वन्यप्राण्यांचे हल्ले रोखण्यासाठी राज्यभरात जलद प्रतिसाद पथके उभारणार

महाराष्ट्रात माणूस आणि वन्यप्राणी यांच्यातील संघर्षाच्या घटना वाढत आहेत. त्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यभरात विशेष जलद प्रतिसाद पथके (Rapid Response Teams) तैनात करायला मंजुरी दिली आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

वन्यप्राणी मानवी वस्तीत शिरू नयेत आणि नागरिकांवर तसेच पाळीव जनावरांवर होणारे हल्ले कमी व्हावेत, हा या पथकांचा मुख्य उद्देश आहे. पथकांकडे प्राण्यांना बेशुद्ध करण्यासाठी ट्रँक्विलायझर गन आणि त्यांना पकडण्यासाठी विशेष सापळे असतील. वस्तीत आलेले बिबटे, वाघ किंवा इतर वन्यप्राणी सुरक्षितपणे पकडून पुन्हा जंगलात सोडायची जबाबदारी या पथकांवर राहील. त्यासाठी पथकात पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांचाही समावेश केला जाणार आहे.

वनविभागाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास राव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक वन विभागात ही पथके तैनात केली जातील. त्यामुळे वन्यप्राणी वस्तीत शिरल्यास लगेच कारवाई करता येईल.

मुंबई महानगर प्रदेश (MMR), पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुका आणि चंद्रपूर ही मानव-वन्यजीव संघर्षाची प्रमुख केंद्रे म्हणून ओळखली गेली आहेत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून बाहेर पडणारे बिबटे मुंबई, ठाणे आणि मिरा-भाईंदरमधील निवासी भागांत वारंवार दिसतात. जुन्नरमध्ये ऊसाच्या शेतांजवळ बिबट्यांनी हल्ले केले आहेत. चंद्रपूरमध्ये वाघांच्या हालचाली आणि हल्ल्यांमुळे नागरिकांची चिंता वाढली आहे.

वनविभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०२०-२१ ते २०२५-२६ या काळात अशा संघर्षात ५०१ जणांचा मृत्यू झाला आणि ४ हजारांहून अधिक नागरिक जखमी झाले. याच काळात राज्यात ३० हजारांहून अधिक पाळीव जनावरे दगावल्याची नोंद आहे.

दरम्यान, पर्यावरण संघटनांनी या निर्णयाच्या परिणामकारकतेबद्दल शंका व्यक्त केली आहे. शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार आणि खाणकाम यामुळे जंगलाचे क्षेत्र कमी होत आहे, म्हणून वन्यप्राण्यांना मानवी वस्त्यांकडे वळावे लागत आहे, असे पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे.

चंद्रपूरचे पर्यावरणवादी सुरेश चोपणे यांनी सांगितले की, वाघ आणि बिबट्यांच्या वस्तीकडे होणाऱ्या हालचाली ओळखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर सुरू आहे. मात्र हल्ला होण्याची वाट न पाहता आधीच प्रतिबंधात्मक उपाय करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

वनशक्तीचे संस्थापक डी. स्टॅलिन यांनी प्राण्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासातून हटवण्याच्या भूमिकेवर टीका केली. वनसंवर्धनापेक्षा वन्यप्राण्यांच्या स्थलांतराला प्राधान्य दिले जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला. विकास प्रकल्पांचा जंगलांवर होणारा परिणाम आणि अधिवासाचा ऱ्हास या संघर्षाच्या मूळ कारणांकडे दुर्लक्ष होत आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

वनविभागाने ३२० पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्याबाबत राज्याच्या वित्त विभागाने काही बदल सुचवले आहेत. सुरुवातीला त्यात २७२ नियमित आणि ४८ कंत्राटी पदे होती. आता सर्व ३२० पदे कंत्राटी पद्धतीने भरावीत, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. त्यासाठी खर्चाची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.

याशिवाय राज्य वन्यजीव मंडळाने महाराष्ट्र वन्यजीव विकास प्रतिष्ठान स्थापन करायलाही मंजुरी दिली आहे. स्वतंत्र आर्थिक तरतूद नसलेल्या संरक्षित वनक्षेत्रांना या संस्थेमार्फत निधी देता येईल. राज्यातील राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांतील संवर्धनाच्या उपक्रमांसाठी एकत्रित आर्थिक यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन आहे.