कर्जतमधील Saidongar जलविद्युत प्रकल्पांना शेतकरी, आदिवासींचा विरोध, रद्द करण्याची मागणी

कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या Saidongar-1 आणि Saidongar-2 या पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पांना शेतकरी, आदिवासी समाज आणि स्थानिक रहिवाशांनी विरोध केला आहे. दोन्ही प्रकल्पांची मिळून प्रस्तावित क्षमता 6,000 मेगावॉट आहे.

कर्जत तालुका पर्यावरण बचाव संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे सविस्तर निवेदन कर्जतच्या तहसीलदारांमार्फत सादर केले. दोन्ही प्रकल्प कायमचे रद्द करावेत, अशी समितीची मागणी आहे. या प्रकल्पांमुळे परिसरातील जंगल, शेतजमीन, नद्या, पाण्याचे स्रोत, जैवविविधता आणि आदिवासींचे पारंपरिक हक्क धोक्यात येऊ शकतात, असा इशारा समितीने दिला आहे. दोन्ही प्रकल्प रद्द होईपर्यंत लोकशाही आणि कायदेशीर मार्गाने आंदोलन सुरू राहील, असेही समितीने म्हटले आहे.

समितीशी संबंधित ॲड. कैलास मोरे यांनी सांगितले की, कर्जत तालुका सह्याद्रीच्या डोंगररांगांनी वेढलेला असून तिथे घनदाट जंगल, नद्या, ओढे आणि समृद्ध जैवविविधता आहे, याकडे निवेदनात लक्ष वेधले आहे.

सरकारने अंतिम निर्णय घेईपर्यंत वृक्षतोड, वनजमीन मंजुरी, बांधकाम, रस्त्यांची कामे आणि प्रकल्पाशी संबंधित सर्व जमीन संपादन तातडीने थांबवावे, अशी समितीची मागणी आहे. मंजुरी प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, तसेच बाधित गावकरी आणि पर्यावरण तज्ज्ञांची एक समिती नेमावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदनातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दोन्ही Saidongar प्रकल्पांसाठी Page नदीवर एकच सामायिक जलाशय वापरण्याचा प्रस्ताव आहे. दोन्ही प्रकल्पांचे परिणाम वेगवेगळे तपासण्याऐवजी एकत्रित पर्यावरणीय परिणामांचे सर्वंकष Cumulative Impact Assessment करावे, अशी समितीने मागणी केली आहे. Pali-Bhutivali, Poshir, Shilar आणि आसपासच्या भागातील पाण्याच्या स्रोतांवर काय परिणाम होईल, हे पाहण्यासाठी स्वतंत्र जलशास्त्रीय अभ्यास करावा, असेही समितीने म्हटले आहे.

प्रकल्पांशी संबंधित सर्व सरकारी मंजुरी, परवानग्या, अहवाल आणि करार जाहीर करावेत, आणि त्यांच्या प्रमाणित प्रती द्याव्यात, अशी समितीची मागणी आहे. यात Detailed Project Reports (DPR), Environmental Impact Assessment (EIA) अहवाल, पर्यावरण मंजुऱ्या, वनजमिनीच्या Stage-I आणि Stage-II मंजुऱ्या, तोडण्यासाठी प्रस्तावित झाडांचा तपशील, वनजमिनीच्या नोंदी, आदिवासींचे वनहक्क, ग्रामसभांचे ठराव, जमीन संपादनाची कागदपत्रे, Social Impact Assessment अहवाल, जलशास्त्रीय अभ्यास आणि Central Electricity Authority च्या मंजुऱ्या यांचा समावेश आहे. प्रस्तावित 400 केव्ही वीजवाहिनीचा DPR, रस्त्यांशी आणि Missing Link प्रकल्पाशी संबंधित परवानग्या, तसेच प्रकल्प कंपनी आणि सरकार यांच्यातील कराराचा तपशीलही समितीने मागितला आहे.

बाधित होणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांची आणि शेतकऱ्यांची चिंता निवेदनात मांडली आहे. किती आदिवासी कुटुंबे बाधित होतील, वैयक्तिक आणि सामूहिक वनहक्क, ग्रामसभेची संमती, शेतजमिनीचे संपादन, नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसन याबाबतची माहिती समितीने मागितली आहे. बाधित समाजाचे कायदेशीर हक्क सुरक्षित होईपर्यंत पुढे कोणतीही कारवाई करू नये, अशी मागणी आहे.

समितीच्या नऊ प्रमुख मागण्यांमध्ये दोन्ही प्रकल्प कायमचे रद्द करणे, संबंधित सर्व कामे थांबवणे, मंजुरी प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करणे आणि बाधित गावकरी व पर्यावरण तज्ज्ञांची समिती नेमणे यांचा समावेश आहे. निवेदन मिळाल्यापासून आठ दिवसांत सरकारने स्पष्ट लेखी निर्णय, केलेल्या कारवाईचा अहवाल आणि मागितलेल्या कागदपत्रांची लेखी माहिती द्यावी, अशीही समितीची मागणी आहे.

समितीने एका निवेदनात म्हटले आहे, "आम्हाला विनाश नको, शाश्वत विकास हवा. कर्जतचे जंगल, पाण्याचे स्रोत, शेती आणि स्थानिक समाजांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारे Torrent चे प्रकल्प आम्हाला मान्य नाहीत. हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा लढा नाही, तर कर्जतच्या भूमीसाठी आणि येणाऱ्या पिढ्यांच्या भविष्यासाठीचा लढा आहे. दोन्ही Torrent प्रकल्प रद्द होईपर्यंत आमचा संघर्ष थांबणार नाही."

निवेदन सादर करताना कर्जत तालुका पर्यावरण बचाव संघर्ष समितीचे पदाधिकारी आणि पाली गावातील अनेक रहिवासी उपस्थित होते.