांना करावे लागेल. मकोका लावला म्हणजे गुन्हा सिद्ध झाला असे नाही; आपले आरोप न्यायालयात सिद्ध करण्याची जबाबदारी अभियोग पक्षावर आहे.